जगत देउजा
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भइरहेको छ । कुनै पनि विषयको विश्लेषण व्यक्ति विशेषको अनुभव, वर्गीय पृष्ठभूमि, वैचारिक धरातल आदिले फरक पार्ने गर्छ ।

भूमिजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा विभिन्न विचार, व्याख्या र दृष्टिकोण हुनु यसकारण पनि स्वाभविक हो । यो विधेयकमा मात्र होइन, भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा पनि संसद्भित्र र बाहिर धेरै बहस भएका थिए । अन्ततः सिंगो संसद्ले सर्वसहमतिमा ऐन पारित गरेको थियो ।

कुनै पनि ऐन कार्यान्वयनमा जाँदा अपर्याप्त वा अमिल्दो हुन सक्छ । त्यसलाई फेरि समयसापेक्ष बनाउन संशोधन गर्नैपर्छ । प्रस्तावित भूमि विधेयक र त्यसमा परेका संशोधनलाई मिलाएर भूमि ऐनलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।

क्षणिक राजनीतिक फाइदा वा घाटाको हिसाबबाट बाहिर निस्केर ऐतिहासिक रूपमा विभेद, अन्याय र अभावमा बाँचिरहेका भूमिहीन वर्गको न्याय विधेयकको केन्द्र हुनुपर्दछ । करिब ३ लाख भूमिहीन पुस्तौंदेखि जग्गाको अधिकार खोजिरहेका छन् र जग्गा नपाउँदा चरम निराशामा बाँचिरहेका छन् । यसर्थ व्यावहारिक कानुन बनाउन विधायकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

घरजग्गा व्यवसायका लागि हदबन्दी छुट

भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रचलित दफा १२ क. को औचित्य कति भन्ने विषयमा धेरै प्रश्न उठेको छ । यो विषयलाई एकीकृत भूमि ऐन बनाउने समयमा नयाँ ढंगले सम्बोधन गर्न सकिन्छ । जग्गाको हदबन्दी छुटको सीमा सूचित आदेश अनुसार हुने नभएर कानुनमा नै उल्लेख हुन जरुरी छ । यद्यपि, यो विषय अहिलेको विधेयकमा समावेश नभएकाले थप व्याख्या विश्लेषण गर्न आवश्यक भएन ।

विधेयकको प्रस्तावित १२ छ. मा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान किन जरुरी भयो भन्ने बलियो आधार र कारण देखिँदैन । घरजग्गा व्यवसाय गर्न भनेर लिएको जग्गा बेच्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ? यही प्रावधान नभएका कारण घरजग्गा बिक्री ठप्प भएको पनि छैन । सोही दफाको उपदफा १ को सामूहिक उपयोगमा रहने गरी रािखएको जग्गालाई सामूहिक स्वामित्वमा कायम हुने गरी दाखिल खारेज गर्ने कुरामा कसैको विरोध छैन ।

घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले हदभित्रको जग्गा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकामा त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम घडेरी विकास नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधान पनि उचित छ । तर स्थानीय परिषद्बाट भूउपयोग वर्गीकरण गर्दा आवास वा व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा बाहेक पर्न गएमा मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर ससिम वा कित्ताकाट गरेर बेच्न पाइने प्रावधान नराख्दा हुन्छ ।

किनकि, उक्त सूचित आदेश अनुसारको जग्गा त घरजग्गा व्यवसायका लागि दिएको हो, त्यसका लागि उपयुक्त नहुने जग्गा किन किन्यो ? हदबन्दी छुट घरजग्गा व्यवसायका लागि दिएको हो, बरु घरजग्गा व्यवसायको जग्गा वर्गीकरणमा पनि सोही प्रयोजनमा अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यही उपदफामा घरजग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन भन्ने स्पष्ट भए पनि यो प्रावधानमा टेकेर कृषि, उद्योग लगायतका अन्य प्रयोजनमा लिएको जग्गा पनि दुरुपयोग हुन्छ कि भन्नेमा धेरैको शंका छ । यसलाई निवारण गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दी छुट लिएको कुनै कृषि, उद्योग आदिले सुरु अनुमतिको प्रयोजन बाहिर गएर सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ निर्माण गरी बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था थप गर्न सकिन्छ ।

प्रचलित कानुनको १२ छ. को स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान जसमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघसंस्थाले जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कायम नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ । फेरि यो व्यवस्था लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन २०८१ बाट भर्खरै थपिएको व्यवस्था हो ।

जग्गा दिन नमिल्ने सूचीमा हेरफेर

ऐनको दफा ५२ ख. को उपदफा (४) मा संरक्षित क्षेत्रको जग्गाको साटोमा थप प्रस्ट गर्न आरक्षको जग्गा भनिएको छ । यो दिन नमिल्ने जग्गाको सूचीमा थपिएको हो । यसमा थप गरिएको विषय भनेको सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ ग. मा तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आवाद, कमोत गर्दै आएका रहेछन् भने त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सबै गौचर, हाट, हाटघाट वा बजारका लागि होइन ।

