काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग फिर्ता लिन आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर हटाइएको छ। तर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुख्य अभियोग भने यथावत् राखिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले अभियोग पत्र संशोधनका लागि दायर गरेको निवेदनपछि अदालतले सो निर्णय गरेको हो।

रवि लामिछानेमाथि सहकारी बचत रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दा कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सालगायत विभिन्न जिल्लामा दायर गरिएको थियो। सो क्रममा उनीमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग समेत लगाइएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर भएपछि उनको सांसद पदसमेत निलम्बनमा परेको थियो।

पछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ पुस ३० गते विभिन्न जिल्लामा दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरी फिर्ता लिन सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अनुमति दिएको थियो। सोहीअनुसार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

तर उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि मुद्दा फिर्ता प्रक्रियामाथि कानुनी प्रश्न उठेको थियो। सर्वोच्चले अन्तिम आदेश नदिएको अवस्थामा पनि जिल्ला अदालतहरूले क्रमशः अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएका हुन्।

सरकार परिवर्तनपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नयाँ कानुनी आधार र प्रमाणको हवाला दिँदै संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय राजनीतिक प्रभावमा गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ भने समर्थकहरूले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहमा लगाइएका अभियोग सच्याउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

हाल रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुख्य मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटे पनि सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया भने जारी रहनेछ।

त्यस्तै, यो आदेश सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका अन्य प्रतिवादीहरू—जीबी राई, छविलाल जोशी लगायतका हकमा पनि लागू हुने देखिएको छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार केही अवस्थामा मिलापत्र सम्भव हुने व्यवस्था रहे पनि अन्तिम निर्णय अदालतकै भर पर्नु पर्ने हुन्छ ।