काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पोखरामा कार्यरत लेखा अधिकृत (आठौँ तह) झलक शर्मा पौडेलसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी गम्भीर आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पौडेलले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी रूपमा ठूलो रकम बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएको हो।

६ करोडभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति

अनुसन्धानबाट झलक शर्मा पौडेलले कुल६ करोड २६ लाख ९३ हजार १२९ रुपैयाँ ८२ पैसाबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरिएको छ। सोही आधारमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर भइसकेको छ।

त्यसमध्ये करिब२ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमबैंक तथा सहकारी खातामा आफू र आफ्नी पत्नी हुमाकुमारी उपाध्यायको नाममा जम्मा गरिएको पाइएको छ।

नक्कली ऋण देखाएर रकम ‘सेतो’ बनाउने प्रयास

आयोगका अनुसार पौडेलले अवैध आम्दानी लुकाउन विभिन्न व्यक्तिहरूसँगनक्कली ऋण सापटी लिएको देखाउने कागजात तयार गरी जालो (Web of Transactions)बनाएका थिए। उनले करिब२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबारकृत्रिम रूपमा देखाउँदै सम्पत्तिको स्रोत ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको खुलेको छ।

मनी लाउन्डरिङको आरोप

उक्त कार्यहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत अपराध भएको ठहर गर्दै पौडेलविरुद्ध२ करोड ५८ लाख ६७ हजार ३२४ रुपैयाँ ५३ पैसाबिगो कायम गरी कैद तथा जरिवाना सजायको माग गरिएको छ।

साथै, उनको खातामा रहेको१ करोड ७० लाखभन्दा बढी रकम जफतगर्न समेत माग गरिएको छ।

अन्य चार जनाविरुद्ध पनि मुद्दा

यस प्रकरणमा पौडेललाई सहयोग गरेको आरोपमा उनकी श्रीमती हुमाकुमारी उपाध्यायसहित अन्य चार जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूमा:

  • हुमाकुमारी उपाध्याय
  • जमुना कुमारी रोकाक्षेत्री
  • हरिप्रसाद पौडेल
  • शान्ति दराई पौडेल

समेत रहेका छन्।

उनीहरूलाई मुख्य आरोपीलाई सहयोग गरेको अभियोगमाआधा सजाय (कैद र जरिवाना)माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सरकारी कर्मचारीद्वारा पदको दुरुपयोग गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई लुकाउन जटिल आर्थिक जालो निर्माण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आयोगले कडा कदम चालिरहेको यो प्रकरणले देखाएको छ। अब यस मुद्दाको अन्तिम टुंगो विशेष अदालतको फैसला पछि लाग्नेछ।