काठमाण्डाैँ । सैनिकहरू युएन मिसन गएबापत जम्मा हुँदै आएको कोषको अर्बौं रूपैयाँ चलाउन सेना, सरकार, बैंकदेखि बिचौलियासम्म कस्सिएको पाइएको छ । कल्याणकारी कोषमा ८७ अर्ब जम्मा भइसकेको छ । भर्खरै १२–१३ अर्ब थपिँदा यसको आयतन अझै बढ्दो छ । बैंकले ब्याजदर घटाउँदै जाने, कल्याणकारी बापतका कामको खर्च धान्न मुश्किल हुने अवस्थामा बढ्दो पैसा आफैं चलाउन पाउने भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि सेनाले मुख ताकेकोमा सरकारले भने उल्टै सोही रकममा आँखा लगाएको गुनासो छ ।

साउन १६ गते जंगी अड्डामा कल्याणकारीलाई बलियो बनाउने विकल्प प्रस्तुत गरिँदा प्रधानमन्त्रीबाट आएको प्रतिक्रियाले सेना चकित परेको छ । प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलले कल्याणकारीको ५० औं वर्षगाँठ कार्यक्रममा कोषलाई कानुनी बन्देज हुँदा अप्ठ्यारो झेल्नुपरेको कुरा राखेका थिए । 

‘चिफसाबले फण्ड जोगाउनलाई बैंकको ब्याज घट्यो, शान्ति सेनाको सहभागिता पनि घट्दै छ । यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, एकल महिलालाई ऋण खर्च धान्न गाह्रो भयो । त्यसकारण यसलाई अलिकति फलदायी ठाउँमा लगानी हुनेगरी संस्थापक सेयरखाले व्यवस्था गर्न पाए हुने तर कल्याणकारीको कानुन कठोर छ भनेर कुरा राख्नुभयो,’ सैनिक स्रोत भन्छ, ‘बन्देज अलिकति खुल्ला गरिएन भने गाह्रो छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको प्रतिक्रियाले हामी सक्ड भयौं ।’

बैंकको सस्तो ब्याजदरमा भर नपरी सेनाले कानुनी बन्देज फुकाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष निवेदन गरेको थियो । तर आधा घण्टा बढी कुराएर बल्ल आएका ओलीको भनाइबाट सेना उत्साही भएन । ओलीको जवाफ रह्यो, ‘कोष व्यवस्थापनको कुरा हो भने सरकार तयार छ, व्यवस्थापन हामी गर्छौं, हामी चलाउँछौँ नि त !’ ओलीले बडो सजिलोसँग यसो भन्दिएपछि ठूलै अपेक्षा गरेको सेना जिल परेको छ ।

‘बैंकभन्दा बढी ब्याज सरकारको कुनचाहिँ निकायले देला र ?’ सैनिक स्रोत भन्छ, ‘व्यवस्थापनभन्दा ऐन, कानुनको उल्झन हटाउन यदि सरकारले सहयोग ग¥यो भने आफ्नै ब्याजले खर्च धान्ने स्थिति बन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ सैनिक कल्याणकारी कोषको अर्बौं रकम नचलाउने नेपालमा कुनै बैंक छैन । ५०–६० करोडदेखि एक अर्ब बढी रकम सबै बैंकले चलाइरहेका छन् । तर ब्याज घट्ने, खर्च बढ्ने भएपछि खर्ब पुग्न लागेको कोषको रकम आफ्नै बैंक चलाएर व्यवस्थापन गर्ने सोच सेनाले बनाएको बुझिन्छ ।

‘ब्याज घटेर तीन–चार पर्सेन्टमा आयो । पहिला आठ, नौ वा दश पर्सेन्टसम्म ब्याज पाइन्थ्यो । बाहिर बजारभन्दा सेनालाई अलिकति बढी मिल्थ्यो तर अहिले सबैले हात उठाएको अवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले हाम्रो टाउको दुखाएको हो । अब नाफाको हिसाबले हैन कि भूपूहरूले मात्रै चलाउने गरी बैंक खोल्न दियो भने रकम व्यवस्थापन सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो डिमाण्ड हो ।’ अहिले पनि वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले पेन्सनको काम गरिरहेका छन् । यीबाहेक सेनाले हाइड्रोमा समेत लगानी गर्न सक्दा कोषलाई अझै ठूलो बनाउन सकिने आशय सेनाले व्यक्त गर्दै आएको छ ।

कल्याणकारी शुरु भएको ५० वर्ष पुगेको छ । गुणशमशेरका पालादेखि यो अभियान शुरु भएको हो । हस्पिटल र स्कूलका लागि झण्डै वर्षको १२–१३ अर्ब खर्च सेना आफैँले गरिरहेको छ । आफै संरक्षक भएको बेलामा प्रधानमन्त्रीले नौलो काम गरेर देखाए हुने !’ यो फण्डको हर्ताकर्ता राजतन्त्रको बेला दरबार हुन्थ्यो, सबैथोक उसैले गथ्र्यो । अहिले संरक्षक प्रधानमन्त्रीलाई बनाइएको छ । सहसंरक्षकचाहिँ रक्षामन्त्री हुन्छ । सेनातर्फको संयोजक चिफ हुन्छ । अनि एउटा कल्याणकारी निर्देशनालय हुन्छ । त्यसमै भूपू सैनिकलाई पनि सहभागी गराएर कोष चलाइँदै आएको छ ।

बढ्दो खर्च घटाउन र नाफा बढाउन सेनाले कानुन बनाएरै वित्तीय संस्था चलाउने चाहना यसअघिदेखि राख्दै आएको छ । ‘उता सरकारचाहिँ बजारबाट ऋण लिएर काम चलाउँदैछौं भन्छ, सेनालाई सरकारको एउटा संयन्त्रले कन्ट्रोल गर्ने गरेर छोडिदिए भइहाल्थ्यो,’ जंगी अड्डास्थित स्रोत भन्छ, ‘भूपूहरू १० लाख पुगिसके, हरेक वर्ष ५–१० हजार थपिन्छन्, यसैले धेरै अगाडिदेखि बैंक स्थापना गर्ने अनुमतिका लागि अनुरोध गरेका हौं तर सुनुवाइ भएको छैन ।’

सेनाले बैंक खोल्ने र पैसा चलाउने कुरा गर्न थालेदेखि बैंकदेखि बिचौलियासम्म सब्बलाउने गरेको सोही स्रोत बताउँछ । ‘हेटौंडाको कपडा उद्योग त खोल्न दिएनन् । सेना, सशस्त्र, प्रहरी सबैलाई चाहिने लुगा हामी नै उत्पादन गर्छौं भनेका थियौं । पहिले पनि हेटौंडाकै कपडा लगाएको हो । डाङ्ग्र्री, चुस्ता हामी नै बनाउँथ्यौं पहिला ।’ तर, त्यो उद्योग न सरकारले कुनै प्राइभेट पार्टीलाई दियो न आफैं चलायो । त्यत्रो ठूलो उद्योग कुहिएर भग्नावशेष भएको छ । ५–७ सय कामदार त्यसै बिचल्लीमा छन् । जनअास्था