काठमाडौं ।नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै जनताका समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गरेको छ । महँगी, बेरोजगारी, युवा पलायन, नागरिक अधिकार, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई मुख्य मुद्दा बनाएको पार्टीले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

शनिबार काठमाडौंको पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अभियानको उद्घाटन गर्दै संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, विश्वको बदलिँदो भूराजनीति र सरकारको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएका हुन् । उनले विश्वमा भइरहेको भूराजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले फरक मतप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाएको आरोप लगाए ।

नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै प्रचण्डले जनताका समस्या बुझ्ने र तिनको समाधानका लागि आवाज उठाउने अभियानको आवश्यकता औँल्याए । पार्टीले जारी गरेको अपिलमा पनि महँगी, बेरोजगारी, युवा पलायन र आर्थिक असुरक्षाजस्ता समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

नेकपाले राष्ट्रिय जागरण अभियानमार्फत जनताका दैनिक समस्या संकलन गर्ने, सरकारका कामकारबाहीको समीक्षा गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि दबाब दिने जनाएको छ । अभियानलाई जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने तथा संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारका काममाथि प्रश्न, तर असफलताको निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार चाहिने

सरकारका काममाथि प्रश्न उठाउनु र सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु फरक विषय हुन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । सरकारले आफ्नो सयबुँदे सुधार कार्यसूचीको प्रगतिबारे पनि विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

यद्यपि, सरकार गठन भएको छ महिनासम्म आइपुग्दा कानुनी सुधार, विधेयक निर्माण, संस्थागत परामर्श र निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त संसदीय सहभागिताजस्ता विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । सरकारका प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयनबीचको अन्तर, सार्वजनिक सेवामा देखिने सुधार तथा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणामका आधारमा सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेकपाले उठाएका महँगी, बेरोजगारी, युवा पलायन र नागरिक अधिकारका मुद्दालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर, ती समस्या विद्यमान हुनु मात्रै सरकारको समग्र कार्यसम्पादन असफल भएको प्रमाण होइन । कुन क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेन, कुन प्रतिबद्धता पूरा भएन र त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषय तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय जागरण अभियानको प्रभावकारिता सरकारको आलोचना कति चर्को गरियो भन्नेमा मात्र निर्भर रहने छैन । जनताका समस्या कति प्रभावकारी रूपमा पहिचान गरिन्छन्, तिनको समाधानका लागि कस्ता ठोस प्रस्ताव अघि सारिन्छन् र सरकारलाई सुधारका लागि कति परिणाममुखी दबाब दिइन्छ भन्ने विषयले अभियानको सार्थकता निर्धारण गर्नेछ ।

आफ्नै विगतको समीक्षा र जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्ने चुनौती

सरकारको आलोचना गरिरहँदा नेकपाले आफ्नै राजनीतिक विगत र संगठनात्मक अवस्थाको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । पार्टीले आफ्नो आत्मसमीक्षामा नेतामुखी र केन्द्रमुखी प्रवृत्ति बढेको तथा जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको स्वीकार गरेको छ । यो स्वीकारोक्तिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो ।

लामो समय सरकार र सत्ताको अभ्यासमा रहेका नेताहरूले अहिले उठाएका सुशासन, सामाजिक न्याय, रोजगारी र जनजीविकाका मुद्दामा विगतमा आफूहरूले कति काम गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्ने हुन्छ । जनताका समस्या समाधान गर्न नसकिएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी अरूमाथि मात्र थोपर्नुभन्दा आफ्ना कमजोरी पहिचान गरेर सुधार गर्नु राजनीतिक विश्वसनीयताका लागि आवश्यक हुन्छ ।

नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि पार्टी जनतामाझ जान लागेको बताएका छन् । मुलुकको राष्ट्रियतामाथि कुनै किसिमले आघात पुग्ने काम भए टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ । पार्टीले अभियानलाई राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनअधिकारको संरक्षणसँग जोडेको छ ।

जनताको नाममा अभियान, परिणामबाटै औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको आलोचना गर्नु र त्यसका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको अधिकार हो । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, जनताका समस्या सार्वजनिक बहसमा ल्याउने र नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिने कामले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन सक्छ ।

तर, आलोचनाको विश्वसनीयता त्यसको आधार, प्रमाण र विकल्पमा निर्भर हुन्छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक छ भने नेकपाले पनि आफ्ना आरोपलाई तथ्यले पुष्टि गर्न र विगतका कमजोरी सच्याउन सक्नुपर्छ । सरकारका कमजोरी देखाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; ती कमजोरी कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि आवश्यक हुन्छ ।

जनताका समस्या संकलन गरेर ज्ञापनपत्र बुझाउने वा राजनीतिक सभा गर्ने गतिविधिमा मात्र अभियान सीमित भयो भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । बरु नागरिकका वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस प्रस्ताव अघि सार्ने, सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने र कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गर्ने कामले अभियानलाई अर्थपूर्ण बनाउन सक्छ ।

सरकारले पनि प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नलाई राजनीतिक विरोधका रूपमा मात्र नलिई तथ्यका आधारमा जवाफ दिन र आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, नेकपाले पनि जनताका मुद्दालाई राजनीतिक प्रभाव विस्तारको माध्यम मात्र नबनाई तिनको समाधानका लागि परिणाममुखी पहल गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्ततः राष्ट्रिय जागरण अभियानको सफलता सरकारविरुद्ध कति असन्तुष्टि व्यक्त गरियो भन्ने आधारमा होइन, जनताका समस्या समाधानका लागि कस्तो योगदान पुर्‍याइयो भन्ने आधारमा मापन हुनेछ । जनताको नाममा सुरु भएको अभियान जनताकै जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास बन्न सक्छ कि राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने कार्यक्रममै सीमित रहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यसको कार्यान्वयन र परिणामले दिनेछ ।