प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर (शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क) तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको घोषणा गरेका छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले आम नागरिकको व्यापक प्रतिक्रिया र त्यसबाट पर्ने आर्थिक भारलाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेको अवस्थामा समता कर कार्यान्वयन गर्दा निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालबाट सेवा लिने सर्वसाधारणले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र त्यसले नागरिकमा निराशा बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले भनेका छन्,"निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।"

प्रधानमन्त्रीले सरकारले जनताको विश्वास र अपेक्षाका आधारमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितविपरीत देखिएका निर्णय सच्याउन सरकार सधैँ तयार रहने स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार ३ प्रतिशत समता करको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउनु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले बताएका छन्।

तर, उक्त व्यवस्थाप्रति नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि र आलोचना आएपछि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

उनले सरकार नागरिकको आवाज सुन्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै कुनै पनि निर्णयप्रति जनतामा असन्तुष्टि देखिए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सदैव तयार रहने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले समतामूलक समाज निर्माणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता कायमै रहेको उल्लेख गर्दै विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने वैकल्पिक उपायमा सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्।

यसैक्रममा उनले निजी अस्पतालहरूले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत सिट विपन्न र आवश्यकतामा रहेका नागरिकका लागिपारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीतिकार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

सरकारले आगामी दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यलाई कायम राख्दै नागरिकमैत्री नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि स्थगित गरिए पनि सामाजिक न्याय र समतामूलक सेवा विस्तारका लागि वैकल्पिक व्यवस्था खोजिने प्रधानमन्त्री शाहले संकेत गरेका छन्।