पारशमणी गेलाल
राणा शासन र पञ्चायतको इतिहासमा दबाइएको वा भुल्दै गइएको महत्त्वपूर्ण सत्य भोजपुरको नेपालेडाँडामा विक्रम सम्वत् १९२४ सालको असार महिनामा जन्मिएकी महान् नारी योगमाया न्यौपानेसँग जोडिएको छ । उनी नेपालकी पहिलो महिला क्रान्तिकारी सन्त कवियत्री, सामाजिक सुधारक र निडर विद्रोही थिइन्, जसले राणा शासनको अन्याय र महिलामाथिको दमनविरुद्ध ऐतिहासिक विद्रोह गरेकी थिइन् । महिला अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि उभिएकी योगमायाले तत्कालीन सत्तालाई चुनौती दिने साहसिक कदम चालेकी थिइन्, जुन नेपाली इतिहासमै दुर्लभ छ ।

उनले महिला अधिकार, छुवाछूत, धर्मको नाममा हुने पाखण्ड र राणा शासनको अत्याचारविरुद्ध खुलेर आवाज उठाउँदै आफूलाई एक साहसी, विद्रोही र परिवर्तनकारी व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गरेकी थिइन् । विक्रम सम्वत् १९९८ मा योगमायाको नेतृत्वमा ६८ जना अनुयायीहरूले सामूहिक रूपमा अरुण नदीमा हाम फालेर जलसमाधि लिए । यो घटना नेपाली इतिहासमा समानता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायका पक्षमा आत्माहुति दिने पहिलो सामूहिक महिला विद्रोहको रूपमा अभिलेखित छ ।

योगमाया नेपाली समाजमा सत्य, समानता र नारी मुक्ति आन्दोलनको पहिलो दीपशिखा थिइन् । उनका शब्द, संघर्ष र बलिदान आज पनि नारी चेतना, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायको आवाज बनेर गुञ्जिरहेका छन् । तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने- आज नारी अधिकारका विषयमा ठूला ठूला भाषण दिनेहरू र ‘महिला सशक्तीकरण’को कुरा गर्नेहरू पनि योगमायाको योगदानलाई सम्झन वा सम्मान गर्न कञ्जुस्याइँ गर्छन् ।

योगमाया युगपछि पनि यावत् संघर्षहरू पार गर्दै उदाएका व्यक्तित्वहरू-चाहे समाजवाद स्थापनाका लागि अपार योगदान दिने महामानव वीपी कोइराला हुन् वा बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारी, दुवै नेपाली राजनीतिक चेतनाका आधारस्तम्भ हुन् । म उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने अवसरबाट वञ्चित रहेँ, उहाँहरूको विचार र दर्शनलाई अध्ययन गर्ने सौभाग्य भने पाएँ । मैले उहाँहरूको विचारलाई गहिरिएर बुझ्ने प्रयास गर्दा एउटा उल्लेखनीय समानता भेट्टाएँ- भन्ने शैली फरक भएपनि, नाम जेसुकै दिइए पनि, दुवैको चिन्तनको मूल मर्म एउटै थियो: जनकेन्द्रित शासन व्यवस्था, जनतालाई सुविधा दिने राज्य संरचना र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने वितरण प्रणाली ।

वीपी कोइरालाले समाजवादलाई आत्मिक, मानवकेन्द्रित बनाउँदै जनतालाई राज्यसत्ताको केन्द्रमा राख्न खोजे भने मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादमार्फत् लोकतन्त्र र समाजवादको सन्तुलन कायम गर्दै जनमुखी शासनको खाका कोरे । यी दुई धाराहरू एउटै लक्ष्यतर्फ अग्रसर छन्-जनताको सर्वोच्चता, आत्मसम्मान र समुचित अधिकार । आजको सन्दर्भमा पनि, देशले खोजिरहेको समाधान यी दुई महान् चिन्तकका मूल विचारमा निहित छ । त्यसैले उहाँहरूको दृष्टिकोण ऐतिहासिक दस्तावेज मात्र होइन, वर्तमानको दिशानिर्देशक र भविष्यको पथप्रदर्शक हो ।

न्याय, व्यवस्थापन र उपभोगमा समानता स्थापना गर्न, सत्ताको पहुँच, स्रोतको वितरण र अवसरको बाँडफाँडमा समतामूलक सोच लागू गर्न उहाँहरूले जीवनभर संघर्ष गर्नुभयो । उहाँहरूको आन्दोलनको मूल उद्देश्य व्यक्तिकेन्द्रित शासन प्रणालीको अन्त्य गरेर जनतामै आधारित सत्ता संरचना निर्माण गर्नु थियो । तर, बिडम्बनाको अनुभूति म बारम्बार गर्छु, व्यक्तिकेन्द्रित शासनविरुद्ध लडेका ती महामानवहरू आफ्नै परिवारलाई भने व्यक्ति-केन्द्रितता र परिवारवादबाट टाढा राख्ने सद्बुद्धि, आत्मसंयम र वैचारिक निष्ठा दिन असफल देखिन्छन् । उहाँहरूको आदर्शमा उभिएर सत्ताको शिखरमा पुगेका धेरै अनुयायीहरू नै आज त्यही परिवारकेन्द्रित सत्ताको अभ्यासमा रमाइरहेका छन् ।

यो त वैचारिक विचलन मात्र होइन, उहाँहरूको बलिदान र दर्शनप्रतिकै बेइमानी होइन र ?

त्यसैले मलाई लाग्छ, आन्दोलनहरू केवल इतिहासको गर्विलो पानामा सीमित नहुन् । ती सच्चा मूल्यहरू आजको व्यवहार, संस्कार र निर्णयमा जिउन सक्नुपर्छ, तब मात्रै ती क्रान्तिहरूको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ ।

असमानता, नातावाद र पाखण्डविरुद्ध आफ्नै जीवनको बलिदान दिएर सत्यको ज्योति बाल्ने महान नारी थिइन्– योगमाया न्यौपाने । राणा शासनको अन्धकारमा उनले जलसमाधिको बाटो रोजिन्, आफ्नो निम्ति मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली महिलाको आवाज बन्न ।

त्यसैगरी, शताब्दीपछि पनि यो समाजले आफ्नो पीडा बोकेका अर्को सत्यको आवाज सुन्न सकेन-प्रेमप्रसाद आचार्य । अत्याचार, अन्याय र उदासीन राज्य प्रणालीसँग लड्दालड्दै अन्ततः बानेश्वरको सडकमा, प्रधानमन्त्रीको आँखाअगाडि, पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गर्न बाध्य भए एक असल, सचेत नेपाली युवा । आज ती दुःखद् बलिदानहरू समाचारका पुराना हेडलाइनमा मात्र सीमित छन् । स्व. प्रेमप्रसाद आचार्यलाई देशले न्याय दियो त ? उहाँजस्तै व्यथित, असुनिएका हजारौँ नेपालीको पीडा कहिले बुझ्ने हामीले ? कहिलेसम्म नागरिकको बलिदानले मात्रै ‘न्याय’को परिभाषा लेखिने ? राम्रो शासन भनेको त राज्यले कानुन र व्यवस्थाबाट नागरिकलाई भरोसा दिलाउने हो, बलिदान माग्ने होइन । त्यसैले प्रश्न पेचिलो छ- नेपालीको हकहितको लागि ज्यान दिनु महानता हो कि बाध्यता ? चेतनाले अन्धकारमा बाँचेका नागरिकहरूका लागि त्यो बलिदान निभेको बत्तीमै उज्यालो खोज्नु मात्र हो कि ? जबसम्म यी बलिदानहरूको सम्मान शब्दमा मात्र सीमित रहन्छ र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म हामी सबै दोषी छौ- उनको पीडासँग आँखा चिम्लिएको, असमानता देखेर पनि मौन बसेकोमा ।

राणा शासन र पञ्चायतकालमा विद्यालयहरूको स्थापना भाइ, भारदार, शासक र उच्च वर्गका सन्तानहरूका लागि मात्र गरिन्थ्यो, चाहे त्यो दरबार स्कूल होस् वा सिरहाको अंग्रेजी स्कूल । यी सबै शैक्षिक संस्थाहरू आम जनताको पहुँचभन्दा टाढा राखिएका थिए । तर बिडम्बना के छ भने, त्यही व्यवस्थाविरुद्ध पीडित भएको दाबी गर्नेहरू नै आजको शासन प्रणालीमा सत्तामा छन्, तर सोच, शैली र व्यवहारमा उही पुरानै व्यवस्थाको छाया देखिन्छ । आज विद्यालयहरू छन्, अस्पतालहरू छन्, संरचनाहरू प्रशस्त छन् । तर, वर्गीय विभाजन उस्तै छ ।

विद्यालयहरू छन्, तर शासक र उच्च वर्गका लागि विशेष सुविधा भएका विद्यालय, जबकि आम नागरिकका छोराछोरीका लागि न्यून स्रोत साधनयुक्त, स्तरहीन विद्यालय छन् । अस्पतालहरू छन्, तर शक्तिशाली र धनीहरूका लागि सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र, जबकि गरिब जनताका लागि औषधि र उपकरण नै नभएका अस्पताल छन् ।

शायद, पुरानो शोषणकाल देखेका, थुनिएका र गोली खाएको सम्झना बोकेका नेताहरूको मनोविज्ञानले नै आज पनि बोल्नेहरूलाई थुन्न, प्रताडित गर्न र आवाज दबाउन प्रेरित गरिरहेको छ । जनवाद र समाजवाद आज किताबका पानामा, नाराका भित्तामा सीमित छन् । व्यवहारमा चाहिँ पुरानै मनोवृत्तिको पुनरावृत्ति मात्र देखिन्छ, जसले परिवर्तनको भाषा बोल्छ तर सत्ता र सुविधामा पुरानै शैली दोहोर्‍याउँछ ।

