सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो रकम सोही अवधिमा सरकारले गरेको पूँजीगत खर्चभन्दा दोब्बर बढी हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म विकास निर्माणतर्फको पूँजीगत खर्च मात्र १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

यस अवस्थाले देशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋणमा आधारित अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइँदै आए पनि ऋण भुक्तानीको दायित्व भने तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमै करिब २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ रहने सरकारको प्रक्षेपण छ।

यसैबीच, “राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३” प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको हो।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले ऋण आवश्यक भए पनि त्यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले ऋणलाई बोझ होइन, प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै, रास्वपाका सांसद कृष्णहरी बुढाथोकीले ऋणको आकारभन्दा यसको प्रभाव र नतिजामाथि ध्यान दिन नसकिए भविष्यमा आर्थिक भार थपिने चेतावनी दिए। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले भने ऋणकै भरमा अर्थतन्त्र चलाउने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋणलाई दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिए ऋण बोझ होइन, अवसर बन्न सक्ने तर्क गरे। “जहाज नै डुब्छ” भन्ने किसिमको टिप्पणी आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत बराबर हो। कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण ५३.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४६.५१ प्रतिशत रहेको छ।

सरकारले निर्धारण गरेको ऋण परिचालन लक्ष्यको करिब ७० प्रतिशत मात्र हालसम्म हासिल भएको छ। ऋणको आकार निरन्तर बढ्दै जाँदा साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढिरहेको छ, जसले आगामी वर्षहरूमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ।