काठमाडौँ । कर्णाली विकास बैंक घोटाला सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । आइतबार थुनछेक बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ आज (सोमबार) का लागि सुनुवाइका राखिएको थियो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनम सिंहको संयुक्त इजलासमा एमालेका नेता तथा बैंकका पूर्व अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसहित राजेन्द्रवीर राय, वेदप्रकाश सिंह ठकुरी, भुवन बस्नेतसँग बयान सकिएपछि आइतबारदेखि थुनछेक बहस भइरहेको छ ।

गत बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहितलाई तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । बैंक घोटाला प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १०९ जना मध्ये १०३ जना फरार छन् भने २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रलाई ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई १० करोड ८९ लाख २५ हजार र बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख रहेका महादेव भनिने वेद प्रकाशसिंह ठकुरीलाई २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।

बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सीआईबीले उक्त घोटालामा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ठगी भएको र १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवादीमध्ये ४ जना पक्राउ परेका थिए भने ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । १०४ जना फरार प्रतिवादी फरार रहेको अदालतमा पेस गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सीआईबीको टोलीले अनुगमन प्रतिवेदनमार्फत घोटालालाई लुकाउने भूमिकामा रहेका राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । कर्णाली विकास बैंक घोटालामा बैंकका अध्यक्षदेखि राष्ट्र बैंकका अनुगमन अधिकृतको समेत मिलेमतो देखिएको छ । पक्राउ परेका बस्नेत बैंकको अनुगमनमा गएका थिए । बस्नेतको समेत संलग्नता देखिएपछि सीआईबीले केही दिन पहिले मात्रै पक्राउ गरेर नेपालगन्ज लगेको थियो ।

उनी तत्कालीन समयमा कर्णाली बैंकको अनुगमनमा खटिएका थिए । उनको खातामा १० लाख रुपैयाँ उक्त बैंकबाट आएको प्रमाण फेला परेको थियो । बस्नेत राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा कर्णाली विकास बैंकको निरीक्षणका लागि खटिएका थिए । बैंक गम्भीर आर्थिक समस्यामा फसेको अवस्थामा समेत उनले अवस्था सामान्य रहेको भन्दै सकारात्मक प्रतिवेदन दिएको आरोप लागेको छ ।

मध्यपश्चिमकै पहिलो विकास बैंकका रूपमा २०६६ सालमा यसको स्थापना भएको थियो । तर स्थापना कालदेखि नै अनियमित रूपमा सञ्चालन भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते यो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले नै लिएको छ ।

कर्णाली विकास बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो । यो समूहले २०८१ पुस ११ गतेदेखि नै जिम्मेवारी सम्हालेको थियो ।