काठमाडौँ।राज्य आफ्नो नागरिकप्रति कतिसम्म गैरजिम्मेवार बन्न सक्छ भन्ने नाङ्गो दृष्टान्त बनेको छ— राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसप्रति सरकारको निरन्तरको उपेक्षा। द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घाइते र पीडितलाई न्याय र राहत दिने सवालमा सरकारको रवैया ‘भन्ने एउटा, गर्ने अर्को’ देखिएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’को बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारको यो लाचारी र उपेक्षाको बेलिविस्तार लगाएका हुन्। आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्म सरकारलाई गरिएका सिफारिसमध्ये आधाभन्दा बढी सिफारिस रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएका छन् भने पीडितले पाउनुपर्ने करोडौँ क्षतिपूर्ति रकम रोकेर सरकारले उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरिरहेको छ।

‘हुन्छ’ भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने: प्रधानमन्त्रीकै आश्वासनमा सीमित न्याय

आयोगमा हालसम्म प्राप्त करिब १४ हजार उजुरीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरू द्वन्द्वकालीन अवस्थाका छन्। नागरिकले न्याय र राहतका लागि वर्षौँदेखि गुहार लगाइरहेका छन्। आयोगले पटक-पटक ताकेता गर्दा र स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत स्थिति सुध्रिएको छैन।

"हामीले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले 'हुन्छ' त भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ। विशेषगरी पीडितलाई दिइने भनिएको क्षतिपूर्ति समेत रोकिएको अवस्था छ।"

—तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

आयोगको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म गरिएका कुल सिफारिसमध्येमात्र १३.९ प्रतिशतपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। त्यस्तै३४.१२ प्रतिशतसिफारिस आंशिक रूपमा मात्रै थामथुम पारिएका छन् भने५२.६० प्रतिशतसिफारिस त छुनसम्म छोइएका छैनन्। आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन र सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि यसअघि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत विवरण बुझाइसकेको छ।

पीडितको २३ करोड क्षतिपूर्ति अलपत्र: भदौ मसान्तको नयाँ 'डेडलाइन'

मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित बनेका नागरिकलाई दिइनुपर्ने क्षतिपूर्तिमा राज्यले चरम प्रशासनिक र कार्यविधिगत ढिलासुस्ती देखाएको छ। आयोगको सिफारिस अनुसार पीडितहरूका लागि कुल३३ करोड रुपैयाँक्षतिपूर्ति वितरण हुनुपर्नेमा हालसम्म सरकारले मात्र१० करोड रुपैयाँनिकासा गरेको छ। बाँकी२३ करोड रुपैयाँअझै सरकारी ढुकुटीमै थन्किएर बसेको छ।

यसरी पीडितको हक रोकिँदा आयोगले गत २६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको थियो। सो बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले कानुनी तथा प्राविधिक गाँठो फुकाएरआउँदो भदौ मसान्तभित्रबाँकी २३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अब यो प्रतिबद्धता पनि अघिल्ला आश्वासन जस्तै ओझेल पर्छ या कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।

काममा दोहोरोपना रोक्न ‘संयुक्त समन्वय संयन्त्र’

मानव अधिकार अनुगमन र अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न विषयगत आयोगहरूबीच काममा दोहोरोपना आउन नदिन र प्रभावकारिता बढाउन आयोगले नयाँ पहल सुरु गरेको छ:

  • एकीकृत संयन्त्र:राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सबै विषयगत आयोगहरू सम्मिलित समन्वय समिति गठन गरिएको छ।

  • संयुक्त स्थलगत अनुगमन:आवश्यकता अनुसार अब स्थलगत अनुगमन वा कारबाहीका लागि सबै आयोगहरू एकैसाथ संयुक्त रूपमा खटिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

  • विषयगत विशेषज्ञता:विशिष्ट प्रकृतिका मुद्दाहरू भने सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै विषयगत आयोगहरूले नै केन्द्रित भएर हेर्ने स्पष्ट पारिएको छ।

संसदीय समितिमा पुगेर आयोगले स्पष्ट शब्दमा सरकारको ढिलासुस्ती र बेवास्ताको पर्दाफास गरिदिएको छ। कानुनी राज्यको उपहास गर्दै मानव अधिकारका सिफारिस थन्क्याउने र पीडितको राहत रोक्ने सरकारी प्रवृत्तिमाथि अब संसद् र नागरिक समाजले सशक्त दबाब बढाउनैपर्ने देखिन्छ।