प्रा. डा. हरि शर्मा
स्तम्भकारहरूले सामान्यतः पत्रपत्रिका वा अन्य विद्युतीय सञ्चार–माध्यमहरूमा नियमित रूपले लेख, रम्य रचना, अभिमत, विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्य, कला, संगीत तथा मानवसँग निकट रूपले सम्बन्धित अन्य असंख्य विधासँग जोडिएका विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, चेतनावद्र्धक, दृष्टिकोणात्मक, सूचनामूलक वा चेतनालाई तरंगित गर्दै मानव मस्तिष्कमा प्रेरणा जगाउने खालका सृजनात्मक रचनाहरू गर्ने गरेको पाइन्छ ।

स्तम्भकारले प्रयोग गर्ने सूचना सामग्री अथवा जानकारी उसका निजी अध्ययन, अनुसन्धान र ब्रह्मले देखेबुझेका कुराको स्पष्टोक्ति हुन सक्छन् । उसले अभिव्यक्त गरेका सम्पूर्ण कुरामा पाठकको सहमति नरही विमति पनि रहन सक्छ । किनभने सामान्य पत्रकारको तुलनामा स्तम्भकार स्वार्थी हुन्छ र आफ्नो विवेक वा निष्कर्षप्रति ऊ पूर्वाग्रही भएर नै आफूले रोजेको विषयमा ऊ आफ्नो स्तम्भ निर्माण गर्छ ।

त्यसै सन्दर्भमा आज पुनः यस स्तम्भको प्रणयन भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न देशमा गठबन्धने सरकारहरू बन्न थालेपश्चात् वा केही मात्रामा त्यसभन्दा अघि पनि मुलुकमा विविध किसिमका भ्रष्टाचारको मूल फुटेकै हो । जसको बढ्ने क्रम अद्यपि कायमै छ । रोकिएको छैन । र, एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर रूपले थरीथरीका दर्जनौँ साना–ठूला काण्डहरूले यही सत्तासँग टाँसिएका नेता र केही नीति–निर्माताहरूको झुन्ड जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूप्रति उत्तरदायी हुन छोडेर, आफू भने जथाभावी अवैध क्रियाकलापमा जुट्दै ताक परे जनतालाई अर्ती–उपदेश, नैतिकता, विकास निर्माण, धार्मिकता, सदाचार, शिष्टता, आदर्श र आचरणका भाषण ठोक्दै हिँड्छन् ।

सांसददेखि संसदीय समितिसम्म र वर्तमान मन्त्रीमण्डलका केही स्वनामधन्य मन्त्रीहरूसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका स–प्रमाण समाचारहरू सार्वजनिक हुँदासम्म मुलुकका सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरू तैँचुप मैँचुपको अभिनयमा जुटेको जनगुनासो सुनिन्छ । नेतृत्व भन्ने गर्छ— एक कदम अगाडि ! कानुनबिनाको कारबाहीमा आफ्नै दलभित्रका जनपक्षीय होनहार देशभक्त नेताहरूलाई हतोत्साहित गर्ने काम पनि भएको छ भन्ने टिप्पणीहरू जहाँ गए पनि सुनिने गरेको छ । ‘विधिअनुसार कारबाही भएरै छोड्छ’ भन्ने विधायक पाडोझैँ प्राडो (अत्यन्तै महँगा गाडी) मा सुरक्षाकर्मीहरूको समूह लिएर हुइँकने गरेको दृश्य सिनेमा हेरेझै अझै कति दिन हेरिबस्नुपर्ने हो, यही माटोका धर्ती पुत्र एवं चेलीहरूले ?

दुई–दुईचोटि मुलुकको परमाधिपति भइसकेकालाई राजा हरिशचन्द्रले झैँ सम्पूर्ण राज्य प्रदत्त सेवा सुविधा चट्ट त्यागेर पुनः सक्रिय राजनीतितर्फ आउने हतार देखिन्छ । मन्त्री भइसकेकालाई पुनः राजदूत बन्ने ध्याउन्नाले सताउने— कस्तो हो हाम्रो देशका माननीयहरूको नि चलन ! माटोका वैज्ञानिकहरू भन्छन्ः नेपालमा माटोको उर्वरता पहिलेको भन्दा धेरै घटिरहेको छ । उत्पादनसँगसँगै उत्पादकत्व समेत ह्रासोन्मुख हुँदै गइरहेका छन् । राजनीतिमा त्यसको ठीक उल्टो हुँदै गइरहेको अर्थात् यहाँको राजनीतिक क्षेत्र भने कसरी उर्वर बन्दै फैलिएको होला, भुइँमान्छेहरूको बुझाइको यस्तो अलमलमा समाज दलदलमा भासिएको अनुभूत हुनु के नौलो कुरो भयो र ?

