राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २०८२ चैत १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै नयाँ राजनीतिक संस्कार र सुशासनको अपेक्षा चुलिएको थियो। पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्न नमिले पनि पहिलो तीन महिनाले सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकताको स्पष्ट संकेत भने दिएको छ।

सरकारले सुरुवातदेखि नै आक्रामक शैली अपनायो। सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन डोजर चलाइयो। तर बस्ती हटाइए पनि विस्थापित नागरिकको पुनर्स्थापना हुन सकेन। गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसमेत प्रभावित हुने गरी गरिएको कारबाहीलाई मानवीय संवेदनाभन्दा कठोर प्रशासनिक कदमका रूपमा आलोचना गरियो।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सरकार दबाबमा रह्यो। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई पुनः ग्रे लिस्टमै राख्यो। हुण्डी, सहकारी अनियमितता र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति नभएको निष्कर्षसँगै अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठे।

सरकारले भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधविरुद्ध आक्रामक अनुसन्धान अघि बढायो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि विभिन्न व्यवसायीमाथि अनुसन्धान सुरु गरियो। तर कानुनी प्रक्रिया कमजोर हुँदा अदालतले धेरैलाई रिहा गर्‍यो। शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनका लागि इन्टरपोलको सहयोगसमेत प्राप्त हुन सकेन।

संसद सञ्चालनमा पनि सरकार विवादमा पर्‍यो। संसद अधिवेशन बोलाएको भोलिपल्टै स्थगित गरी अध्यादेशको बाटो रोजेपछि दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै संसद छलेको आरोप लाग्यो। संविधान संशोधन बहसका लागि गठन गरिएको कार्यदलको नेतृत्व चयन पनि आलोचनाको विषय बन्यो।

सरकार गठन भएको एक महिनामै दुई मन्त्री पदबाट बाहिरिनुपर्‍यो। यसलाई एकातिर शून्य सहनशीलताको संकेत मानियो भने अर्कोतिर मन्त्री छनोटमै कमजोरी भएको टिप्पणी भयो।

आर्थिक र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पनि सरकार अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिन सकेन। भारतले नेपाली चिया निर्यातमा लगाएको अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल प्रभावकारी बन्न सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा पनि उपभोक्ताले इन्धनमा राहत पाएनन्। क्यान्सरका अत्यावश्यक औषधिको अभाव समाधान हुन सकेन। कक्षा १२ को नतिजा ३५ दिनमै सार्वजनिक गरिए पनि मूल्याङ्कनमा त्रुटि भएपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसदेखि प्रधानमन्त्रीको संसदभित्रको अभिव्यक्तिसम्म सरकारका कतिपय निर्णय र अभिव्यक्ति विवादित बने। विशेषगरी संसदमा भारतसँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिले सरकारमाथि थप आलोचना थपियो।

यद्यपि सरकारले केही महत्वपूर्ण सुधारका प्रयास पनि गरेको छ। उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय, मालपोत, राहदानी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिचौलिया नियन्त्रण, कर्मचारी युनियन र विद्यार्थी संगठनमाथि कडाइ, खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत तथा अन्य नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। राजनीतिक भागबण्डाको परम्परा तोड्ने प्रयासलाई पनि सरकारको उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।

समग्रमा, तीन महिनामा बालेन सरकारले परिवर्तनको चाहना र आक्रामकता त देखाएको छ। तर धेरै निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा विवादित बनेका छन्। पहिलो तीन महिनाले सरकारसँग इच्छाशक्ति रहेको देखाएको छ, तर त्यो इच्छाशक्तिलाई बलियो प्रणाली, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत परिपक्वतामा रूपान्तरण गर्नु नै अब सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।