काठमाडौँ  । काठमाडौं महानगरपालिकाको १७औं नगरसभा अधिवेशन आगामी आइतबार हुने भएको छ । महानगरको ४० औं कार्यपालिका बैठकले असार २९ दिउँसो २ बजे नगरसभा बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले असार २९ गते बिहान ९ बजे कार्यपालिका बैठक बस्ने जानकारी गराएका थिए । कुल २४ वटा एजेन्डा भए पनि नगरसभा बैठकको मात्रै मिति तय गरेको हो । महानगरले नगरसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नेछ ।

महानगरको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का २५ अर्ब ११ करोड बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ३ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक १४ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासतर्फ ५१ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ २० प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत बजेटको सीमा तोकिएको छ।

महानगर प्रमुख शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच टकरावका कारण गत ८ पुसदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको थिएन । विवाद सल्टाउन बिहीबार प्रमुख शाह, उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कार्यपालिका सदस्यबीच भएको छलफलमा कार्यपालिका बैठक बोलाउने सहमति भएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई १० असारभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । तर काठमाडौं महानगरमा विवादका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अहिलेसम्म आएको छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर भवन निर्माणको नक्सा वातावरणीय परीक्षणबिना १२ तलेबाट १९ तले बनाउन प्रक्रिया नपुर्‍याई स्वीकृत दिएको आरोप छ । काठमाडौं–२८ स्थित कित्ता नम्बर १३७३ मा रहेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा ३ दाममा फैलिएको पुरानो बसपार्कमा निजीसँको साझेदारीमा टावर निर्माण गर्ने २०७१ फागुन २० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम २०७१ फागुन २२ गते जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स र महानगरबीच दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

काठमाडौंमा समयमा बजेट नआउनुको विभिन्न कारणमध्ये स्थानीय र संघीय सरकारबीचको टकराव पनि मुख्य हो । मेयर शाहले २०७८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण सम्पन्न नै नभएको धरहराको उद्घाटन, गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘१० हजार करोडको भ्रष्टाचार लुकाउन नयाँ काण्ड गर्नु हुँदैन’ भन्नेजस्ता सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए । यही कारणले प्रधानमन्त्री ओली र बालेनबीच बढेको दूरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहसम्म देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

काठमाडौंले समयमा बजेट ल्याउन नसकेपछि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम अंक पाउने र यसले अनुदानमा असर पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित सभामा पेस गरेमा ५ अंक र नयाँ आर्थिक वर्षको आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेमा ५ अंक दिने व्यवस्था छ ।