काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई जारी राखेको छ। सरकारसँग वार्ता सँगसँगै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म घर नफर्किने भन्दै शिक्षकहरूले २८ औं दिनपनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्।

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच मंगलबार पनि वार्ताको तयारी भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सहमतिको ड्राफ्ट तयार भएको छ। त्यसलाई आन्तरिक छलफल गरेपश्चात टुंगोमा पुर्‍याइनेछ। निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नै तयार गरेको ७ बुँदालाई टेकेर सरकार र शिक्षकबीच सहमति गर्ने तयारी छ।

संसदीय समितिमा लगातार छलफल चलिरहेकाले शिक्षा ऐन आउन अझै समयमा लाग्ने भएपछि मिति तोकेर भएपनि सहमति गर्नुपर्ने पक्षमा महासंघका केही पदाधिकारी लागिपरेका छन्। शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन नरोकिने बताउँदै आएपनि मंगलबार सहमति भए बुधबारबाट आन्दोलनको मोडालिटी फेरिने महासंघको भनाई छ। सोमबार मध्यरातिसम्म चलेको वार्ता सकारात्मक भएपछि मंगलबार पनि वार्ताको तयारी भएको हो। आफूहरूको मागका बारेमा थप छलफल आवश्यक परेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए। उनले सरकारसँगको वार्ताका साथै आन्दोलन जारी रहने उल्लेख गरे।

यता शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूसँगको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको भन्दै छिटै निष्कर्षमा पुगिने जानकारी दिएका छन्।मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले शिक्षक महासङ्घसँग वार्तालगायत विषयमा सहमति गर्न शिक्षामन्त्री पन्तलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। शिक्षक र सरकारबीच छलफल गर्न खोज्दा विपक्षी दलका नेताहरूले शिक्षक आन्दोलन उचाल्ने काम पनि गरिरहेको सत्तारुढ दलको दाबी छ।  नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि सोमबार नेपाल शिक्षक महासंघको जारी आन्दोलनमा सहभागी हुन पुगेपछि नाराबाजी गर्दै फर्काएका थिए।

नेकपा एमालेले शिक्षक आन्दोलन जटिल र बिचलित हुन थालेको जनाएको छ। संसदमा पनि सांसदहरुले शिक्षकका जायज माग पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज संसद बैठकमा बोल्दै एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकार सदनप्रति जिम्मेवार रहेको र शिक्षकहरूसँगको माग सम्बोधनका लागि निरन्तर छलफलमा रहेको उल्लेख गरे। शिक्षकहरुको विषय निकै संवेदनशील रहेको भन्दै उहाले छिटै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। बर्तौलाले शिक्षकहरूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नहुदा समस्या देखिएको भन्दै शिक्षकहरुको जायज माग पुरा गरेर विद्यालय फर्काउन सुझाव दिए।

प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नेबारेको अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउन माग गरेका थिए। विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत माग राखी शिक्षकहरूले गत चैत २० गतेदेखि राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।