यही २०८२ भदौ २७ गते राती ११ बजे नवगठित प्र.म.को सिफारिसमा वर्तमान प्रतिनीति सभा विघटन गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ। ५ बर्से कार्यकाल अगावै प्रतिनिधि सभा को विघटन संविधान सम्मत हुन्छ या हुँदैन? बहस सुरु भएको देखिन्छ।

नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभालाई जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि सभाको रूपमा लिएको देखिन्छ। यो निरन्तर रहने र अनाहकमा विघटनको परिकल्पना गरिएको छैन।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन सहज देखिँदैन। संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकारले सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन को परिकल्पना गरिएको छ। अन्यथा प्रतिनिधि सभा विघटन को परिकल्पना गरिएको छैन। वर्तमान प्रतिनिधि सभाबाट अहिले सम्म धारा ७६(२) बाहेक अरू कुनै पनि उपधाराहरूको अभ्यास भएको छैन। विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूमा प्रतिनिधि सभाबाट विकल्प सरकार दिन सक्ने अवस्था रहँदा सम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने नजिरहरू खडा गरिएको छ। यस स्थितिमा संविधान को धारा ७६(२) बाहेक धारा ७६ को उपधाराहरू-३, ४, ५, ६, ७ को कुनै पनि प्रावधानहरू को प्रयोग गरिएको छैन। ती उपधाराहरूको प्रयोग विना जसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको छ, उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै संवैधानिक विधि सम्मत देखिँदैन । अतः उक्त निर्णय बदर योग्य देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभाबाट विकल्प सरकार दिन सक्ने स्थिति रहँदा सम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको देखिँदैन। धारा ७६(२) अनुसारको ओली सरकारले राजीनामा दिइसके पछि सर्वप्रथम त प्रतिनिधि सभा लाई धारा ७६(२) कै विकल्प सरकारको लागि राष्ट्रपति ज्युबाट आह्वान हुनु पर्थ्यो, तर सो हुन सकेन। तोकिएको समय भित्र ७६(२) को लागि सरकारको माग दाबी हुन नसकेमा ७६(३) को प्रयोजन गर्नु पर्ने हो। सो पनि भएन। सॅसद भन्दा बाहिरबाट प्र.म.नियुक्ति गरियो।संसद् बाहिरबाट सरकार गठनको अभ्यास को परिकल्पना वर्तमान संविधान ले गरेको छैन। राष्ट्रपतिमा निहित अधिकारको प्रयोग गरिएको भनिएको छ। त्यसको धारा ६६ लाई आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ। तर सरकार गठन सम्बन्धमा संविधान को धारा ७६ अन्तरगत सरकार गठन र विघटनको व्यवस्था बाहेक अरू कुनै पनि धाराले सरकार गठनको अधिकार दिएको देखिँदैन। कुनै पनि नीतिगत निर्णय वा कुनै आन्दोलनकारी समूह सँग नीतिगत सहमति गरिएको रहेछ भने पनि त्यसको वैधताको लागि संवैधानिक प्रक्रिया वा सदनको प्रक्रियाबाट नै संशोधन गर्ने अभ्यास गरिनु पर्दछ। र विगतको अभ्यास पनि त्यही हो।
उदाहरणको लागि कार्यपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने भन्ने नीतिगत सहमति भएछ  रे भने पनि निर्वाचनको उक्त व्यवस्था संविधानमा वा कानुनमा समावेश हुन पर्‍यो। त्यसको लागि संवैधानिक वा सदनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि मात्र कार्यान्वयनको विषय बन्छ। संविधान या कानुनमा नछिरेका विषयहरू कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, संविधान र न्यायालय ले समेत चिन्दैन।

यतिखेर जेन्जी समूह सँग गरिएका कुनै पनि सहमतिहरू छन् भने त्यसको वैधताको लागि संवैधानिक प्रक्रिया भित्र समावेश गर्नै पर्छ। अन्यथा ती सहमतिहरू नीतिगत समझदारीमा सीमित रहन पुग्ने छ। या संवैधानिक प्रक्रिया छल्नका लागि संसद् विघटन गर्न खोजिएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक मार्ग होइन र निरंकुसताको मार्ग हुनेछ। निरंकुसताको मार्गले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समाप्त गर्ने छ। संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको समाप्ति ले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र भूराजनीतिक परिबेसमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त गर्ने छ। अतः संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति पालना गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय सिधा राष्ट्रिय अस्मिता सँग जोडिएको हुन्छ। अतः देश बचाउनु छ भने संविधान र लोकतन्त्रको पालना गर्नै पर्छ। अन्यथा संविधान र संसद् छल्ने प्रवृत्तिले मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त गर्ने छ।

-देव गुरुङ