माधवकुमार पौडेल

यतिबेला नेपालमा राजनीतिक एजेण्डा टुंगो लागेको छ । सात दशक यतादेखिको राजनीतिक अस्थिरता र तरलता अन्त्य भएको छ । २००७ सालपछिका कुनै पनि सरकारले शान्ति, स्थिरता र विकास दिन सकेनन् ।
राजनीतिक उतारचढाब र खिचातानीले उत्पन्न गरेको अस्थिरताले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्यो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई तीनै तहका सरकारले दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन भयो, तर जनताको तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षा परिवर्तित व्यवस्थाबाट पनि नहुने हो की भन्ने संशय देखापर्दैछ ।

अर्थशास्त्र, वैश्विक व्यापार, विभिन्न देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा लेखक एलन बिटीले सन् २००९ मा ‘फल्स इकोनोमी’ (छद्म अर्थतन्त्र) नामक किताब लेखेका छन् । यस पुस्तकले विभिन्न देशको आर्थिक उत्थान र पतनका कारणको खोजी र विश्लेषण गरेको छ । लेखकले कुनै पनि देशको आर्थिक स्थिति भाग्यवशः वा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुँदैन, बरु त्यहाँका नेतृत्वकर्ता र नीति निर्माताले गरेका निर्णयले निर्धारण गर्छ भन्ने मुख्य तर्क अगाडि सारेका छन् ।

पटक पटकका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि किन हाम्रो आर्थिक विकासले गति लिन सकिरहेको छैन भन्ने जिज्ञासालाई बुभ्mन विभिन्न देशका उदाहरणसहितको तुलनात्मक अध्ययनको निष्कर्ष बुझ्न सकिन्छ, यस किताबको मिहिन अध्ययनबाट । ‘फल्स इकोनोमी’ ले देखाउँछ कि, देशको आर्थिक भाग्य नियतिमा निर्भर हुँदैन, बरु नीतिमा निर्भर गर्छ । नेपालले पनि यसबाट सिक्नसक्छ ।

आर्थिक निर्णयहरूको भूमिकाः लेखकले अमेरिका र अर्जेन्टिनाको उदाहरणको व्याख्या गर्दैै कसरी एउटै प्रकारको शुरुवाती अवस्थाबाट फरक नीतिले फरक परिणाम ल्याउँछन् भन्ने दृष्टान्त दिएका छन् । अमेरिका र अर्जेन्टिनाको आर्थिक अवस्था शुरुवातमा लगभग समान थियो ।

अमेरिका किसान र प्रवासी गरिवको भूमिमाथिको पहुँच विस्तार गर्‍यो, जसले गर्दा त्यहाँ कृषि र औद्योगिक विकासले गति लियोे । साना किसानलाई जमिन वितरण गर्यो, जसले गर्दा कृषिमा नवीनता र उत्पादन बढ्यो । तर, अर्जेन्टिनामा भूमिमाथिको आधिपत्य मुठ्ठीभर जमिन्दारमा केन्द्रित गरियो, जातीय संरचना र संरक्षणवादी नीति त्यहाँको विकासको समस्या बन्यो र दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता भोग्नुपर्यो ।

शहरीकरण र आर्थिक स्वास्थ्यः शहरले देशको आर्थिक स्थिति प्रतिबिम्बित गर्छन् । ब्युनस आयर्स (अर्जेन्टिना) र मेक्सिको सिटीजस्ता शहरमा असमानता र संसाधनको अभाव देखिन्छ, जबकी म्याड्रिड र सिकागोजस्ता विविधितामा आधारित शहर सफल छन् ।

हाम्रो आर्थिक र सामाजिक प्रवृत्ति गाउ“बाट शहर केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ । गाउँका जैविक उपज शहर जाने र गाउ“मा उत्पादन नहुने शहरका औद्योगिक वस्तु एवं सेवा र पर्यटन गाउँ भित्रिने हुनुपर्ने हो । तर, परस्थिति उल्टो बन्दै छ । खेतबारी बाँझै छन् । रोजीरोटी र शिक्षाआर्जन गर्न शहर पस्ने र विदेश पलायन हुने परिस्थति छ । उपभोगमुखी संस्कृति हावी भएको छ । जबसम्म उत्पादन, बचत र उपभोगको उचित सन्तुलन हुनसक्दैन, तबसम्म समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । सानो भन्दा सानो बजेट पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्दछ । ज्ञान, सीप, अनुभव, प्रविधि र पू“जी अर्थात् ‘एचटीसी’, अर्थात् स्कील, टेक्नोलोजी र करेन्सी (पूँजी) भित्र्याउनुपर्छ । वितरणमुखी व्यवस्थाले दीगो समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