फेरि यो त कार्यपालिकाको बैठकले सिफारिस गर्नुपर्दछ । कुनै समयमा नापीको बखत लेखिएको भनेर समस्या पालिराख्नु उचित हुँदैन । दिन नमिल्ने सूची अझै समस्या समाधान गर्ने खालको छैन । जस्तो नदी किनाराको जग्गा भनेर मात्र हुँदैन, नदीको तोकिएको सीमा वा मापदण्डभित्रको जग्गा भन्ने उल्लेख हुनुपर्दछ । त्यस्तै वाल विटौरीको जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने विषय पनि समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

दफा ५२ ख. को (४) पछि देहायको उपदफा (४ क) थप गरी दिन नमिल्ने जग्गामा वा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भनिएको छ । यो विषय अनिवार्य बनाइनु ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका बसोबासीको हक

दफा ५२ ग (१) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्रपछि मध्यवर्ती क्षेत्र भन्ने शब्द थप गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विषय विगतमा स्पष्ट नभएको हुँदा उक्त विषय सम्बोधन गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ ।

भूमि ऐनमा भएको व्यवस्था अन्य ऐनसँग बाझिएको वा अस्पष्ट भएको सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ को दफा ३ ख. मा मध्यवर्ती क्षेत्रका व्यवस्थापन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्नुपर्नेछ ।

तर यसरी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर पारिने छैन भन्ने साविकको व्यवस्थामा संशोधन गरी तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारका नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ ।

सदियौंदेखि आदिवासी र दलितहरू मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । यसलाई मध्यवर्ती क्षेत्र तोकिएको त २०५४ सालमा मात्रै हो ।

अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण

दफा ५२ ग (३) उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई हालको कानुन अनुसार वर्गीकरण गर्दा व्यावहारिक नदेखिएको हुँदा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत हेरी तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । यसमा प्रस्तावित व्यवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा वर्गीकरण गरी भन्ने शब्द राख्न जरुरी छ । किनकि, अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषामा वर्गीकरण गरिएका भन्ने शब्द परेको छ । हालको कानुन झट्ट हेर्द वैज्ञानिक जस्तो लागे पनि कार्यान्वयनयोग्य छैन ।

वन ऐनमा संशोधन

वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थामा ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारका नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन’ भनी थपिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले वन जंगल फँडानी र चुरेको दोहन गरी तराईलाई मरुभूमीकरण गर्न खोज्यो भन्ने विषय उठेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसभन्दा भिन्न व्यवस्था यस विधेयकमा पनि केही गरिएको छैन । सोही ऐनलाई स्पष्ट गर्न र बाझिएको ऐनको केही व्यवस्था मात्र परिवर्तन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन भएको २०७६ माघ २८ सम्म बसोबास एवं आवादी भएको, हाल रुखबिरुवा नभएको, अभिलेखमा वन बुट्यान, जंगल आदि लेखिएको जग्गा एक पटकका लागि सो क्षेत्रबाट पहिले सरकारीमा परिणत गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रबन्ध गरेको हो । यसले वन क्षेत्रको स्पष्ट सीमांकन भई थप उपयोग हुनबाट रोक्नेछ र यसले वन संरक्षणमा मद्दत गर्दछ ।

सामाजिक न्यायको सवाल

यति हुँदाहुँदै पनि यो ऐन भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको कोणबाट अझै अपूरो, अन्यायपूर्ण छ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने न्यूनतम सीमा तोकिनैपर्छ । उहाहरणका लागि यो हद सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर तोकिनुपर्दछ । हाल भूमिहीनले त्योभन्दा बढी भोगेको छ र त्यो अधिकतम हदको सीमाभित्र छ भने त्यसमा कसैले घटाउन नपाउने प्रावधान हुनैपर्दछ ।

दलित भूमिहीनलाई कृषियोग्य जग्गा पनि उपलब्ध गराउनैपर्छ । यसबारे भने प्रस्तावित विधेयकमा र संशोधनमा समेत केही छैन । यो विषय बारम्बार उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबासीले १० हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा पाउँदा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई केवल ६/७ धुर जमिन दिएर लगत कट्टा गर्नु ज्यादै अन्यायको विषय हुनेछ । यसतर्फ पनि विधायकहरूको ध्यान जाओस् ।

खासमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवास र खेतीका लागि न्यूनतम कति दिने हो ? अधिकतम सीमा तोकिएको छ । तर न्यूनतम नतोक्ने हो भने भूमिहीनले साह्रै थोरै जमिन प्राप्त गर्ने र उनीहरूको लगत कट्टा हुने मात्र स्थिति आउने देखिन्छ । तसर्थ, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निश्चित जग्गा उपलब्ध गराउने विषय पनि अब बन्ने कानुनमा समावेश हुनैपर्दछ ।

(कान्तिपुरबाट साभार)