काठमाडाैँ । भारतसँग सीमा विवाद पुनः उत्पन्न भएपछि नेपालमा भइरहेको भारतविरोधी प्रदर्शनका बीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव नयाँदिल्ली गएका छन् ।

नेपालमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको रिपोर्टिङका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव शनिबार बिहान एअर इण्डियाको उडानमा नयाँ दिल्ली गएका हुन् । काठमाडाैँस्थित भारतीय दूतावास स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी स्वरूप राजदूत श्रीवास्तव दिल्ली गएपनि उनलाई नेपालमा भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमका विषय रिपोर्टिङका लागि बोलाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली आगामी शनिबार चीन र भदौ ३१ गते भारत जाने तयारी भइरहँदा सीमा विवादका विषयमा संसद र सडकमा चर्को विरोध र प्रदर्शन भइरहेको छ । भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमतिविरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाज यस विषयमा एकमत देखिएका छन् । लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने भारत र चीनको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाएको छ ।

यसबीच भारत जानु अघि प्रधानमन्त्री ओली चीनको भ्रमण गर्दैछन् । १४ भदौमा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागि हुन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । चीनको तियान्जिन सहरमा हुने एससिओ शिखर सम्मेलनका क्रममा भदौ १८ गते उनको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङफिङका साथै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेट हुनेछ ।

तियान्जिन सहरमै ओली र मोदीबिच भेट हुने पक्का भइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग लिपुलेकको विषय प्राथमिकता साथ उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि देशभित्रबाट दबाब पनि परेको छ । भारत र चीनको पछिल्लो सहमतिप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको बताइसकेको छ ।

नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरी संविधानमा समेत समावेश गरिसकेको अवस्थामा भारत र चीनबीचको यस्तो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गरेको नेपालको ठहर छ । तर नेपाली पक्षको विरोधपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्‍याउँदै लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरू भएकोे र दशकौंदेखि चलिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

भारतले लिपुलेकमाथि नेपालको दाबीलाई औचित्यहीन र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको पनि बताएको छ ।