स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सुधार, उत्पादन प्रवर्द्धन र आर्थिक आत्मनिर्भरता भन्ने नारासहित स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष ऋषि धमलाले देशका विभिन्न जिल्लामा चलाइरहेको अभियान अहिले फेरि चर्चामा छ। नवलपरासी, नवलपुर, पाल्पा, रुपन्देही र गुल्मीका पालिकाहरूमा पुगेर जनप्रतिनिधिसँग छलफल, समीक्षा र अन्तरक्रिया गर्दै उनले स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि र जवाफदेहितामा जोड दिइरहेका छन्।

धमलाको अभियानको मूल सन्देश सरल छ—“हरेक पालिका सक्षम र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ।” तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ, दशकौँदेखि यही नारा दोहोरिँदै आएको देशमा यो अभियानले नयाँ संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने हो कि फेरि अर्को भ्रमण र भाषणको श्रृंखला मात्रै बनाउने हो?

बुटवल उपमहानगरमा उनले महानगर बनाउने बहस उठाए, प्रतापपुरमा स्थानीय सरकार बिना विकास असम्भव भने, विनयी त्रिवेणीमा जैविक मल र कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरे, पाल्पामा ढाका टोपीको ब्रान्डिङको कुरा गरे, मुसिकोटमा कफीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने योजना सुनाए, र छत्रकोटमा सुन्तला–उखुजस्ता उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरे।

यी सबै विषय अलग–अलग भए पनि साझा सूत्र एउटै छ—स्थानीय उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण। तर यहीँ अर्को प्रश्न उठ्छ, यति धेरै सम्भावना बारम्बार पहिचान हुँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन किन कमजोर छ?

स्थानीय तहमा नीति, बजेट र अधिकार छन्, तर उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने संरचना अझै कमजोर छ। ब्रान्डिङको कुरा उठ्छ, तर सप्लाइ चेन, प्रशोधन उद्योग र निर्यात पहुँचको समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। यस्तो अवस्थामा अभियानले उत्साह बढाए पनि प्रणालीगत सुधार बिना त्यसको प्रभाव सीमित रहने जोखिम रहन्छ।

धमलाले आफू जनताको एजेण्डा स्थापित गर्न लागिपरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउने काम केवल अभियान वा अन्तरक्रियाले होइन, दीर्घकालीन नीति, संस्थागत सुधार र बजेट कार्यान्वयन क्षमताले तय गर्छ।

समग्रमा हेर्दा धमलाको अभियानले स्थानीय विकास, उत्पादन प्रवर्द्धन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। तर अब प्रश्न केवल अभियानको होइन, परिणामको हो—के यो अभियानले नीति र व्यवहारबीचको खाडल साँच्चै पुरा गर्न सक्छ, कि फेरि एउटा चर्चित भ्रमणमै सीमित हुन्छ?