राष्ट्रपतिरामचन्द्र पौडेलले गत मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले नयाँ राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस सुरु गरेको छ । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिए पनि ‘छ जनामध्ये तीन जनाको सहमतिलाई बहुमत मान्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न ६ सदस्यीय परिषद्मध्ये चार जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्नेछ । त्यस्तै, उपस्थित सदस्यहरूमध्ये तीन जनाको समर्थन भए परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थालाई लिएर विपक्षी दल र संवैधानिक विज्ञहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनाको समर्थनलाई बहुमत मान्न नसकिने बताएका छन् । उनले बहुमत भन्नाले आधाभन्दा बढी संख्या हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले संवैधानिक संस्थामाथि राजनीतिक नियन्त्रण खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनलेरवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै “८० वर्षे न्यायिक इतिहासमा पञ्चायतले समेत नगरेको कर्मको धब्बा बोक्ने नै हो ?” भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

हाल परिषद्मा प्रधानमन्त्रीबालेन्द्र शाह, सभामुखडोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षनारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुखरुवीकुमारी ठाकुरर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताभीष्मराज आङ्देम्बेसदस्य छन् । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेकाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसपना प्रधान मल्लपरिषद्मा सहभागी हुने सम्भावना रहेको छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नै परिषद्को मुख्य कार्यसूचीमा रहेकाले सपना प्रधान मल्ल स्वयं बैठकमा सहभागी नहुने र उनको स्थानमा कानुनमन्त्रीसोविता गौतमसहभागी हुने तयारी रहेको बताइएको छ ।

१७ चैतमा प्रधानन्यायाधीशप्रकाशमानसिंह राउतअवकाश भएपछि उक्त पद रिक्त छ । संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ । संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ ।

न्याय परिषद्ले सोही मापदण्डअनुसार सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । सूचीमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।

न्यायिक वृत्तमा यसपटक प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको रोलक्रम कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा व्यापक चासो छ । परम्पराअनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास रहेकाले सपना प्रधान मल्ल सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएकी छन् । तर उनको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई लिएर सरकारले अन्य विकल्प रोज्न सक्ने आशंका विपक्षी दलहरूले गरेका छन् ।

यसअघि पनि वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले “प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने” व्याख्या गरेको थियो । अदालतले यदि कनिष्ठलाई नियुक्त गर्ने हो भने त्यसका वस्तुनिष्ठ आधार स्पष्ट हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्लाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को सिद्धान्तअनुसार सबै पक्षको सहमतिमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संयन्त्रका रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । तर विगतदेखि नै सरकारले आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

नयाँ अध्यादेशले परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाएको सरकारको दाबी भए पनि विपक्षी दलहरूले यसलाई संवैधानिक संस्थामाथि कार्यपालिका नियन्त्रण बढाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।