काठमाडौँ । शुक्रबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्।

सरकारले कर प्रणालीलाई थप सरल र व्यवस्थित बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न कर तथा आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार केही पुराना कर हटाइएका छन् भने केही नयाँ कर तथा शुल्क लागू भएका छन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ।

व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो परिवर्तन

यस वर्ष व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो संशोधन गरिएको छ। यसअघि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा अब उक्त सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। साथै, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने सरकारको अपेक्षा छ।

यसैबीच, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।

भन्सार र अन्तःशुल्कमा पुनर्संरचना

भन्सार महसुलतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। यसबाट उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। अब ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ। यी वस्तुमा वृद्धि गरिएको कर भने यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो।

हरित कर र कृषि अनुदान

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रिन ट्याक्स) लागू गरिएको छ।

कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।

पुँजी बजार र नयाँ शुल्क

पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। साथै, सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार शुक्रबारदेखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आएका छन्। निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गरिएको छ।

त्यसैगरी, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ। अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। सरकारले यसको भार प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जनाएको भए पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

यस्तै, पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू गरिएको छ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

सुनचाँदीका गहना खरिद गर्दा ०.५ प्रतिशत ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, पठाओ, इनड्राइभलगायत राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ।

मौद्रिक नीति पनि कार्यान्वयनमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकका नयाँ नीतिले कर्जा प्रवाह बढ्दै अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार ब्याजदर करिडोरलाई स्थिर राख्ने, वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिने तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।