काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा गत जेठ १७ गते देखिएको अभूतपूर्व अव्यवस्था केवल एक दिनको राजनीतिक टकराव थिएन, त्यसले नेपालको संसदीय अभ्यास, मर्यादा र नियम कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदियो । त्यही घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समितिले अन्ततः सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै अब नियमावलीमा रहेको विशेषाधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संसदको मर्यादा कायम गर्न सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने सिफारिस हो । समितिले अमर्यादित तथा उत्तेजक अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने सांसदका शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउनेदेखि आवश्यक परे बैठकबाट निष्कासनसम्मका प्रावधानलाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलको नाराबाजीबीच सत्तापक्षका सांसद समेत वेलमा उत्रिएका थि ए। केही सांसद कुर्सीमाथि चढेका थिए भने केहीले रोष्ट्रमतर्फ अघि बढ्ने प्रयास गरेका थिए । संसदको इतिहासमै अस्वाभाविक मानिएको उक्त दृश्यले राजनीतिक असहमति संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर पुगेको सन्देश दिएको थियो । 

छानबिन समितिले घटनाको अध्ययनका क्रममा स्थलगत मुचुल्का, श्रव्य–दृश्य सामग्री, प्रत्यक्षदर्शीका बयान तथा सम्बन्धित कागजातको विश्लेषण गरेको जनाएको छ । अध्ययनमा ठूलो भौतिक क्षति नभेटिए पनि संसदीय अनुशासन, संयमता र नियम कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । अर्थात्, क्षति कुर्सी वा माइकको भन्दा बढी संसदको प्रतिष्ठामा पुगेको सन्देश प्रतिवेदनले दिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा संसदको मर्यादा विपरीत गतिविधि गर्ने सांसदहरूको विवरण समेत समावेश गरिएको छ । डेस्कमाथि चढ्ने, सभाकक्षभित्र अनुचित गतिविधि गर्ने र संसदको गरिमा विपरीत आचरण देखाउने सांसदहरूको गतिविधि भिडियो प्रमाणका आधारमा उल्लेख गरिएको छ । तर उनीहरूमाथि के कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय भने सभामुखकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने समितिको निष्कर्ष छ । 

समितिले केवल कारबाहीको सुझाव मात्रै दिएको छैन । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सांसदका लागि नियमित अभिमुखीकरण, आचारसंहिता सम्बन्धी सचेतना, दलीय नेतृत्व र प्रमुख सचेतकको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने, संसद सचिवालयको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता सुदृढ गर्ने, सिसिटिभी निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासलाई अपनाउने सुझाव पनि दिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिलाई प्रारम्भिक रूपमा सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाइसकेको भए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा घटनाको समग्र विश्लेषणसहित सुधारका उपायहरू समेटिएको छ । 

अब मुख्य प्रश्न भनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । विगतमा पनि संसदमा नाराबाजी, वेल घेराउ, कुर्सी चढ्ने, माइक फाल्ने जस्ता घटनापछि सुधारका प्रतिबद्धता दोहोरिने गरेका छन् । तर व्यवहारमा नियम कार्यान्वयन कमजोर रहँदा त्यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । यसपटक भने छानबिन समितिले स्पष्ट रूपमा सभामुखलाई विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । यदि प्रतिवेदनअनुसार नियमावली कडाइका साथ लागू भयो भने संसदको अनुशासन पुनःस्थापित गर्ने अवसर बन्न सक्छ । तर प्रतिवेदन पनि विगतका धेरै प्रतिवेदनझैँ कार्यान्वयनविहीन दस्तावेजमै सीमित भयो भने संसदको मर्यादा जोगाउने बहस फेरि अर्को घटनापछि मात्रै दोहोरिने जोखिम रहनेछ ।