काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सीमा विवाद सधैं राष्ट्रिय संवेदनशीलता र राष्ट्रियताको भावनासँग जोडिएको विषय रहँदै आएको छ। विशेषगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यस्ता बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमै उभिएर “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनु असामान्य मात्र होइन, बहसको नयाँ विषय बनेको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफूले प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै नेपालले पनि भारतको केही भूमि अतिक्रमण गरेको जानकारी पाएको दाबी गरे। उनले दुवै देशले एकअर्काको भूमि मिचेको विषय अध्ययन गरेर मित्रवत् वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले धेरै प्रश्न जन्माएको छ। पहिलो प्रश्न, नेपालले भारतको कुन भूभाग मिचेको हो ? प्रधानमन्त्रीले संसदमा यस्तो गम्भीर दाबी गरे पनि त्यसको भौगोलिक विवरण वा सरकारी अध्ययनबारे कुनै जानकारी दिएनन्। दोस्रो प्रश्न, यदि सरकारसँग यस्तो तथ्य छ भने किन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ? र तेस्रो, नेपालको आधिकारिक सीमा नीतिसँग यो अभिव्यक्ति कत्तिको मेल खान्छ ?

नेपालले विगतदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ। २०७७ सालमा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेर नेपालले उक्त क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्साभित्र समेटेको थियो। त्यसयता नेपालका सरकारहरू भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन्। तर नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा कुनै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्वीकारोक्ति जनाएको उदाहरण भने भेटिँदैन।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति कूटनीतिक दृष्टिले पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। सीमा विवाद सामान्य राजनीतिक बहसको विषय मात्र नभई दुई देशबीचको संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो। यस्ता विषयमा सरकार प्रमुखको अभिव्यक्तिलाई नेपालको आधिकारिक धारणाका रूपमा हेरिने भएकाले त्यसले आगामी वार्तामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग विज्ञस्तरीय र कूटनीतिक वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने तथा यस विषयमा बेलायतसँग पनि परामर्श गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यो विवाद ब्रिटिश भारतकालदेखि जोडिएको विषय भएकाले बेलायतको ऐतिहासिक अभिलेख र दृष्टिकोण पनि उपयोगी हुन सक्छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। एकातिर यसलाई सीमा समस्यालाई भावनात्मक भन्दा यथार्थपरक ढंगले हेर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्तिका रूपमा पनि आलोचना हुन सक्छ।

अब सरकारसमक्ष सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको दाबीको आधार र तथ्य सार्वजनिक गर्नु हो। नेपालले वास्तवमै भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको कुनै आधिकारिक तथ्य छ भने त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग उठ्न सक्छ। अन्यथा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक र कूटनीतिक विवादको विषय बन्ने सम्भावना देखिन्छ।

सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद र कूटनीति आवश्यक भए पनि त्यसको आधार तथ्य, नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सीमा विवादको बहसभन्दा पनि सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।