आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिँदै जाँदा देशभर एउटा प्रश्न चर्चामा छ—कस्तो आउँला बालेन सरकारको पहिलो बजेट ? जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनमार्फत बनेको नयाँ सरकारको पहिलो बजेट भएकाले यसपटक जनचासो असाधारण रूपमा बढेको छ। विकास, सुशासन र समृद्धिको आशामा जनताले गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई सरकारले बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रतिक्षा अहिले चुलिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको आर्थिक दृष्टिकोणले यसपटकको बजेटलाई विशेष अर्थ दिएको छ। लामो समयदेखि आर्थिक सुस्तता, घट्दो लगानी र सीमित स्रोतबीच सरकारले आशा जगाउने, संरचनागत परिवर्तनको संकेत दिने र परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाबमा छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ तोके पनि सरकारले बजेटको आकार बढाउने संकेत गरेको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, ठूला पूर्वाधार आयोजना र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कार्यक्रमका कारण बजेट आकार विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले यसपटक उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र लगानीमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट र एकाधिकार अन्त्य गर्दै सामाजिक बजार अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने योजना बजेटमा समेटिने तयारी छ। उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाइने सरकारको दाबी छ।

त्यस्तै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ। सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन र साइबर सुरक्षाजस्ता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हब बनाउने योजना सरकारको छ। डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिने तयारीले पनि नयाँ पुस्तामा आशा जगाएको छ।

पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित सरकारले पूर्वाधार बन्ड, अफसोर हरित बन्ड र डायस्पोरा पुँजी भित्र्याउन कानुनी सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ। वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी जटिल प्रक्रिया सरल बनाउँदै ठूला रणनीतिक आयोजना ‘मिसन मोड’मा सञ्चालन गरिने घोषणा पनि बजेटमा समेटिने तयारी छ।

कृषि क्षेत्रमा साना किसान संरक्षणसँगै व्यावसायिक कृषि मोडललाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र जडीबुटी तथा उच्च मूल्यका बालीलाई निर्यातमुखी बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पनि बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। युवालाई लक्षित गरी ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप र रोजगार कार्यक्रम ल्याइने तयारी छ भने विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य बढाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिने जनाइएको छ।

त्यस्तै कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमजस्ता पछि परेका क्षेत्रलाई अनुदानमा मात्र निर्भर नराखी कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र मानव पुँजी विकासको केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने योजना सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ।

समग्रमा, सरकारले यसपटक टुक्रे र साना योजनाभन्दा दीर्घकालीन महत्वका ठूला आयोजना केन्द्रित बजेट ल्याउने संकेत दिएको छ। ऊर्जा, सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य, हजारौँ किलोमिटर सडक विस्तार तथा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक निर्माणजस्ता महत्वाकांक्षी योजनाले बजेटलाई महत्वाकांक्षी बनाउने देखिन्छ।