काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। १४ वैशाख २०८३ मा सार्वजनिक गरिएको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिपत्रमार्फत उनले मुलुक स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा समृद्ध भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र कार्यान्वयनको फितलोपनका कारण अपेक्षित रूपमा समुन्नत हुन नसकेको उल्लेख गरे।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ७३ बुँदे विश्लेषणले अर्थतन्त्रका संरचनागत चुनौतीहरू औंल्याउँदै बृहत् सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निरपेक्ष उदारीकरण मात्र पर्याप्त नभई प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र प्रविधिको आत्मसात् तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जनामुखी वृद्धि आवश्यक छ।

बाह्य दबाब र रेमिट्यान्समा निर्भरता

पछिल्लो विश्व भूराजनीतिक तनाव र पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो क्षेत्रमा रहेका करिब १७ लाख नेपाली कामदारबाट आउने विप्रेषण कुल रेमिट्यान्सको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भएकाले जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ। कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधले आयात–आधारित अर्थतन्त्र थप दबाबमा परेको छ।

आर्थिक वृद्धि सुस्त, औद्योगिक आधार कमजोर

गत एक दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने अर्थतन्त्रमा उच्च उतारचढाव देखिएको छ। कृषिमा निर्भरता कायम रहँदा औद्योगिकीकरण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब ५.४ प्रतिशतमा सीमित रहँदा विस्तार दर पनि न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मर्यादित रोजगारी अभाव, वैदेशिक निर्भरता बढ्दो

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दो क्रममा छ। बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ भने श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पूँजीगत खर्च र लगानी कमजोर

सरकारी पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहँदा समग्र लगानीमा गिरावट आएको छ। जीडीपीको अनुपातमा कुल लगानी घट्दै गएको छ भने निजी क्षेत्रको उत्साह समेत कमजोर देखिएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी र चालु खर्चको हिस्सा बढ्दै जानुले आर्थिक वृद्धिमा असर परेको छ।

सार्वजनिक ऋण र राजस्व संरचनामा दबाब

बजेट घाटा विस्तारसँगै सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। हाल कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च भइरहेको छ। राजस्व संकलन पनि आयात र उपभोगमा आधारित रहँदा दिगोपनमा चुनौती देखिएको छ।

वैदेशिक सहायता घट्दो, ऋणको भार बढ्दो

पछिल्लो दशकमा वैदेशिक अनुदान घट्दै र ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ। परियोजना कार्यान्वयन सुस्त हुँदा वैदेशिक सहयोग प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाह्य क्षेत्र मजबुत, तर व्यापार असन्तुलन कायम

विप्रेषण आयका कारण बाह्य क्षेत्र स्थिर रहे पनि निर्यातको दायरा साँघुरो र आयात उच्च रहँदा व्यापार घाटा बढ्दो छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति भने सहज अवस्थामा रहेको छ।

सुशासन कमजोर, सुधारको आवश्यकता

अर्थ मन्त्रालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गरेको छ। यसले वैदेशिक लगानी आकर्षणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख छ। साथै, नेपाल निकट भविष्यमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा त्यसलाई दिगो बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।

समग्रमा, अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि संरचनागत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार नगरेसम्म दिगो आर्थिक रूपान्तरण कठिन रहने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।