लाखौँ लाख रुपियाँको घूस प्रकरणमा संघीय मामिलाका मन्त्री र भूमि व्यवस्था र गरिबी निवारण मन्त्रीको नाम आइरहेको पनि सुनियो, यद्यपि संघीयमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबीनमा सघाउनुभयो । यसअघि भिजिट भिसामा रकम संकलन गर्ने काममा गृहमन्त्रीको संलग्नताको चर्चा पनि मानिसहरूको भेटघाट र भलाकुसारी चल्ने चिया चौतारी र पार्कहरूमा चुलिएको अवस्था छ । आँखा झिम्क्याउन नपाउँदै अरूको दोषदेखि हाल्ने हाम्रा ज्ञेता गृहमन्त्रीले आफूमाथि आइलागेको दोषलाई सम्पूर्ण सदन नै घन्किँदा पनि किन !

विषयको गम्भीरतालाई आत्मसात गर्न नसकेका होलान् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू पनि हाम्रा एक जना मित्रको भाषामा भन्ने हो भने ‘ग्वाङ्ग्रे’ भइसकेको भान हुन्छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशको शासन पद्धतिलाई निष्कलंक अघि बढाउँदै लैजाने अभिभारा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रउपर निर्भर रहन्छ । तर, हामीकहाँ माथिको आदेशानुसारको प्रणाली व्याप्त छ । ब्युरोक्रेटले स्वविवेकमा जनता र राज्यलाई आँच आउने कुनै पनि प्रशासनिक कदम चाल्न नसक्नुले नेता भनाउँदाहरूलाई ‘आदेश’ जारी गर्न कुनै विधिले कहीँ रोकेजस्तो लाग्दैन । भन्न मन नलाग्दा नलाग्दै पनि भन्नुपर्छ, यो दुर्भाग्य हो । वर्तमान अवस्थामा सर्वसाधारणदेखि नेतासम्मै अधिकांश जन–मन घूस, कमिसन र अवैध आम्दानीतर्फ केन्द्रित रहेको देखिएको कतिपय राष्ट्रभक्तहरूको चलिआएको गुनासो छ ।

विचौलियाहरूको उदय त्यसै भएको त होइन । बैंकको कर्जा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर घर–जग्गा र समस्त वाणिज्य व्यापारलाई बिचौलियाहरूले नै चलायमान बनाइराखेका छन् । इमानदारी भन्ने व्यवहार हाम्रो समाजबाट लोप भइसक्यो भन्नु अत्युक्ति नहोला । अहिले देशको राजनीतिक नभमा तीन नक्षत्रहरू उल्लेख्य रूपमा चम्किरहेको देखिन्छ । प्रखर बन्दै आइरहेका अन्य नक्षत्रहरू पनि त्यति नै समान रूपले मुखरित छन् । सबैका मुखमा सन् ८४ को भजनमालाले स्थान पाएको छ ।

रूपन्देही प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर– ३ मा आउँदो कात्तिक १७ गते हुने निर्वाचनको परिणाम नै सन् ८४ को राष्ट्रिय निर्वाचनको पहिलो सूत्रधार प्रमाणित हुने विश्वास विश्लेषकहरूले लिएको अवस्था छ । सत्तामा रहँदै आएका प्रचलित राजनीतिक दलहरूको पक्षमा सर्वसाधारण देशभक्त जनताको मत विवेक र विनयको मत होला भन्न सकिँदैन । जसले जे भने तापनि देशले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन खोजेकै छ ।

मुलुकको अवस्थाप्रति ध्यानपूर्वक मनन गर्दा जोकोही पनि नकारात्मकतातिर धकेलिन बाध्य भएको देखिन्छ । देशको आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक रहेको विषय जति नै दोहोर्‍याई–तेहेर्‍याई फलाके पनि वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल नै रहेको अर्थविद्हरूको भनाई छ । वित्त व्यवस्थापन दोषरहित छैन । हालै प्रकाशित मौद्रिक नीतिको सराहना त खुबै सुनियो । देशको व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रले मुक्त कण्ठले उपर्युक्त नीतिको प्रशंसा गरे । तर, दैनिक श्रम गरेर आफ्नो र परिवारको जीवन धान्ने उपभोक्ताहरूले बचतका नाममा बैंकमा जम्मा गर्दै आएको निक्षेपमा समेत ब्याज बढाउनुको सट्टा झन् घटाउने नीति र व्यावसायिक उपभोक्ताहरूले बैंकबाट लिने ऋणको ब्याजमा सहजता प्रदान गर्ने नीतिले आम उपभोक्ताहरूमा कुनै उत्साह देखिँदैन ।

