काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ आवधिक योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेको छ । उक्त कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ फागुनमा स्वीकृत गरिसकेको छ ।
पाँच वर्षभित्र ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको यस योजनाले प्रतिव्यक्ति आय १,४५६ अमेरिकी डलरबाट बढाएर २,३५१ डलर पु¥याउने र निरपेक्ष गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य लिएको छ ।
कार्ययोजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य आधार बनाउँदै समग्र विकास प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै संघीयताको सुदृढीकरण, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र समावेशी तथा दिगो विकास प्रवद्र्धनमा यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धि, मानव पुँजी विकास, पूर्वाधार विस्तार, सुशासन र वातावरणीय सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राखिएको योजनाले समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिएको छ । कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, जलवायु परिवर्तनका बढ्दो जोखिम तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न यो योजना अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
समग्र विकासका लागि १३ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी तिनका आधारमा कार्ययोजना बनाइएको छ । जसअन्तर्गत शासकीय सुधार, आर्थिक आधार सुदृढीकरण, उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, जलवायु तथा वातावरण संरक्षण, मानव पुँजी विकास र पूर्वाधार विस्तार लगायतका क्षेत्रहरू समेटिएका छन् ।
यस्तै, शहरीकरण व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणलाई पनि योजनामा प्राथमिकता दिइएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमार्फत योजना कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइने जनाइएको छ । तर, विगतका अनुभवअनुसार कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ गर्न नसके लक्ष्य हासिल चुनौतीपूर्ण रहने विश्लेषण गरिएको छ ।
यसैले स्पष्ट रणनीति, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्न सकिएमा मात्र यो कार्ययोजनाले नेपालको दिगो, समावेशी र सन्तुलित विकासमा ठोस उपलब्धि दिलाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुख्य बुँदाहरू :
- ५ वर्षभित्र ७.३% आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य
- प्रतिव्यक्ति आय १,४५६ डलरबाट बढाएर २,३५१ डलर पु¥याउने लक्ष्य
- निरपेक्ष गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य
- सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि मुख्य प्राथमिकता
- संघीयताको सुदृढीकरण र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड
- समावेशी र दिगो विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य
- आर्थिक वृद्धि, मानव पुँजी विकास र पूर्वाधार विस्तारमा प्राथमिकता
- वातावरणीय दिगोपन र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा ध्यान
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने उद्देश्य
- समग्र विकासका लागि १३ विषयगत क्षेत्र निर्धारण
- शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण
- निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सबलीकरण
- कृषि, उद्योग, व्यापार र पर्यटनमा उत्पादनशीलता वृद्धि
- रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण
- सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्च क्षमता सुधार
- शहरी विकास, पूर्वाधार विस्तार र अन्तर–आबद्धता वृद्धि
- लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणमा जोड
- प्रदेश र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा प्राथमिकता
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमार्फत कार्यान्वयन
- कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र जलवायु जोखिम प्रमुख चुनौती
- प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शिता आवश्यक
Facebook Comments