देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये एक मानिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र फेरि संकटको मोडमा पुगेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १५ बुँदे नीतिगत सुधारको माग राख्दै तत्कालका लागि विदेशमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेपछि हजारौँ श्रमिकको भविष्य अन्योलमा परेको छ। रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो केवल व्यवसायीको आन्दोलन मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लाई वर्तमान आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न, श्रमिकको वास्तविक लागतका आधारमा वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न तथा विशेष परिस्थितिमा कारबाहीमा परेका इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमाथिको कारबाही पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नगद धरौटीमा ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको सूचीमा छ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’ घोषणा गर्दै सरकारबाट माग सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि श्रमिक विदेश नपठाइने स्पष्ट पारेका छन्।

व्यवसायीहरूले यससँगै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी, विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता विस्तार, जापानको ईएसडी कार्यक्रम, दक्षिण कोरियाको ई–सेभेन भिसा र युरोपेली श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको पहुँच विस्तार गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी र श्रम काउन्सेलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ।

संघका अनुसार नीतिगत जटिलता, अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्था र सुधारको अभावले व्यवसायी मात्र होइन, श्रमिक र राज्यसमेत प्रभावित भएका छन्। त्यसैले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधारमध्ये एक हो। मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाएको छ, व्यापार घाटाको दबाब कम गर्न सहयोग गरेको छ र लाखौँ परिवारको दैनिक जीवन धानेको छ। संघकै दाबीअनुसार करिब ६५ प्रतिशत नेपाली घरधुरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक रोजगारीबाट लाभान्वित छन्।

यही कारण व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई सामान्य पेशागत विवादका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन। यदि लामो समयसम्म श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भने यसको पहिलो असर विदेश जाने अन्तिम तयारीमा रहेका हजारौँ युवामाथि पर्नेछ। मेडिकल, भिसा, टिकट, ऋण र समयसीमासँग बाँधिएका श्रमिकले आर्थिक तथा मानसिक दुवै प्रकारको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

दीर्घकालीन रूपमा यसको असर वैदेशिक रोजगार बजारमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि पनि पर्न सक्छ। श्रम आपूर्तिमा अनिश्चितता बढे विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरूले अन्य मुलुकतर्फ ध्यान दिन सक्छन्, जसले भविष्यमा नेपाली श्रमिकका अवसरसमेत खुम्चिन सक्छ।

अर्कोतर्फ, व्यवसायीहरूले उठाएका सबै माग स्वतः जायज छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पनि सकिँदैन। सेवा शुल्क, कारबाही फिर्ता वा कानुनी संशोधनका मागलाई सरकारले श्रमिकको हित र पारदर्शिताको दृष्टिले वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संवादको सट्टा टकरावको अवस्था सिर्जना हुनु स्वयंमा सरकारी समन्वयको कमजोरी देखिन्छ।

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार अहिले पनि लाखौँ युवाको रोजाइ होइन, बाध्यता बनेको छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीच विश्वासको संकट गहिरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्र, रोजगारी र सामाजिक स्थायित्वमा पर्न सक्छ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता आन्दोलन लम्ब्याउनु होइन, तत्काल वार्ता र नीतिगत समाधानमार्फत निकास निकाल्नु हो। अन्यथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको यो अवरोधले हजारौँ श्रमिकको सपना मात्र होइन, रेमिट्यान्समा टिकेको नेपालको अर्थतन्त्रसमेत थप दबाबमा पर्न सक्ने जोखिम बढ्दै जानेछ।