काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवगठित केन्द्रीय तदर्थ समिति गैरकानूनी भएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सरकारले गठन गरेको उक्त समिति खारेज गर्न माग गर्दै सुदर्शनप्रसाद नेपालसमेतले रिट दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेशी परेको छ ।

रिटमा नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, तदर्थ समितिका पदाधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।

सरकारले विनोदकुमार शर्माको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको छ । चन्द्रकला कार्की र डा. विशालकुमार भण्डारीको दुवै कमिटी विघटन गरेर सरकारले नयाँ तदर्थ समिति बनाएको हो । शर्मा नेतृत्वको समितिलाई ३ महिनाभित्र विधान संशोधन गरी चुनाव गराउन म्याण्डेट दिइएको छ । समितिले अहिले देशैभर विधानमा समेट्नु पर्ने विषयमा राय सुझाव मागेको छ ।

प्रतिबन्धमा परेका व्यक्तिहरूको सक्रियतामा मुद्दा दर्ता भएको भन्दै रेडक्रसप्रेमीहरूले चिन्ता जनाएका छन् । नेपाल रेडक्रसका निमित्त कार्यकारी निर्देशक धर्मदत्त बिडारी, मनोज थापा, चन्द्रकला कार्कीलगायत सरकारमा सहभागी दल एमाले र कांग्रेसका रेडक्रसकर्मीले सक्रियतामा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

स्रोत भन्छ, ‘मुद्दा मामिला गर्न काठमाडौं, रेडक्रस र भक्तपुर रेडक्रसको सवारीसधान समेत प्रयोग गरिएको छ ।’

जेनेभाले गत जेठ अन्तिममा नेपाल रेडक्रसलाई सुधार नगरे निलम्बन गर्ने चेतावनी दिँदै २ महिने अल्टिमेटमसहित पत्राचार गरेको थियो ।

पूर्वअध्यक्ष विशाल भण्डारी मुद्दा मामिला गरेर यदि नेपाल रेडक्रस प्रतिबन्ध भए मुद्दा मामिला गर्ने मानिस र सो कार्यका लागि ढाडस दिने तिनका राजनीतिक दलले जिम्मा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘मुद्दा मामिला गर्नासाथ नेपाल रेडक्रस प्रतिबन्ध हुने कुरा हामीलगायत सम्बद्ध पक्ष र सरकारलाई सीएमसीले भनिसकेको छ । प्रतिबन्धमा परेका मानिसहरुले नेपाल रेडक्रस प्रतिबन्ध गराउनकै लागि जानाजान मुद्दा मामिला गरेको देखिन्छ । नेपाल रेडक्रसमा एउटा पुस्ता छ जो जुनसुकै हालतमा आफ्नो रोजीरोटी सेक्न नेपाल रेडक्रस मुठ्ठीमै लिन चाहन्छ । मुद्दा मामला त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो’, उनले टिप्पणी गरे ।