काठमाडौं ।नेपालको पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नियामक तथा संसदीय समितिले सुधारका विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्राथमिक र दोस्रो बजारलाई समेटेर तीन चरणमा सुधार रणनीति अघि बढाएको छ भने प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले बजार सुधारको रणनीतिबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार बजारका सहभागीलाई समेत समेटेर नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि प्राथमिक र दोस्रो बजारका लागि छुट्टाछुट्टै सुधार समिति गठन गरी काम भइरहेको छ ।

सुधार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन पहिले अवधारणापत्र तयार गर्ने, त्यसपछि सार्वजनिक परामर्श लिने र सुझावका आधारमा नीति कार्यान्वयनमा लैजाने विधि अपनाइएको बोर्डले जनाएको छ । प्राथमिक बजार सुधारअन्तर्गत आईपीओ निष्कासन, मूल्य निर्धारण, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र सेयर बाँडफाँट प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरू तयार भइसकेका छन् ।

दोस्रो बजारतर्फ ब्रोकर कम्पनीको संरचनागत सुधारलाई अघि बढाइएको छ । ब्रोकर संस्थालाई पारिवारिक व्यवसायको सीमित संरचनाबाट बाहिर निकालेर ‘इन्डस्ट्रियल’ मोडलमा लैजाने नीति पारित भइसकेको बोर्डले जनाएको छ । अब ब्रोकर कम्पनीलाई कार्यक्षमताका आधारमा चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरी स्टक डिलरसिपसहितको विस्तृत संरचनामा लैजाने योजना छ ।

दोस्रो बजारको मुख्य सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाको कामसमेत अघि बढाउने तयारी छ । पूर्वगठित समितिको प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा नेप्से सञ्चालक समितिसँग छलफल गरी पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

यसैगरी नेप्सेको प्राविधिक प्रणाली, अर्डर म्यानेजमेन्ट, साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि नीतिमा सुधार गर्न ३१ देखि ३२ वटा नयाँ नियमन तयार पारिएको बोर्डले जनाएको छ । आगामी दिनमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार जोखिममा आधारित प्रणालीमा लैजाने तयारीसमेत गरिएको छ ।

अर्थ समितिले भने पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र लगानीकर्ताको हितअनुकूल बनाउन कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा पेश गर्न सरकार र सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ ।

कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफलका आधारमा स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न पनि समितिले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । संस्थापक सेयरधनीले धारण गर्नुपर्ने स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नसमेत भनिएको छ ।

नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क तथा डेटा प्रणालीमा बारम्बार आउने प्राविधिक अवरोधले लगानीकर्ता र सरकारी राजस्वमा समेत असर पारिरहेको भन्दै समितिले प्रविधिको स्तरोन्नति र उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । सीडीएससीको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई समेत थप सुदृढ बनाउन समितिले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रण गर्न नियामकीय निगरानी बढाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ । आपूर्ति नियन्त्रण गरी मूल्य बढाउने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ तथा ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गैरकानुनी गतिविधिको कडा अनुगमन गरी दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

बजारका प्रमुख सञ्चालक निकाय नेप्से र सीडीएससी लामो समयदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन हुँदा सुधारका काम प्रभावित भएको भन्दै समितिले दुवै संस्थामा नेतृत्व नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउन अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

बोर्ड र संसदीय समितिबाट अघि सारिएका सुधार कार्यान्वयन भए पुँजी बजारको नियमन, प्रविधि, संस्थागत संरचना र लगानीकर्ता संरक्षणका क्षेत्रमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सुधारका निर्णय कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छन् भन्ने विषयले नेपालको पुँजी बजारको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।