काठमाण्डाैँ । सन् २०१९ मा टेक्ससमा आयोजना गरिएको ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’। त्यसको एक वर्षपछि ट्रम्प भारत भ्रमणमा आए । सो भ्रमणको क्रममा अहमदाबादमा ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
विश्लेषकहरूले यी घटनालाई दुई नेताबिचको आत्मीय सम्बन्धको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । सन् २०२४ मा मोदी पुनः सत्तामा फर्किए र ट्रम्प पनि सोही बर्ष अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा पुनः चयन भए । त्यसयता भारत–अमेरिका सम्बन्ध फेरि दुवै नेताका व्यक्तिगत सम्बन्धकै आधारमा विकास हुने मानिएको थियो । तर पछिल्लो ६ महिनामा यी सम्बन्धहरू पहिलाको जस्तो देखिएका छैनन् ।
दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले धेरै देशमा उच्च व्यापार शुल्क (टैरिफ) लगाउने घोषणा गरे। अमेरिकी बजारमा अन्य देशबाट सस्तो सामान आउने तर अमेरिकाको सामानमा ती देशहरूले धेरै शुल्क लगाउने उनको तर्क रहँदै आएको छ ।
गत बुधवार मात्रै ट्रम्पले भारतमाथि २५ प्रतिशत टैरिफ लगाउने घोषणा गरे । ट्रम्पको घोषणापछि लगत्तै अमेरिकाले पाकिस्तानसँग तेल भण्डारण विकास गर्ने बिषयमा सम्झौता गरेको छ र यी दुबै देशबिच व्यापार सम्झौता पनि सम्पन्न भएको छ ।
भारतमाथि लगाइएको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्कका बिषयमा विश्लेषकहरूले फरक फरक हिसाबले समीक्षा गर्न थालेका छन् ।
इन्डियन काउन्सिल फर रिसर्च अन इन्टरनेशलन इकोनोमिक रिलेसनका प्राध्यापक शान रेका अनुसार छोटो अवधिमा भारतको निर्यात घट्नेछ र आयातमा कमी आउनेछ। दीर्घकालीन असरमा भारतले आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाइ चेन)मा विविधीकरण गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । कपडा, औषधि, अटो पाट्र्स तथा इन्जिनियरिङ सामग्रीहरूको निर्यात बढी प्रभावित हुनेछन् ।
हिन्दु बिजनेस लाइनकी रेजिडेन्ट इडिटर पूर्णिमा जोशीका अनुसार मोदी र ट्रम्प दुबै प्रक्रियाद्वारा निर्देशित अर्थात ‘प्रोसेस–ड्रिवन’ नेता होइनन् । वास्तवमा व्यापार सम्झौतामा परराष्ट्र तथा वाणिज्य मन्त्रालयको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
‘भारतसँगको डिल सजिलो हुने ट्रम्पले ठानेका थिए तर अमेरिकाले जे चाहेको छ, त्यो भारतले दिनै सक्दैन । कृषि तथा डेरी क्षेत्र खोल्नुपर्ने अमेरिकाको चाहना छ । यी यस्ता क्षेत्र हुन् जुन भारतले खोल्नै सक्दैन। सरकारले चाहे पनि सहमति दिन सक्दैन,’ जोशी भन्छिन् ।
लामो अवधिको प्रभाव झनै महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै उनी थप्छिन्, ‘यदि यो शुल्क एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म लागिरह्यो भने आपूर्ति शृङ्खलामा परिवर्तन आउन सक्छ, र भारतले व्यापार विविधीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।”
ट्रम्पले भारतलाई भन्सार लगाउनु र रूससँगको तेल किनमेलमा प्रतिबन्ध लगाउनु भारतको संप्रभुतामा हस्तक्षेप गरेको देखिएको जोशीको भनाइ छ ।
बीबीसी उर्दूका वरिष्ठ सम्पादक आसिफ फारुकीका अनुसार, पाकिस्तानले अमेरिका सँगको सम्झौतालाई राजनीतिक र कूटनीतिक विजयको रूपमा लिएको छ । टेक्सटाइल निर्यातमा बृद्धि, तेल भण्डार विकास र अमेरिकी प्रविधिको प्रयोगले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् ।
’इन्डिपेन्डेन्ट इनर्जी पोलिसी इन्स्टिच्युट’का अध्यक्ष नरेन्द्र तनेजाका अनुसार अमेरिका निजी कम्पनीहरूको देश हो । ‘सरकारले भन्दासाथ सम्झौता(डिल) हुँदैन । पाकिस्तानमा तेल कति छ, कहाँ छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले वैज्ञानिक आधारमा प्रमाणीकरण नगर्दासम्म यस्तो दाबी मान्य हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।
हिन्दु बिजनेस लाइन’की सम्पादक पूर्णिमा जोशीको अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारलाई निकै लाजमर्दो बनाएको छ ।
