काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास अन्ततः असफल भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने आइतबार आफैँले राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा गरेको यससम्बन्धी प्रस्तावबाट पछि हटेपछि मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयासमा पूर्णविराम लागेको हो ।

मन्त्री न्यौपानेले मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको छलफलमा विधेयक ऐन बनेर लागू भएको वर्ष नै ५९ वर्ष लागू गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।
प्रत्यक्ष रूपमा मुख्यसचिव अर्याललाई फाइदा पुग्नेगरी मन्त्री न्यौपानेले राखेको प्रस्ताव विपक्षी दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असहमति राखेपछि सोमबारको समिति बैठकमा पास हुन सकेको थिएन ।

मंगलबारको समिति बैठकमा मन्त्री न्यौपाने आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटिन् । यससँगै उनले प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएर लागू भएको वर्ष ५८ वर्ष नै अनिवार्य अवकाशको उमेर हद राख्ने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्ष कायम गर्ने विषयमा सहमत रहेको बताएकी छन् । उनी  प्रतिनिधिसभाले पास गरेको प्रावधान मान्न तयार भएपछि समितिबाट विधेयक सहमतिमा पारित पनि भएको छ ।

प्रचलित ऐनअनुसार ५८ वर्षे उमेर हदका कारण मुख्यसचिव अर्याल आगामी मङ्सिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

मन्त्री न्यौपानेले समितिको आइतबारको बैठकमा गरेको विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रस्ताव पास भएको भए मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल २०८३ साल भदौ १३ गतेसम्म लम्बिन्थ्यो ।

२०८१ साल भदौ १३ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका अर्यालले आफ्नो कार्यकाल बढाउने र कुलिङ अफ पिरियड नराख्न सरकार र सांसदहरूलाई दबाब दिइरहेका थिए । समितिमा जुटेको यो सहमतिपछि अर्यालको दबाबले काम गर्न सकेन ।

मुख्यसचिव अर्यालसँगै सचिवहरू सुमनराज अर्याल, डा. हरिप्रसाद लम्साल, फणीन्द्र गौतम, भरतमणि सुवेदी, डा. रामप्रसाद घिमिरे, केशवकुमार शर्मा विडारी, डा. दीपककुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर र मधुसूदन बुर्लाकोटीको पनि यसै आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जाने निश्चित भएको छ ।