यसैले आजको नेपाली राजनीति समस्याको मूल जरो सत्ता होइन, सोच, चिन्तन र नियतमा रहेको छ । परिवर्तन त भएजस्तो देखिन्छ तर चेतनामा परिवर्तन अझै बाँकी छ ।

आजको समाजमा परम्परागत राजनीतिक शैलीसँगै नयाँ धारहरू पनि उदाउँदैछन् । केही व्यक्तिहरू व्यक्तिगत हैसियतमा पूर्ण नयाँ सोचका साथ देखिएका छन् । भने, केही नयाँ अनुहारहरू दलीय उपस्थितिमा उदाइरहेका छन् । तर दलगत राजनीतिमा फेरि पनि व्यक्ति पूजा र फोटो पूजा गर्ने प्रवृत्तिको बढ्दो प्रभाव देखिन्छ । यस्तो चिन्तनले लोकतान्त्रिक संस्कारभन्दा बढी मूर्तिपूजक प्रवृत्तिलाई टेवा दिइरहेको छ ।

आजका नागरिकले खोजेको राजनीति भनेको समता र समानतामा आधारित समाजवादी लोकतन्त्र हो, जसको न त अहिले विकल्प छ, न त भविष्यमा यस्तो विकल्प रहने सम्भावना छ । लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता स्वीकारिन्छ तर नागरिकको विवेक मतपेटिकासम्म पुग्दा भनाइ र गराइबीच गहिरो अन्तर देखिन्छ भने त्यसको मूल कारण शिक्षाको कमजोर गुणस्तर नै हो । शिक्षा प्रणालीलाई जानाजान दयनीय बनाएर जनताको विवेक कमजोर बनाउने र त्यसैको भरमा सत्तामा टिकिरहने रणनीति अपनाउने शासकहरूको खेल अझै अन्त्य भएको छैन ।

हामीले आजको राजनीति उपत्यकाको साँघुरो खाल्टोबाट निकालेर तराई-मधेसको समथर भूभाग हुँदै पूर्वी र पश्चिमी पहाडका कन्दरासम्म गुन्जाउनु आवश्यक छ । यसको मूल बाटो भनेको शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु, गुणस्तरीय र अनिवार्य शिक्षा राज्यको सुनिश्चित दायित्व बनाउनु हो । नागरिकको स्वास्थ्यस्तरमा ग्यारेन्टी दिने, कृषि र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कृषक तथा उत्पादक वर्गलाई पहिलो दर्जाको नागरिक मानेर उच्च सम्मान दिलाउनु नै हो । यी सबै समतामूलक लोकतान्त्रिक र सुदृढ राज्य निर्माणका अपरिहार्य आधारहरू हुन् ।

मानिस सधैं अवसर र सम्मानको खोजीमा हुन्छ । उसको त्यो चाहना, आवश्यकता र स्वाभिमानको सम्मान हुने गरी राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्न सकियो भने मात्र राजनीतिक परिवर्तनको सार्थकता हुन्छ । नभए चेतनासहितको चेतनाहीन राजनीति फेरि पनि बाटो बिराउने होइन, जनताको बाटो नै बङ्ग्याएर उनीहरूलाई दुःखको खाडलमा धकेल्ने साधन बन्नेछ । यस्तोमा सत्ताधारी र उनका परिवार मात्र फाइदामा रमाउनेछन् ।

यही दुश्चक्र तोड्न आज एउटा नयाँ, नौलो, विवेकसम्मत र जिम्मेवार राजनीतिक चेतनाको लहर खडा गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थाको पीडादायी अनुभूति बोकेर पनि आज फेरि त्यही शासकीय शैलीमा रमाउने राजनीति, बाघको छालामुनि लुकेको स्यालको चालभन्दा फरक हुँदैन । यस्ता प्रवृत्तिहरूले परिवर्तनको नाममा अनुहार फेरिए पनि चरित्र उस्तै रहन्छ । अब के आवश्यक छ भने, आफूलाई बदलेर, सोच र कार्यशैली रूपान्तरण गरेर, समुन्नत लोकतान्त्रिक समाजवादको स्थापनाका लागि समर्पित हुनु । यही मार्गले मात्र नेपालका वर्तमान नागरिक र भावी सन्ततिको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

सारमा, नेपालको विगतका निरंकुश र व्यक्तिकेन्द्रित शासकीय व्यवस्थाबाट प्राप्त तीतो अनुभूतिलाई आत्मसात गर्दै अबको राजनीति व्यक्तिकेन्द्रित होइन, जनकेन्द्रि र मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ । आजको आवश्यकता समावेशी, समानतामूलक र समाजवादी लोकतन्त्र हो,  जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि प्राथमिकतामा राखिन्छ र जनताको सम्मान, अवसर र अधिकारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्छ । यदि राजनीतिक नेतृत्वले आफैं सुध्रिएर परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सकेन भने, परिवर्तनको नारा मात्रै दोहोर्याएर सत्ताको दुरुपयोग गर्ने 'स्यालनीति' फेरि दोहोरिनेछ । शिलापत्र