नेपाली कांग्रेसको इतर समूहले तीन दिनसम्म काठमाडौंमा गरेको राष्ट्रिय भेला पाँच बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद, १५औँ महाधिवेशनको तयारी, राष्ट्रिय एकता, धार्मिक पहिचान र संविधान संशोधनलाई केन्द्रमा राखेर भेलाले भावी राजनीतिक दिशासमेत तय गरेको छ ।

इतर समूहको भेला भए पनि यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक निष्कर्ष भने पार्टी सभापतिको विषयमै देखिएको छ । भेलाले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्दैशेरबहादुर देउवाकै सभापतित्वमा महाधिवेशन हुनेस्पष्ट गरेको छ ।

यसले कांग्रेसभित्र देखिँदै आएको नेतृत्व विवाद तत्कालका लागि थाँती राख्दै महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिने रणनीति इतर समूहले लिएको संकेत गरेको छ । अझ रोचक पक्ष त के छ भने, देउवाको नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्ने समूहले नै महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नियमित गतिविधि अघि बढाउने जिम्मेवारी भने इतर समूहका नेता डा. शशांक कोइरालालाई दिएको छ ।

भेलाका संयोजकसमेत रहेका कोइरालालाई १५औँ महाधिवेशनसम्मका पार्टीका नियमित गतिविधि संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्थात्,सभापतिको वैधानिक नेतृत्व देउवाकै रहने, तर महाधिवेशनतर्फ जाने राजनीतिक गतिविधिको संयोजन इतर समूहका नेता कोइरालाले गर्नेगरी कांग्रेसभित्र नयाँ शक्ति–सन्तुलनको संकेत देखिएको छ ।

यसअघि इतर समूहको नेतृत्व पूर्णबहादुर खड्काले गर्दै आएका थिए । तर यसपटकको भेलाबाट शशांक कोइरालालाई अघि सारिनुले आगामी महाधिवेशनमा उनको भूमिकालाई थप महत्वपूर्ण बनाएको देखिन्छ । यद्यपि, भेलाले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाएको छैन ।

कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि देउवा समूह र इतर समूहबीच नेतृत्व, महाधिवेशनको समयतालिका र पार्टी सञ्चालनको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । अदालत र निर्वाचन आयोगका विभिन्न निर्णयपछि पनि पार्टीभित्रको विवाद पूर्णरूपमा समाधान हुन नसकेको अवस्थामा इतर समूहको यो भेलाले कम्तीमा महाधिवेशनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगर्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

भेलाले २०३३ सालमा बीपी कोइरालाले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई समेत स्मरण गरेको छ । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई असहज भन्दै कांग्रेसले लोकतान्त्रिक तथा राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग संवाद गरेर राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

तर भेलाको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश भनेधार्मिक पहिचानको विषयबनेको छ । नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म तथा संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गर्दै कांग्रेसले हिन्दु, बौद्ध, किराँत तथा प्राकृत धर्मको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

धार्मिक स्वतन्त्रता, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै सनातन धर्मलाई नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव पारित हुनु कांग्रेसको विगतको धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी राजनीतिक धारभन्दा फरक बहसतर्फको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ । यद्यपि, प्रस्तावले सबै धार्मिक समुदायको स्वतन्त्रता र सामाजिक सद्भावलाई पनि समान रूपमा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, वर्तमान संविधानमा देखिएका अस्पष्टता र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधनका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ । संविधान संशोधनलाई संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार सम्बन्धित सबै पक्षसँग संवाद गरेर अघि बढाउने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

यसरी हेर्दा इतर समूहको तीनदिने भेला केवल पार्टीभित्रको शक्ति प्रदर्शनमा सीमित देखिँदैन ।देउवालाई तत्काल चुनौती नदिने, शशांक कोइरालालाई महाधिवेशनको गतिविधिमा अघि सार्ने, धार्मिक पहिचानको मुद्दा उठाउने र संविधान संशोधनको बहसलाई स्वीकार गर्नेगरी कांग्रेसले आगामी राजनीतिक यात्राका लागि केही नयाँ संकेतसमेत दिएको छ ।

तर पाँचमध्ये सबैभन्दा पेचिलो प्रस्ताव भने पहिलो नै हो—१५औँ महाधिवेशन देउवाकै नेतृत्वमा गर्ने ।किनकि इतर समूहको अस्तित्व नै देउवा नेतृत्वको विकल्प खोज्ने राजनीतिक धारसँग जोडिँदै आएको अवस्थामा यही समूहले फेरि देउवालाई नै महाधिवेशनसम्मको नेतृत्व स्वीकार गर्नु कांग्रेसभित्रको तत्कालीन शक्ति–सन्तुलनको महत्वपूर्ण संकेत बनेको छ ।

अब प्रश्न भनेको यही हो—देउवालाई नेतृत्वमा स्वीकार गरेर महाधिवेशनसम्म अघि बढेको इतर समूहले १५औँ महाधिवेशनमा आफ्नै नेतृत्वको दाबी कसरी प्रस्तुत गर्छ ?र, शशांक कोइरालालाई दिइएको जिम्मेवारी के आगामी नेतृत्वको आधार तयार गर्ने रणनीति हो ? कांग्रेसभित्रको आगामी राजनीतिक समीकरण यसैमा निर्भर रहने देखिन्छ ।

भेलाले पारित पाँचौँ प्रस्तावले भने राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत सुझाव र प्रस्तावलाई समेटेर पारित निर्णयलाई अन्तिम लिखित स्वरूप दिने जिम्मेवारी एनपी साउदको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई दिएको छ । यससँगै भेलाले तत्कालका लागि विवादभन्दा महाधिवेशन, नेतृत्वको टकरावभन्दा संगठनात्मक निरन्तरता र आन्तरिक गुटबन्दीभन्दा पार्टी एकताको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।