“ट्रम्पले पाकिस्तान र भारतबिच युद्ध विराम घोषणा गरे को दाबी गरेका छन् । उनले पटक–पटक यही कुरा दोहो¥याएकाछन् । यसबारे प्रधानमन्त्री मोदीले संसदमा स्पष्टीकरण समेत दिनुप¥यो, ’ उनी भन्छिन्,
विपक्षले समेत सरकारमाथि प्रश्न उठाएको र द्विपक्षीय मामिलामा अमेरिकाले कसरी हस्तक्षेप गर्न कसरी सक्यो भनेका चर्चा गर्दै उनले रक्षा मामिलामा सधैं कडा अडान लिने बीजेपी यसमा केही पछि हटेझैँ देखिएको बताइन् ।
ट्रम्प भारतसँग साँच्चिकै व्यापारको कुरा गर्दै छन् कि रुस र चीनसँग भारतका सम्बन्धलाई लक्षित गरेका छन् भन्ने प्रश्नमा पूर्णिमा जोशी भन्छिन्, ‘। मलाई लाग्छ, यो अमेरिका भारत व्यापार सम्झौतामा बार्गेनिङ (मोलतोल) गर्नका लागि एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गरिँदै छ । ’
यसैबिच अमेरिका र पाकिस्तानबिच तेल उत्खनन तथा भण्डारणसँग सम्बन्धित एक सम्झौता भएको छ । दुबै देशबिच व्यापार सम्झौताबारे पनि छलफल भएको छ।
एकातिर भारतमा अझ व्यापार सम्झौता भएको छैन, अर्कोतिर पाकिस्तानमा भने यसबारेमा निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छ।
भारतसँग अमेरिकी सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनको अवस्थामा पाकिस्तानमा यी सम्झौतालाई लिएर उत्साह छाएको बीबीसी उर्दूका वरिष्ठ सम्पादक आसिफ फारुकी बताउँछन् ।
‘पाकिस्तानी सरकारले यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सम्झौता मानेको छ। साथै यो सम्झौतालाई अमेरिका तथा अन्य राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो सफलता पनि मानेको छ,’ उनी भन्छन् ।
आसिफ फारुकी थप्छन्, ‘पछिल्ला केही वर्षमा पाकिस्तानको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा थियो। अहिले सरकारले भनेकाछ कि अब अर्थतन्त्र ‘टेकअफ’को स्थितिमा पुगेको छ ।’
पाकिस्तानको निर्यात लगभग ९० प्रतिशत वस्त्र (टेक्सटाइल) उद्योगमा निर्भर रहेको र त्यसलाई बृद्धि गर्न सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने विज्ञ मान्छन् ।
पछिल्ला २० वर्ष वा अझै लामो समयदेखि पाकिस्तान सरकारले विभिन्न निजी कम्पनी र विदेशी मुलुकहरूलाई तेल र ग्याँस भण्डारहरूमा लगानी गर्न आव्हान गर्दै आएको थियो तर सुरक्षासम्बन्धी कारण, प्रविधिको अभाव तथा अन्य समस्याका कारण ती कम्पनीहरू आउन सकेका थिएनन् ।
‘अहिले राष्ट्रपति ट्रम्पले खुलेर यो कुरा उठाएपछि पाकिस्तानमा यदि कुनै ठूलो अमेरिकी कम्पनीले आफ्नो प्रविधिसहित एक्सप्लोर गर्न आयो भने, त्यो निकै उपयोगी हुनेछ,’ फारुकी थप्छन् ।
‘यसको अर्थ के हो भने— पछिल्ला २० वर्षदेखि पाकिस्तानमा रहेको ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न पनि यो सहयोगी बन्न सक्छ यी उपलब्धिहरू सरकारको नजरमा निकै महत्त्वपूर्ण छन्, ’ उनी भन्छन् ।
पाकिस्तान सरकारले यस सम्झौतालाई केवल आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक र कूटनीतिक विजयको रुपमा लिएको छ । भारतमाथि ट्रम्पले शुल्क बढाएको र भारतको बिषयमा ट्रम्पले प्रयोग गरिरहेको भाषालाई पनि पाकिस्तानले आफ्नो विजयको रूपमा चित्रण गरिरहेको छ ।
‘पाकिस्तानमा स्पष्ट रूपमा भनिँदै छ— ‘युद्ध जितेपछि अब पाकिस्तानले भारतलाई कूटनीतिक मैदानमा पनि पराजित गरेको छ, ’ उनी भन्छन्,
अमेरिका–पाकिस्तानबिच भएको तेल सम्झौताबारे ’इन्डिपेन्डेन्ट इनर्जी पोलसी इन्स्टिच्युट’का अध्यक्ष नरेन्द्र तनेजाले अमेरिकी कम्पनी पाकिस्तान त्यतिबेला मात्र जाने जति वेला उनीहरूलाई सुरक्षा तथा नाफाको ग्यारेन्टी हुन्छ ।
‘अर्को कुरा, तेल भण्डार कहाँ छन् कति मात्रामा छन् ? जवसम्म यी सबै कुरा स्पष्ट हुँदैनन्, कुनै पनि कम्पनी जान तयार हुँदैन, ’ उनी भन्छन्।
‘पाकिस्तानको तेल भण्डार भएको दाबी त्यतिवेलासमम विश्वसनीय मानिँदैन, जबसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले वैज्ञानिक आधारमा प्रमाणित गर्दैन,’ उनी थप्छन् ।
‘त्यस्ता प्रमाणित तथ्याङ्कहरू सम्पूर्ण विश्वले हेर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म यस्ता कुनै प्रमाण सार्वजनिक भएका छैनन्, ’ उनको भनाई छ । (बिबिसीबाट)
Facebook Comments