राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । सो क्रममा महालेखापरीक्षक रायाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ८८ अर्व ८ करोड ११ लाख कुल बेरुजु कायम भएको जानकारी दिए । संघीय कार्यालयको ५३ अर्व ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ५ अर्व २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहको १९ अर्व ४ करोड ७७ लाख र समिति तथा अन्य संस्थाको १० अर्व ३२ करोड ७० लाख बेरुजू रहेको छ ।

स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै स्थानीय तहहरूमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । 

संघीयता आउँदा भनिएको थियो—सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुग्छ । जनताले आफ्नै घरआँगनमा सरकार भेट्नेछन्, विकासले गति लिनेछ र राज्य नागरिकप्रति अझ जवाफदेही बन्नेछ । तर आज महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा प्रश्न उठ्छ—के वास्तवमै गाउँमा सुशासन पुगेको हो, कि केन्द्रको बेथिति मात्र तल झरेको हो ?

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै स्थानीय तहमा १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ बेरुजु थपिनु सामान्य तथ्य होइन । यो स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको गम्भीर संकेत हो । अझ भयावह पक्ष त के छ भने, यो बेरुजु केवल कागजी त्रुटि वा प्राविधिक कमजोरीको परिणाम मात्र होइन, धेरै ठाउँमा कानुनको खुला उल्लङ्घन, वित्तीय अपारदर्शिता र जिम्मेवारीहीन कार्यशैलीको प्रतिबिम्ब हो ।

२१९ वटा स्थानीय तहले योजना र शीर्षक नै नतोकी साढे सात अर्ब रुपैयाँ आफूखुसी खर्च गरेका छन् । यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको सोझै उल्लङ्घन हो । सार्वजनिक पैसा कसरी, कहाँ र किन खर्च गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट आधारबिना रकम बाँडफाँट हुनु भनेको राज्यकोषलाई निजी सुविधा केन्द्रझैँ प्रयोग गर्नु हो । लोकतन्त्रमा जनताको करबाट उठेको पैसा जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत विवेकमा होइन, कानुन र प्रक्रियामा चल्नुपर्छ ।

तर स्थानीय तहमा अहिले देखिएको प्रवृत्ति फरक छ । “हामी निर्वाचित हौँ, जे गरे पनि हुन्छ” भन्ने मानसिकता मौलाउँदै गएको देखिन्छ । यही मानसिकताले लेखा परीक्षणलाई बेवास्ता गरेको छ, हिसाब मिलानलाई गैरजरुरी ठानेको छ र वित्तीय अनुशासनलाई औपचारिकतामा सीमित बनाएको छ । २६८ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण नै नगराउनु सामान्य लापरवाही होइन, यो त सुशासनप्रतिकै अस्वीकार हो ।

अझ ९० वटा स्थानीय तहको बैंक मौज्दात र सरकारी स्रेस्ताबीच ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी फरक देखिनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो । बैंक खातामा भएको रकम र सरकारी अभिलेख नमिल्नु भनेको कि अभिलेख गलत छ, कि रकमको व्यवस्थापनमा समस्या छ । दुवै अवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि खतरनाक हुन् ।

कर काटेर राज्यको खातामा जम्मा नगरी आफैं राख्ने प्रवृत्ति झन् आपत्तिजनक छ । १७७ स्थानीय तहले १३ करोडभन्दा बढी रकम सम्बन्धित खातामा दाखिला नगर्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग नगर्ने, जिन्सी निरीक्षण नगर्ने र राजस्व प्रणालीलाई अपारदर्शी बनाउने अभ्यासले स्थानीय तहहरूमा संस्थागत अनुशासन अझै मजबुत हुन नसकेको देखाउँछ ।

यथार्थ के हो भने संघीयता केवल अधिकार बाँड्ने प्रणाली होइन, जिम्मेवारी बाँड्ने संरचना पनि हो । तर अहिले धेरै स्थानीय तहमा अधिकार त पुगे, जवाफदेहिता पुगेन । बजेट त गयो, तर त्यसलाई पारदर्शी र कानुनी ढंगले सञ्चालन गर्ने संस्कार विकास हुन सकेन । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय अनुशासनबीच आवश्यक सन्तुलन नहुँदा स्थानीय तहहरू कतिपय अवस्थामा विकास केन्द्रभन्दा विवाद र अनियमितताको केन्द्रजस्तै देखिन थालेका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदन हरेक वर्ष आउँछ, बेरुजु बढेको समाचार पनि हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । तर सुधार किन हुँदैन ? कारण स्पष्ट छ—दण्डहीनता । गलत काम गर्ने जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीमाथि प्रभावकारी कारबाही नहुँदा प्रतिवेदनहरू चेतावनीभन्दा बढी केही बन्न सकेका छैनन् । जबसम्म आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण मिलिरहन्छ, तबसम्म सुशासनको भाषण केवल औपचारिकता मात्रै हुनेछ ।

अब सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक छ । स्थानीय तहको लेखा प्रणाली पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । प्रत्येक खर्च सार्वजनिक निगरानीमा ल्याउनुपर्छ । लेखा परीक्षणलाई अनिवार्य र समयबद्ध बनाइनुपर्छ । योजना विना खर्च गर्ने, कर रकम रोक्ने वा अभिलेख मिलान नगर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।

संघीयता सफल हुने वा असफल हुने कुरा धेरै हदसम्म स्थानीय तहको कार्यक्षमतामाथि निर्भर हुन्छ । यदि स्थानीय सरकार नै अपारदर्शी, अव्यवस्थित र आर्थिक रूपमा गैरजिम्मेवार देखिए भने नागरिकको लोकतन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर बन्छ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता अधिकारसँगै अनुशासन, शक्ति सँगै पारदर्शिता र बजेटसँगै जवाफदेहिता स्थापित गर्नु हो ।