काठमाडौँ।सत्तारुढ घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट वर्तमान सरकारको कार्यशैली, पारदर्शिता र कार्यक्षमतालाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि पोखिएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसद तथा पदाधिकारीहरूले सरकार सञ्चालनको शैली, सल्लाहकारहरूको भूमिका र विपद् व्यवस्थापनको सुस्ततालाई लिएर आफ्नै नेतृत्वको सरकारमाथि कडा प्रहार गरेका छन्।

रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकार सिंहदरबारबाट नभई बाहिरबाट 'हुकुमी र गुण्डा शैली'मा सञ्चालन भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुनुपर्नेमा सल्लाहकार र सचिवालयको तन्त्र हाबी भएको टिप्पणी गर्दै उनले एउटा सल्लाहकार नै सरकारको विनाशका लागि काफी हुने चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनलाई लक्षित गर्दै सांसद सिंहले उनी दिल्लीको एक होटलमा जासुसी संस्थालाई भेट्न गएको दाबी समेत गरे। सचिवालयको टिम चलचित्रमा झैँ अपारदर्शी रूपमा परिचालित भएको उनको ठहर छ।

यसैगरी, रास्वपाका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पनि विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको प्रयास सुस्त र अपर्याप्त रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। रसुवा बाढीका बेपत्ता नागरिकको खोजी कार्य तीव्र बनाउन माग गर्दै बुर्लाकोटीले हालसम्म भएका खोज तथा उद्धारका कामहरू विपद्को विशाल क्षतिको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको बताए। सत्तारुढ दलकै जिम्मेवार पदमा रहेका बुर्लाकोटीले थप दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उपकरण र स्रोत-साधन तत्काल परिचालन गरी खोजी कार्यलाई गति दिन सरकारमाथि दबाब बढाएका हुन्।

सरकारको फितलो गतिलाई लिएर रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। भदौ २४ गतेको आगजनी र ध्वंशपछि जलेको सिंहदरबार र संसद् भवन अझै पुनर्निर्माण हुन नसकेको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाए। सिंहदरबार र संसद् भवन त बनाउन नसक्ने सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्दै आचार्यले प्रश्न गरे। उनले पुनर्निर्माणमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक कमजोरी पत्ता लगाएर तत्काल कामको गति बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

आफ्नै दलका प्रभावशाली सांसद, प्रमुख सचेतक र महामन्त्रीले एकैसाथ सरकारको कार्यशैली, सल्लाहकारको नियत र विपद् व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएका कारण प्रधानमन्त्रीमाथि सत्ताभित्रैबाट ठूलो नैतिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको छ।