प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख–असार) कार्यप्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधार र विकास निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। तर प्रतिवेदनमा समेटिएका अधिकांश विषय नीति निर्माण, निर्देशन र कार्यदल गठनमै केन्द्रित देखिएका छन् भने नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणामबारे भने स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको, अनियमितता र ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि कार्यालय प्रमुखलाई थप जवाफदेही बनाइएको तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ। समीक्षा अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का २१ वटा बैठकबाट ३ सय ८४ र विषयगत समितिका ८ बैठकबाट १२ वटा निर्णय गरिएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना, भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत भएको तथा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिइएको छ।

विकास निर्माणतर्फ चौथो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्च ६८.२६ प्रतिशत पुगेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च बढाउने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको संकेत यसले पनि गर्छ। वर्षभर सुस्त रहेको विकास खर्च अन्तिम महिनामा हतारमा बढाउने अभ्यासले खर्चको गुणस्तरमाथि हरेक वर्ष प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ५ सय ७८ वटा ठेक्काको अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको, हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा छलफल र स्थलगत निरीक्षण गरिएको तथा सार्वजनिक निकायमा मितव्ययिता अपनाउन सबै तहमा परिपत्र गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यीमध्ये कतिपय काम निर्णय र छलफलको चरणमै सीमित देखिन्छन्।

जनगुनासो व्यवस्थापनतर्फ ‘हेलो सरकार’मार्फत समीक्षा अवधिमा ४४ हजार ३ सय ४० वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा सम्बन्धित निकायबाट १७ हजार ३ सय ५४ र हेलो सरकारबाटै १५ हजार ७ सय ९५ गुनासो फर्छ्योट गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ। यस हिसाबले करिब तीनचौथाइ गुनासो सम्बोधन भएको देखिए पनि अझै हजारौँ गुनासो बाँकी रहेको तथ्यले सेवा प्रवाहमा सुधारको दाबीलाई पूर्ण रूपमा पुष्टि गर्न सक्दैन। गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘ओम्नी च्यानल’ प्रणाली तयार गरिएको पनि जनाइएको छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन, कार्य प्रक्रिया पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन, बेरुजु फर्छ्योटलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन तथा सरकारी निकायको ज्ञान व्यवस्थापनका लागि संस्थागत स्मृति प्रणाली लागू गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा शासकीय सुधार संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी पनि समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनले सरकारको सक्रियता देखाउने प्रयास गरे पनि त्यसमा समेटिएका अधिकांश उपलब्धि निर्देशन, रणनीति, कार्यदल गठन, छलफल र नीति स्वीकृतिमै केन्द्रित छन्। सेवा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास आयोजना सम्पन्न हुने गति, बेरुजु असुली वा अलपत्र आयोजना समाधानमा कति ठोस उपलब्धि हासिल भयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर प्रतिवेदनले दिँदैन।

विशेषगरी पुँजीगत खर्च अन्तिम त्रैमासिकमा एक्कासि बढ्नु, अलपत्र ठेक्काका लागि फेरि कार्यदल गठन गर्नु र उद्योग सञ्चालनका विषयमा छलफललाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले कार्यान्वयनभन्दा प्रक्रियालाई बढी प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा प्रगति भएको दाबी गरे पनि त्यसको वास्तविक मूल्याङ्कन नागरिकले सेवा पाउने सहजता, विकास आयोजनाको गति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारिता र जनगुनासो समाधानको गुणस्तरबाट मात्रै हुनेछ। त्यसैले यो प्रतिवेदन सरकारका दाबीहरूको सूची त बनेको छ, तर ती दाबी व्यवहारमा कति रूपान्तरण भए भन्ने प्रश्न भने अझै खुलै छ।