वर्षौँदेखि नेपाली भूमिको पहरेदारी गर्दै आएका नवलपरासीको सुस्तावासी फेरि एकपटक राज्यसँग आफ्नो अस्तित्वको भिख माग्न राजधानी आइपुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, अनि नेपाल सरकारको फितलो कूटनीतिक पहलका कारण सुस्ताका नागरिकले आफ्नै मातृभूमिमा सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ।

"हामी नेपाली हौँ भने हाम्रो लालपुर्जा कहाँ छ? हाम्रो नागरिकता किन छैन?"– यो सुस्तावासीले दशकौँदेखि सोध्दै आएको तर सिंहदरबारले सधैँ कान थुनेर बसेको एउटै यक्ष प्रश्न हो। सरकारहरू फेरिए, प्रधानमन्त्री र तिनका भाषणहरू फेरिए, तर सुस्तावासीको नियति बदलिएन। उल्टै, राज्यको नेतृत्व तहबाटै आउने अदूरदर्शी अभिव्यक्तिले उनीहरूको जीवन झन् बढी असुरक्षित बन्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र भारतीय एसएसबीको सास्ती

केही समयअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा 'नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ' भनी दिएको विवादास्पद भनाइपछि सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को ज्यादती र सक्रियता झनै बढेको स्थानीयको गुनासो छ। आधिकारिक तथ्य र अभिलेखको अध्ययन नै नगरी देशको कार्यकारी प्रमुखले दिएको यस्तो टिप्पणीले भारतीय पक्षलाई नेपाली भूमिमाथि गिद्दे नजर लगाउन थप बल पुगेको अभियन्ताहरू बताउँछन्।

स्थानीयका अनुसार पछिल्ला दुई महिनायता भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू बारम्बार नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर धम्की दिने, त्रास फैलाउने र स्थानीयलाई असुरक्षित बनाउने काम गरिरहेका छन्। गत जेठ २९ गते मात्रै एसएसबीले नेपाली भूभागमा प्रवेश गरी स्थानीयलाई त्रसित बनाएको थियो। सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका उच्च पदाधिकारीले बिनाअध्ययन बोल्दा त्यसको सिधा प्रहार सुस्ताका निहत्था नागरिकमाथि भइरहेको छ।

६० परिवार माइतीघरमा: सामलसहित निर्णायक आन्दोलन

लामो समयसम्म आश्वासनको खेती मात्रै व्यहोरेका सुस्तावासी यसपटक 'वार कि पार' को लडाइँका लागि सामलथुमल बोकेर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। पहिलो चरणमा ६० घरपरिवार माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका छन्। 'सुस्ता बचाउ अभियान' र 'सुस्ता बचाउ युवा अभियान' को नेतृत्वमा उनीहरू सरकारलाई घचघच्याउन बाध्य भएका हुन्। पीडा सुनाउन पटक-पटक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा समय माग गर्दा समेत समय नदिएपछि उनीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको दुःखद वास्तविकता छ।

"सुस्ताको समस्या केवल नागरिकताको मात्र होइन; यो सीमा सुरक्षा, भूमि स्वामित्व र सिंगो राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। यसको स्थायी समाधान कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाटै खोजिनुपर्छ।"

—आदम खाँ (आदम हुसेन), अध्यक्ष, सुस्ता बचाउ अभियान

तथ्यमा सुस्ताको पीडा: राज्यको चरम उपेक्षा

सीमाको रक्षा गर्दै जीवन बिताएका सुस्ता–५ का मात्रै करिब १२० घरपरिवार अझै पनि नागरिकताविहीन छन्। अब्दुल गनी र दुखी यादवलगायतका स्थानीयले नेपाली भूमिको संरक्षणका लागि जीवनभर संघर्ष गरे, तर राज्यले उनीहरूलाई नागरिकको दर्जासम्म दिएन। नागरिकता नहुँदा त्यहाँका बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, रोजगारी र अन्य आधारभूत सरकारी सेवाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छन्।

सरकारी अभिलेख र भूमिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने राज्यको कमजोरी झन् प्रष्ट हुन्छ:

  • कुल नेपाली भूमि (अभिलेखअनुसार):करिब ४०,९८० हेक्टर

  • स्थानीयले उपभोग गर्न पाएको भूमि:करिब ७,००० हेक्टर मात्र

  • विवाद र एसएसबीको नियन्त्रणमा रहेको भूमि:झन्डै ३३,९८० हेक्टर

पछिल्लो समय नारायणी नदीको कटान रोक्न सुस्तामा निर्माण गर्न लागिएको १३२ मिटर लामो ग्याबियन तटबन्धमा समेत भारतीय पक्षले अवरोध सिर्जना गरेको छ। तर, नेपाल सरकार यो विषयमा मौन र लाचार देखिन्छ।