काठमाडौंमा अत्यधिक जनसंख्या केन्द्रित भएको छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक असमानता बढाएको छ । बिटीको विश्लेषणअनुसार, ग्रामीणक्षेत्रमा उद्योग र कृषि विकास गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक सम्पदाः धेरै देश (जस्तै, साउदी अरब, सिएरा लियोन) प्राकृतिक सम्पदा (तेल, हीरा) भए पनि अस्थिर आर्थिक नीतिले गर्दा समस्यामा परे । नर्वे र बोत्स्वानाले भने यस्ता संसाधनलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर दीर्घकालीन स्थिरता कायम गरे । हामीसँग पनि जल, जङ्गल, जडिबुटी, खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रशस्त छन्, तर नीतिगत समस्याले गर्दा यत्तिकै खेर गइरहेका छन् । हिमाल, जलविद्युत र पर्यटनजस्ता प्राकृतिक सम्पदा छन् । तर, यी संसाधनको दुरुपयोग भएको छ । बोत्स्वानाको हीरा उद्योगजस्तै नेपालले पनि यसलाई स्थायी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

धर्म र संस्कृतिको भूमिकाः म्याक्स वेबरको ‘प्रोटेस्ट्याण्ट नैतिकता र पूँजीवाद’ को विचारलाई खण्डन गर्दै लेखक बिटीले धर्म भन्दा पनि सरकारी नीति नै आर्थिक सफलताको मुख्य कारक हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्, पुस्तकमा । मलेसिया (मुस्लिम) र आयरल्याण्ड (क्याथोलिक) जस्ता देशले धर्मभन्दा राम्रो नीतिले आर्थिक प्रगति गरेका हुन् भन्ने निष्कर्ष पाइन्छ ।

भ्रष्टाचार र नीतिः इण्डोनेसियामा भ्रष्ट नेतृत्व (सुहार्तो) भए पनि उदार आर्थिक नीतिले देशलाई समृद्ध बनायो । ताञ्जानियामा इमान्दर नेतृत्व भए पनि गलत नीतिले आर्थिक पतन ल्यायो । यतिबेला हामी नेपालको अल्पविकासबारे बहस गर्दा बढ्दो भ्रष्टाचारका कारणले गर्दा नै आर्थिक विकासमा पछि परेको हो भन्ने आमबुझाई पाईन्छ । खासमा नीति सही भयो भने नेतृत्व भ्रष्ट हुँदाहुँदै पनि देशकोे आर्थिक विकासको गतिलाई नरोक्ने जिकिर छ, लेखकको ।

हाम्रा दीर्घकालीन नीतिमा निरन्तरता छैन । विकास योजना छोटो अवधिमा नै फेरबदल भइरहेका छन् । जमिनको वितरण असमान छ । बिटीको तर्कअनुसार, यदि नेपालले कृषि क्षेत्रमा साना किसानलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउने हो भने दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ ।

व्यापार नीतिः नेपालले भारत र चीनसँग व्यापार गर्छ, तर यसमा निर्भरता धेरै छ । इजिप्ट को उदाहरण (गहुँ आयात गर्ने नीति) लिएर नेपालले पनि आफ्नो कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नसक्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासलाई बाधा पुर्याएको छ । जसका कारणले यहाँ नीतिगत अस्थिरता छ । नर्वेको तेल फण्डजस्ता दीर्घकालीन आर्थिक नीति लागु गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । कृषि र जमिन सुधार गर्नुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदालाई स्थायी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । शहरीकरण र ग्रामीण विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । स्थिर आर्थिक नीति बनाउनुपर्छ । यदि नेपालले यी क्षेत्रमा सुधार गर्छ भने देश आर्थिक प्रगतिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नसक्छ ।

डच रोग सिन्ड्रोम र नेपाल

नेपालको सन्दर्भमा ‘डच रोग सिन्ड्रोम’ को सान्दर्भिकता उत्तिकै देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसलाई खासगरी वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को सन्दर्भमा जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

‘डच रोग’ एक आर्थिक सिद्धान्त हो, जसमा कुनै एक क्षेत्रको आम्दानी ९जस्तैः प्राकृतिक स्रोतको निर्यात० मा अचानक ठूलो वृद्धि हुँदा त्यसले देशको मुद्रालाई महँगो बनाइदिन्छ । यसबाट अन्य क्षेत्र, विशेषगरी उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन महँगो भई निर्यातमा कमी आउँछ र आयात बढ्न जान्छ । यसलाई ‘डच रोग’ भन्नुको कारण सन् १९६० मा नेदरल्यान्ड्समा उत्तरी सागरमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार फेला परेपछि यस्तै अवस्था देखिएको थियो । यतिबेला नेपालमा ‘डच रोग’ को मुख्य कारक विप्रेषण हो । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने ठूलो मात्राको विप्रेषणले नेपाली अर्थतन्त्रमा निम्नअनुसारको असर पारेको छः

