प्रेमनारायण भुसाल

उपभोक्ताका हकअधिकार संरक्षण कानुन बनाउन अभियन्ताहरूबाट निकै अघिदेखि आवाज उठाइँदै आएको हो। फलस्वरूप उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन २०७५ र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण नियमावली २०७६ जारी भई संविधानप्रदत्त हकअधिकार कायम गर्ने कानुनी आधार तयार भए। कानुनी आधारपछि पनि उपभोक्ताका हक अधिकारकै विषयलाई केन्द्रमा राखेर तत्सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात गर्न विशेष अदालत आवश्यक भए पनि जिल्ला अदालतकै माध्यमबाट मुद्दाहरू किनारा लाग्दै आएका थिए।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर २०७१ चैतमा पहिलोपटक काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्ला समेट्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताका पक्षमा अदालतले फैसलामार्फत सक्रियता देखाउन थाल्यो। नेपालमा अभ्यासमै नभएको तर धेरै व्यक्ति पीडित यस क्षेत्रमा काम सुरु गर्नु जति जटिल छ त्यति नै आम नागरिकको विश्वास जितेर सबै किसिमका अतिवादलाई मत्थर पार्नु पनि उपभोक्ता अदालतको चुनौती हो।

प्रतिनिधि अदालतका रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा उपभोक्ता अदालत र अन्य जिल्लामा जिल्ला अदालतले हेर्ने गरी उपभोक्ता ऐनअन्तर्गतका मुद्दा किनारा हुनु संविधान कार्यान्वयनको एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण पाटो हो।

उपभोक्ता अदालतको गठनपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ अन्तर्गतका अधिकार प्राप्तिका लागि बाटो खुलेको छ। त्यति मात्र होइन सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका विषयलाई समेत आधार मानेर अदालतले अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सक्ने विशेष अधिकार प्राप्त गरेको छ। यसले हरेक पेसाकर्मी र व्यवसायीलाई सचेत र उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुन र आम नागरिकलाई वस्तु तथा सेवामा विश्वास गर्न बलियो आधार मिलेको छ।

पछिल्लो समय उपभोक्ता अदालतले स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयबारे गरेका फैसलालाई लिएर मूलतः स्वास्थ्यकर्मीबाट आलोचना हुन थालेको छ। चिकित्सक सङ्घकै आह्वानमा अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध स्वास्थ्य संस्था बन्द गरी हडतालमा उत्रेका छन्।

उपभोक्ता अदालतबाट उपभोक्ताका पक्षमा भएका तीन फैसलाको समष्टि प्रतिक्रियाका रूपमा चिकित्सक संघले गत साता देशभरका स्वास्थ्य संस्था आकस्मिकबाहेक बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। स्वास्थ्यकर्मीहरू अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्ट भएको देखिएको छ। अदालतले प्रतिपादन गरेको विषयलाई आधार मानेर मूल कानुनलाई नै संशोधन गर्ने आशयसहित भएको ६ बुँदे सम्झौता भएको छ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा समेत अनुचित हेरफेर गर्ने कर्मचारीतन्त्रको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने आन्दोलनको आगो ओकलेका चिकित्सकका कुरालाई उनीहरूकै अनुकूल हुने गरी कानुनमा स्थापित गरेर आमनागरिकमाथि कुठारा घात गर्न कोही पछि पर्लान् भन्न सकिँदैन। यसैले उपभोक्ता संरक्षणवादी तथा आमनागरिक पुनः सचेत र सजग हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

चिकित्सक किन आन्दोलित?

पछिल्लो समय अदालतबाट गरिएका मुख्य तीन फैसलाबाट चिकित्सकहरू आन्दोलित भएको देखिन्छ। ती तीन वटै मुद्दामा मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई जोगाउने र उपभोक्तालाई अन्योलमा पार्ने भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ।

२०७९ माघ २३ गते काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल अस्पतालमा उपचार गर्न आएकी बालिका प्रशंसाको उपचारकै क्रममा स्वास्थ्य अवस्था जटिल भयो। पछि मेट्रो अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो। यस घटनामा मेडिकल काउन्सिलले सम्बद्ध डाक्टरलाई सामान्य चेतावनी दियो र घटना सामसुम पार्न खोज्यो तर पीडित पक्ष कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेपछि २०८२ असार १२ गते उपभोक्ता अदालतले डाक्टर जयदेव यादव र हिमाल अस्पताललाई एक करोड ४५ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दियो।

चिकित्सकको लापरवाहीका कारण दुई दुई पटकको अपरेसन बिग्रिएको भन्दै सवा तीन करोड मागदाबी लिएर अदालत गएकी अर्की पीडित वर्षा भण्डारीका पक्षमा उपभोक्ता अदालतले ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्तिको फैसला गर्‍यो। सो रकम उपचारमा संलग्न डाक्टर सञ्जीव त्रिपाठी र ग्रान्डी अस्पतालले बेहोर्नुपर्ने भयो।

बाथरुममा लडेर घाइते भएका आफ्ना बुबालाई उपचार गर्न ओम अस्पताल पुगेका वसन्त गौतम आफ्ना बुबाको स्वास्थ्य परीक्षणसमेत नगरी लापरवाहीपूर्वक दुखाइ घटाउने इन्जेक्सन दिएको र त्यसै कारणले बुबाको मृत्यु भएको भनी अदालत पुगे। अदालतले यही ज्येष्ठ २९ गते फैसला गरी अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार र चिकित्सकलाई तीन लाख पाँच हजारका दरले क्षतिपूर्ति भर्न आदेश ग¥यो।

यी तीन घटनाले चिकित्सक एवं व्यवसायी आफूहरूलाई असुरक्षित महसुस गरी कानुनी उपचारको सट्टा दबाबमूलक क्रियाकलापमा संलग्न भए। फलस्वरूप आमनागरिकले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सुविधालाई समेत कुण्ठित गरी सरकारलाई सम्झौता गर्न बाध्य बनाए।

उपभोक्ता अदालतको सीमा के हो?

उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा सोही ऐनअनुरूप उपभोक्ता अदालतको गठन भएको हो।

यस ऐनअन्तर्गत गठित अदालतलाई जिल्ला अदालतसरहको मान्यता दिइएको छ। न्याय निरूपणका क्रममा उपभोक्ता अदालत ऐन गठन भएका ठाउँमा न्यायाधीश र गठन नभएका ठाउँमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई नै यस सम्बन्धी निर्णय दिने प्रमुख अधिकारी बनाइएको छ।

मेडिकल काउन्सिल नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो। यसको मुख्य काम नेपालभरमा चिकित्सकको योग्यतालाई व्यवस्थित गर्नु र आधुनिक औषधीको वैज्ञानिक प्रयोग गर्न औषधीमा योग्यता पुगेका चिकित्सकहरूको रजिस्ट्रेसन गर्नु एवं उनीहरूका लागि आवश्यक आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ।

यसैअन्तर्गत बनेको नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावलीले पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई लाइसेन्स दिने, उनीहरूको योग्यता परीक्षण गर्ने तथा पेसागत व्यावसायिक अनुशासन पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ।

मेडिकल काउन्सिलले काउन्सिलबाट लाइसेन्स पाएका पेसाकर्मीले गम्भीर अपराध गरेमा उनीहरूको लाइसेन्स रद्द गर्न सक्नेसम्मको अधिकार राख्छ। यस्तै नक्कली चिकित्सक बनेर काम गर्ने व्यक्तिका हकमा भने निश्चित अवधिको कैद र उनीहरूका कारणले पुगेको क्षतिको पूर्ति गराउनेसम्मको कानुनी अधिकार राख्छ।

यसबाहेक उपभोक्ताका सामान्य गुनासा सुन्नुबाहेक अन्य न्यायिक निरूपणका काम गर्ने अधिकार काउन्सिलले राखेको देखिँदैन। यस अर्थमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल सम्बद्ध पेसाकर्मीको व्यावसायिक अनुशासन र योग्यता परीक्षण गर्ने निकायका रूपमा मात्र रहेको छ। मेडिकल काउन्सिलले पीडितलाई न्याय दिन सक्ने अवस्था विद्यमान कानुनमा देखिँदैन।

त्यति मात्र होइन मेडिकल काउन्सिलले कुनै पनि व्यक्तिलाई संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्न रोक्न सक्ने अवस्थासमेत छैन। यस्तो अवस्थामा सक्षम अदालतसमक्ष जान मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृति आवश्यक पर्ने वा मेडिकल काउन्सिलमा पुगेकै हुनुपर्ने भन्ने कुरा पनि छैन। देशमा रहेका अन्य पेसाकर्मीका काउन्सिल वा निकायजस्तै मेडिकल काउन्सिल पनि सम्बन्धित विषयको इजाजत दिने र अनुगमन गर्ने भूमिकामा सीमित छ। यस निकायबाट चिकित्साकर्मीबाहेकले कानुनी उपचारको अपेक्षा गर्नु युक्तिसम्मत हुँदैन।

अहिलेकै अवस्थामा मेडिकल काउन्सिल नै आधारभूत न्याय निरूपण गर्ने निकाय हो भनियो भने यसले आमनागरिकलाई अन्याय हुन्छ। मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न दलकै नेतामध्येबाट नियुक्त गर्छ। यस्तै उपाध्यक्ष र अन्य व्यक्तिको चयनसमेत चुनावबाट हुने गर्छ। केही सदस्य भने मनोनित पनि हुने गर्छन्।

जे होस्, ठुलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाटै चुनाव जितेर आएका व्यक्ति रहने भएकाले उनीहरू चुनाव जिताउने चिकित्सकहरूप्रति नै उत्तरदायी हुन्छन्। यसैले मेडिकल काउन्सिलबाट भएका कुनै पनि निर्णय चिकित्सकका विरुद्ध र आम नागरिकका पक्षमा हुन सक्दैनन्।

मेडिकल काउन्सिललाई पनि सक्षम र प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने हो भने यसको गठन प्रक्रियालाई पुनर्संरचना गरी न्यायिक एवं तटस्थ भूमिकामा राख्नु आवश्यक हुन्छ। प्रचलित कानुनलाई हेर्ने हो भने उपभोक्ता अदालत मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचेर अगाडि बढेको देखिँदैन, बरु चिकित्सकहरू हुनुपर्ने भन्दा झन् बढी गैरजिम्मेवार भई सेवा बन्द गरेर आम नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्ने काममा संलग्न देखिए।

उपभोक्ता अदालतबाट भएका निर्णय मात्र होइन जुनसुकै अदालतबाट भएका निर्णयमा चित्त नबुझाउन पाइन्छ। यसैले त फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। माथिका घटनामा सम्बद्ध चिकित्सक फैसलामा सहमत नभए उच्च अदालतमा जाने ढोका खुला छ तर त्यसो नगरेर चिकित्सक सङ्घले पेसाकर्मीको सुरक्षाका नाममा सक्षम अदालतको निर्णयलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरी आन्दोलनमा अग्रसर हुनु उचित होइन।

यसैले हरेक व्यक्ति सबैभन्दा पहिला उपभोक्ता र आम नागरिक हो त्यसपछि मात्र कुनै पनि पेसा व्यवसायकर्मी हो भन्ने कुरालाई बुझेर नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन गराउने दिशामा सबैले सहयोग पुर्‍याउनु आवश्यक छ। 

(साभार नागरिक दैनिक)