काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार अन्तरिम सरकार बनाउने वार्ता जारी रहँदा संकटकाल लगाउने तयारी पनि भइरहेको छ । राष्ट्रपति र आन्दोलनकारी समूहबीच वार्ता टुंगो नलागेर तत्काल नयाँ सरकार गठन हुन नसकेमा संकटकाल लगाउने प्रस्ताव सेनाले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

संकटकाल टार्न छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्न राष्ट्रपतिले अधिकतम प्रयास गरिरहेको शितलनिवासको दाबी छ । ‘जेन–जी प्रतिनिधिका सबैजसो मागसँग राष्ट्रपति सहमत हुनुभएको छ । अब संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा गर्न संविधानको धारा ६१ (४) प्रयोग गरेर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नयाँ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिको छ । नयाँ निर्वाचन घोषणा भएपछि संसद् स्वतः भङ्ग हुने राष्ट्रपतिको भनाइ छ,’ शीतल निवासका एक अधिकारीले भने ।

राष्ट्रपतिले यो प्रस्ताव राख्नुअघि प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसरी गएमा संवैधानिक र कानुनी रूपमा चुनौती नहुने उनीहरूको सुझाव रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । राष्ट्रपतिको प्रस्ताव राजनीतिक दल, सेना र कोर्टले मानेको छैन। तर संसद् विघटन गर्नुपर्ने अडान छ ।

हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका जेन-जी अगुवा सुदन गुरुङले आफूहरू संसद् विघटनको अडानमा यथावत रहेको बताए । विघटन नगर्दा पुरानै नेतृत्व आउने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपतिसँग आफूहरूले सिधा कुरा गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'राष्ट्रपतिका सचिव र कानुनविद्सँग कुरा भयो । मैले उहाँहरूसँग मैले डिरेक्ट्ली कुरा गर्ने भनेको प्रेजिडेन्टसँग हो, बाँकी तपाईंहरूलाई चिन्दिनँ । प्रेजिडेन्टलाई लिएर आउनुस् भनेँ । म मेरो जेन-जी टिमबिना तपाईंहरूसँग वार्ता गर्दिनँ भनेँ ।' त्यस्तै शुक्रबार अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस सुशीला कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच कुराकानी नभएको पनि उनले बताए ।

तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित सुशीला कार्कीले भने जेन-जी आन्दोलनको जनादेशअनुसार संसद् विघटन नभएसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुने अडान लिएकी छन् । ‘पहिले संसद् विघटन होस्, प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् । नयाँ सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्छ र सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै जान्छ, आन्दोलनको जनादेश यही हो भनेर उहाँहरुले अडान राख्नुभएको छ । यो बीचमा सहमति निकाल्ने प्रयास जारी छ,’ शीतल निवासको भनाइ छ ।

उता सेनाले भने यस्तो अव्यवस्थामा लामो समय जान नसकिने भएकाले संकटकाल लगाउने विकल्प राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

‘सेनाले शान्ति सुरक्षको जिम्मा लिएको छ । तर सरकारविहीनताको अवस्था लम्बियो भने शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा संकटकाल लगाउनुपर्छ, राष्ट्रपतिज्यूले लेखेर दिनुपर्‍यो, आज साँझसम्म पनि सहमति नभएका पर्खन सकिँदैन भनेर सेनाले प्रस्ट भनेको छ,’ एक सैनिक अधिकारीले भने ।
मंगलबार केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएलगत्तै राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूहरू सरकारमा नजाने तर सरकार संसद्‍मा नजाने प्रस्ताव राखेका थिए । जसलाई आन्दोलनकारी समूहले सिधै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि कार्कीलाई संसद् सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्पमा पनि बिहीबार रातभर छलफल भएको थियो । तर, अब पहिले संसद् विघटन गर्ने कि सरकारले निर्वाचन घोषणामार्फत संसद् विघटन गर्ने भन्ने विषय अहिले पेचिलो भएको छ ।