काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पताल र निजी शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले क्रमशः ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ र ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ। सरकारका अनुसार यो व्यवस्था शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच तथा समानता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। तर, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने निजी सेवा लिने नागरिकमाथि पर्ने देखिएको छ।

बजेट वक्तव्यअनुसार निजी अस्पतालले बिरामीबाट लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्क र निजी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त रकम संकलन गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, सरकारले संकलित रकम कसरी उपयोग गरिने, कुन वर्गले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउने वा कार्यान्वयनको स्पष्ट मोडालिटी कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छैन।

‘समता शुल्क’को अवधारणा के हो ?

सरकारले प्रयोग गरेको ‘समता शुल्क’ शब्दावलीले आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गबाट अतिरिक्त स्रोत संकलन गरी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर भएका वर्गलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य संकेत गर्छ। विकसित मुलुकहरूमा पनि सामाजिक न्याय र पुनर्वितरणको सिद्धान्तअनुसार विभिन्न प्रकारका सामाजिक कर तथा योगदान प्रणाली लागू हुने गरेका छन्।

नेपालमा भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सेवा शुल्कमै अतिरिक्त कर लगाइएको यो पहिलो प्रमुख प्रयासमध्ये एक मानिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रबाट संकलित रकम सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरणमा प्रयोग गर्ने संकेत गरेको छ।

सेवाग्राहीमाथि कति असर पर्ला ?

यो व्यवस्थाले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र निजी अस्पतालका बिरामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नेछ। उदाहरणका लागि मासिक २० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले अब ६०० रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तै १ लाख रुपैयाँको अस्पताल बिलमा ३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क जोडिन सक्छ।

निजी विद्यालय र अस्पतालहरूले उक्त शुल्क आफ्नै आम्दानीबाट नभई सेवाग्राहीबाट असुल गर्ने भएकाले अन्तिम भार उपभोक्तामाथि नै पर्ने देखिन्छ।

निजी क्षेत्रको सम्भावित प्रतिक्रिया

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी संस्थाहरूले यस व्यवस्थाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिन सक्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रले विगतदेखि नै कर, सामाजिक सुरक्षा योगदान र नियामकीय शुल्कको भार बढ्दै गएको भन्दै आएको छ। अब थप ‘समता शुल्क’ लागू भएपछि सेवा शुल्क बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको तर्क हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ सरकारले भने निजी क्षेत्रले लाभ कमाइरहेको संवेदनशील क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वको आधारमा अतिरिक्त योगदान आवश्यक रहेको दृष्टिकोण राख्न सक्छ।

सरकारको राजस्व संकलन रणनीति

बजेटले करको दायरा विस्तार गर्ने र प्रत्यक्ष कर वृद्धि नगरी नयाँ स्रोत खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने भएकाले ३ प्रतिशत शुल्कबाट सरकारलाई उल्लेख्य रकम संकलन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विशेष गरी आर्थिक दबाब, बढ्दो सामाजिक खर्च र सीमित राजस्व वृद्धिको चुनौतीबीच सरकारले नयाँ स्रोत परिचालनको उपायका रूपमा यो व्यवस्था ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ।

मुख्य चुनौती : पारदर्शिता र उपयोग

यो व्यवस्थाको सफलता संकलित रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा निर्भर रहनेछ। यदि उक्त रकम सरकारी विद्यालय, सामुदायिक अस्पताल, विपन्न नागरिकको उपचार तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरियो भने यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ।

तर, रकम सामान्य राजस्वमा मिसिएर खर्च हुने अवस्था आयो भने सेवाग्राहीले यसलाई अतिरिक्त करको रूपमा मात्रै बुझ्ने सम्भावना रहन्छ।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘समता शुल्क’ लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको तत्काल प्रभाव निजी अस्पतालका बिरामी र निजी विद्यालयका विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि पर्ने निश्चित छ। सामाजिक न्यायको नाममा ल्याइएको यो व्यवस्था व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयन, पारदर्शिता र संकलित रकमको उपयोगले तय गर्नेछ।