काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनिवार्यता, यसको औचित्य र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने सवारीधनीलाई जरिवाना नगरिने बताएका छन् ।तर, यसलाई अनिवार्य गरिँदा सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने जोखिम पनि औँल्याएका छन् । मन्त्री दाहालका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाल सरकारको ’डिजिटल नेपाल’ को अवधारणाअन्तर्गत यातायात क्षेत्रलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।

यसको जडानले सवारी साधनको जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको एकिन विवरण प्राप्त हुने, सडक इजाजतसम्बन्धी पारदर्शिता बढ्ने, सडक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने, सवारी साधन चोरी र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत योगदान पुग्ने मन्त्री दाहालले बताए ।

यसबाट समग्र यातायातसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई दिशा निर्देश गर्ने उनको भनाइ थियो  ।मन्त्री दाहालले २०७२ जेठ १७ गते ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी पहिलो सम्झौता भएको बताए । त्यसपछि २०७८ जेठ १३ गते अढाई वर्षका लागि र २०८० असोज २३ गते आगामी २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म म्याद थपिएको जानकारी दिए ।यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न २०८१ चैत मा ‘सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ समेत जारी गरिएको छ  ।

यसबिचमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषासम्बन्धी दुई रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए, जसलाई २०७६ मा खारेज गरिएको मन्त्री दाहालले उल्लेख गरे । सर्वोच्च अदालतले भाषासम्बन्धी विषयमा संविधानको कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्दा समय सापेक्ष सवारी साधनको पहिचानका रूपमा जारी गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्दैमा संविधान विपरीत नहुने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री दाहालले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता डकुमेन्ट पनि अंग्रेजीमै हुने भएकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोगले नेपाली भाषा लोप नहुने स्पष्ट पारे । हालसम्म ६ लाख ३५ हजार ५४५ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ भएकोमा ८७ हजार ९७९ वटा मात्र जडान भएका छन् । यसका लागि ९३ लाख ६४ हजार १७४ अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको छ । २५ लाख प्लेट जडान गर्ने लक्ष्यमध्ये अझै १८ लाख जडान हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे ।

मन्त्री दाहालले सम्झौताअनुसार बाँकी १८ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन नसकेमा उत्पादक कम्पनीलाई झन्डै ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ (सम्झौताअनुसार १५ प्रतिशत रकम) सित्तैमा भुक्तानी गर्नुपर्ने जोखिम रहेको औँल्याए ।‘त्यतिबेलाको सम्झौता कसरी गरियो, मैले जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘एकतिर डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने छ, अर्कातिर उत्पादन नगरी पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ मन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारले कसैलाई पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ‘जबरजस्ती’ गर्न नखोजेको र तत्काललाई जरिवाना नगरिने स्पष्ट पारे ।

तर, यातायात व्यवस्थापनका लागि यो काम गर्नै पर्ने स्थिति रहेको उनले जिकिर गरे ।