काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले भदौ ५ गते दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
रिटमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले असार २२ मा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले असार ३० मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पालना नगरेको दाबी गरिएको थियो ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कामचलाउ घोषणा नगर्नुपर्ने कारण भए लिखितरूपमा पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि भदौ ११ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो ।
भदौ ११ गतेको छलफलमा नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीका तर्फबाट आफूहरूले पुनः सरकारलाई समर्थन दिइसकेको निवेदन पेस भएको छ । तर, जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता कायम छ ।
नाउपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय सच्याउँदै संसद्मा पत्र पठाउँदा साउन ३० गते भएकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा १००(२) को उल्लंघन भइसकेको तर्क रिटकर्ताको छ ।
त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले संसद्मा समर्थन फिर्ताको पत्र दर्ता भयो वा भएन यकीन गरी दर्ता भएको भए पत्रसहित पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
आज अन्तरिम आदेश भएमा प्रधानमन्त्रीले पुनः नियुक्ति लिएर शपथ लिएपछि मात्र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था बन्नेछ ।
Facebook Comments