यसबाट पनि देखिन्छ, सरकार जनपक्षीय छैन । कुनै वर्गविशेषको कल्याणका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले कालान्तरमा राज्यको कल्याणै गरोस्, उनीहरूको भनाइ छ । निक्षेपकर्ताको वास्तविक आर्थिक अवस्थालाई नीतिले बेवास्ता गरेको प्रस्टै छ । आज श्रावण २ गते । गोरखकाली पूजाको दिन । विगतमा अतिवृष्टिले सृजेको प्राकृतिक प्रकोपहरू त श्रावण र भाद्रसम्म पनि सक्रिय रहन सक्छन् । प्राकृतिक आपद्–विपद्को व्यवस्थापनतर्फ सरकार किञ्चित नचुकोस् ।

नेपालीको गरिबी अझै नबढोस् । अहिले दैनिक डेढ अर्ब रुपैंयाँको ऋणमा हामी जीवनयापन गरिराखेका छौँ । यसलाई घटाउनेतर्फ हाम्रो सरकार योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय क्रियाशील रहनु जरुरी छ । मन्त्रीगण, सांसद र अन्य सरकारी टोलीहरूको विदेश भ्रमण रोक्नुपर्‍यो । मितव्ययिता अपनाउनुपर्‍यो । नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठाउने काम निरुत्साहित गर्नुपर्‍यो । स्वदेशमै केही गर्छौं भन्ने युवाहरूको ठूलो जमात छ । उनीहरूले ल्याएका स्वावलम्बन र स्वरोजगारका काममा सरकारले सघाउनुपर्छ । उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । वृद्ध बा–आमाहरूको सेवाका लागि स्थानीय तहमा रहेका प्रावधानको अभिवृद्धि हुन अत्यावश्यक छ । आफ्ना दलका मान्छे मात्रै यो देशका नागरिक हुन् भन्ने गलत भावनालाई सत्ताधारीले मनबाट हटाउनुपर्छ ।

सरकारको पाउदानमा खुट्टा राखेपछि देशवासीलाई समान प्रकारको व्यवहार भएन भने हाम्रो सामाजिक संरचना र व्यवस्था दुवै धराशायी बन्न पुग्छन् । अराजकता फैलिन्छ र हामी बिस्तारै आफ्नो पहिचान गुमाउँदै जान्छौँ । अन्य अनेक विधि नमान्ने नागरिकलाई झैँ मन्त्रिपरिषद्भित्रकै तथाकथित स्वनामधन्यहरू, जसले आफ्नो जिम्मेवारी र नैतिक मूल्यको अवमूल्यन गरेका छन्, तिनलाई प्रचलित कानुनको दायराभित्र ल्याएर कारबाही गरौँ । नेपाली जनता धेरै नै शिक्षित भइसके । अब भाषणका श्रृंखलाबद्ध क्रमलाई त्यागेर नेपाली मात्रको सुख, समृद्धि र उन्नतिका लागि समर्पित रहूँ । त्यहाँ भविष्य छ आफ्नो, देशवासीहरूको र मूलतः देशको । समस्या आइलाग्दा लामो समयसम्म चिन्तामग्न भई मौन बस्ने र एक्कासि एक कदम अगाडि भन्दै जुर्मुराएर राज्यले केही पाउँदैन । हो, सरकारसँग देशको बेथिति सुधार्ने जादुको छडी छैन । तर, शासन बागडोर छ ।

राज्यलाई सुशासनतिर मोडौँ । घूस, कमिसन र भ्रष्टाचारको उन्मूलनतर्फ कठोर कदम चाल्नैपर्छ । विधिले दिएका बाटाहरू छन् । विधिको पक्षमा दह्रो भएर मोर्चा खडा गर्न सक्दैनौँ भने बागडोर छोड । देशबाट नैतिक मूल्य (इथिकल भ्याल्युज) को पतन भइसकेको छैन । नबिर्सौं नैतिक मूल्यबिनाका राजनीतिक सिद्धान्तहरूले हाम्रो अस्मिता निमिट्याइदिन्छन् । (काराेबारबाट साभार)