काठमाडौँ । मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले आज एक विज्ञप्तिमार्फत सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

"नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुमा असर पार्नेे मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यताविपरीत समेत हुन जान्छ," आयोगले भनेको छ ।

आयोगका अनुसार, कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व नै कानुनीरूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ । तर, नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने आयोग भनाइ छ ।

"यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरूको संकुचन हुनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूलसमेत हुन जाने स्पष्ट छ," आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।