१. मुद्राको अधिमूल्यन

विप्रेषणको ठूलो आप्रवाहले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँछ । यसले नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा आयातित वस्तु सस्तो हुन्छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव के हुन्छ भने, आयात बढ्छ भने निर्यात महंगो भएर घट्छ ।

२. उत्पादन क्षेत्रको क्षति

सस्तो आयातित वस्तुका कारण नेपालको घरेलु उद्योग र कृषि क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । काम गर्नसक्ने युवा विदेश जाने र विप्रेषणबाट आउने पैसाले आयातित सामान किनेर उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा देशभित्रको उत्पादन घट्दै गएको छ । यसले गर्दा देशको औद्योगीकरण र कृषिको आधुनिकीकरणमा बाधा पुगेको छ ।

३. श्रमशक्तिको अभाव

ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेशिँदा नेपालको कृषि, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । यसले उत्पादन लागत बढाउँछ र उत्पादनमा झन् कमी ल्याउँछ । यो ‘डच रोग’ को प्रत्यक्ष र महत्वपूर्ण लक्षण हो ।

४. उपभोगमा वृद्धि

विप्रेषणबाट आएको पैसा धेरैजसो उपभोग, ऋण भुक्तानी र जग्गाजमिन खरिदमा खर्च हुन्छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको सट्टा उपभोगवादी संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ, जसले आयातलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ र गरिवी निवारणमा पनि सहयोग गरेको छ । तर, यसको अत्यधिक निर्भरताले डच रोग सिण्ड्रोमका लक्षण पनि देखाएको छ । नेपालले यो अवस्थाबाट बच्नका लागि विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । अन्यथा, वैदेशिक रोजगारी कुनै कारणले रोकिएमा नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्नसक्छ ।

‘फल्स इकोनमी’ को अवधारणाअनुसार, नेपालले आर्थिक भाग्यको मिथक त्याग्नुपर्छ । यसको सट्टामा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने । लोकतन्त्रमा सत्ता राजनीतिको नेतृत्व फेरबदल भइरहन्छ । सरकार फेरबदल, आवधिक निर्वाचनमार्पmत् नयाँ–नयाँ पार्टी सत्तामा पुग्छन्, नयाँ–नयाँ नेतृत्व जन्मिरहन्छन् ।

यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । जोसुकै नेतृत्वमा आएपनि मूलभूत पक्षमा दीगो आर्थिक रुपरेखालाई बरकरार राख्नुपर्दछ । स्रोत, साधनको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । जस्तै, जलस्रोतको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गरी लाभ हासिल गर्न उचित नियमन गर्ने, वजारीकरण गर्दा सार्वजनिक लाभमा केन्द्रित नीति तय गर्नुपर्दछ । शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ ।

आर्थिक उदारीकरण, नवउदारवाद र निजीकरणको पक्षपोषण गर्दा नेपालको अर्थराजनीतिले बाटो बिराएको हो । वैदेशिक सहयोग र ऋणको चंगुलमा परेर दाताका अनुचित शर्त नेपालको राजनीति र अर्थजगतमा हावी हुँदा अहिलेपनि देश ४० वर्ष अघिकोे अवस्थामा छ । यो ४० वर्षको अन्तरालमा विश्वका धेरै देशले विकासमा निकै ठूलो फड्को मारे । तर, हामी भने यथास्थितिमा नै छौँ ।

अब नीतिगत रुपमा स्पष्ट भिजनसहित विगतका कमीकमजोरीलाई सुधारेर अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनतिर लाग्नुपर्छ । देशको माटो सुहाउँदो अर्थव्यवस्था र प्रणाली स्थापित हुन नसक्दा नै हो बारम्बार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि आशा गरिएअनुसारको आर्थिक विकास हुन नसकेको । व्यवस्था परिवर्तनको लडाईं जसरी हामीले जित्यौँ, त्यसरी नै अब अवस्था परिवर्तन, अर्थात् सामाजिक आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन गर्नतर्पm लाग्नुपर्छ ।

लोकप्रिय नीति र निर्णयले तत्काललाई वाहवाही मिले पनि, दीर्घकालीन हिसावले छद्म अर्थतन्त्र ‘फल्स इकोनमी’ देखि टाढा रहनु बुद्धिमानी हुन्छ । देशको समृद्धि सही नीति, नेतृत्व र स्पष्ट दृष्टिकोणले निर्धारण गर्दछ । तसर्थ, विकासका लोकप्रिय नारा र उडन्ते गफले होइन, हाम्रा सबैखाले नीतिमा स्थिरता कायम गर्दै सामाजिक न्यायलाई बढाएर अघि बढ्नुपर्दछ । नीतिगत स्थिरता नभई केवल सरकारको र व्यवस्थाको स्थिरताले आशातित समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । नेपाल प्रेस

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका अध्यापक हुन् ।)