नेपालमा कानुन दिवस मनाइरहँदा संविधान, संवैधानिक नैतिकता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विशेषगरी संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा वरिष्ठताको चौथो क्रममा रहेकाडा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्यायिक वृत्तमा असन्तुष्टि र बहस चुलिएको हो । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशसपना प्रधान मल्लवरिष्ठताका आधारमा स्वाभाविक दाबेदार मानिएकी थिइन् । तर परिषद्को निर्णयले “संवैधानिक अभ्यास र न्यायिक परम्परा” माथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोपलाई बल दिएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा कानुन दिवसको कार्यक्रममा सपना प्रधान मल्लले दिएको अभिव्यक्तिलाई धेरैले अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि र संस्थागत चेतावनीका रूपमा बुझेका छन् । उनले संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता र विधिको शासन कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाइन् । “आज्ञाकारी न्यायपालिका” निर्माणतर्फ संकेत गर्ने उनको टिप्पणी सामान्य भाषणभन्दा धेरै गम्भीर राजनीतिक–संवैधानिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।

मल्लले संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोही पनि नरहेकाले संविधानको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको बिकल्प नरहेको बताइन् । अहिले अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्ताका आधारहरू र प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अकर्मण्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न त प्रयास भएको छैन भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्ध गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । संरचना भत्काएर परिवर्तन रोक्ने बहाना खोजेर आत्मपरिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित मरेपनि विधि र विधिसंगतको अपेक्षा राख्नेहरूको सपना भङ्ग हुने उनले बताइन् । 

मल्लले औचित्यताको नाममा विधिमा छेड्खानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारिता शासकको लागि स्वाभाविक भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेको लागि सही हुन नसक्ने उल्लेख गरिन् ।

मल्लको अभिव्यक्तिले अहिलेको मुख्य बहसलाई केन्द्रमा ल्याएको छ—के संवैधानिक निकायहरू विधि र परम्पराअनुसार चलिरहेका छन्, कि सत्ता अनुकूल व्याख्या र निर्णयतर्फ धकेलिँदै छन् ? वरिष्ठता, न्यायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत निरन्तरताजस्ता स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गरिँदा न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

यतारामचन्द्र पौडेलले पनि कानुन दिवसकै कार्यक्रममा विधिको शासन कमजोर हुँदा समाज नै भयभीत हुने चेतावनी दिएका छन् । दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा बन्नुपर्ने कानुनको मर्म सम्झाउँदै उनले कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलको अभिव्यक्ति औपचारिक शुभकामनाभन्दा पनि पछिल्लो घटनाक्रमप्रतिको संस्थागत चिन्ताका रूपमा बुझिएको छ ।

यो विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—संविधानले परिकल्पना गरेको “स्वतन्त्र न्यायपालिका” व्यवहारमा कति सुरक्षित छ ? संवैधानिक परिषद् जस्तो निकायले गरेका निर्णय कानुनी रूपमा वैध हुन सक्छन्, तर त्यसले संवैधानिक नैतिकता, स्थापित अभ्यास र संस्थागत सन्तुलनलाई कति सम्मान गर्‍यो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।

विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, नियुक्ति विवाद, संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभावको बहस र अहिलेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई एउटै शृंखलाका रूपमा हेर्न थालिएको छ । यसले राज्यका संवैधानिक संस्थाहरू क्रमशः राजनीतिक शक्ति संघर्षको प्रभावमा पर्दै गएको संकेत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

कानुन दिवसको मूल सन्देश विधिको शासन, न्यायमा पहुँच र संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा हो । तर विडम्बना, यस वर्षको कानुन दिवस भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको मर्ममाथि उठेका प्रश्नकै बीच मनाइयो । यसले कानुनी संरचना मात्रै होइन, संवैधानिक संस्कारको अवस्थाबारे पनि गम्भीर बहस आवश्यक भएको संकेत गरेको छ ।