प्राकृतिक विपत्तिमा सर्वस्व गुमाएका बाढी पीडितमाथि सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको अमानवीय र तुच्छ गालीगलौजले यतिबेला राजनीति तताएको छ । बाढीमा श्रीमान् र आफन्त बेपत्ता भएपछि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो पीडा सुनाइरहेका महिलाहरू नै अश्लील र भद्दा टिप्पणीको सिकार बनेपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संसद्मै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै उपस्थितिमा लामिछानेले पीडितलाई होच्याउने आफ्नै पार्टीका सदस्य वा समर्थक भेटिए साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारलाई समेत सामाजिक सञ्जालमा हुने यस्तो अमानवीय गतिविधिविरुद्ध विज्ञप्तिमा मात्र सीमित नभई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न दबाब दिएका छन् ।

बाढीले सर्वस्व गुमाएका नागरिक आफ्नो पीडा र आक्रोश पोखिरहेको भन्दै लामिछानेले उनीहरूको आवाजलाई राज्यविरुद्धको विद्रोहका रूपमा नभई अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । पीडित नागरिकको चित्कार सुन्ने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने फराकिलो छाती राज्यसँग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विपत्तिमा परेका आफ्नै नागरिकको घाउमा नुनचुक छर्किने र पीडामाथि उपहास गर्ने हृदयहीन प्रवृत्तिका लागि रास्वपामा कुनै स्थान नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

लामिछानेले साइबर बुलिङ तथा तुच्छ टिप्पणी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्नेहरूलाई अपराधी घोषणा गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । तर पीडित नागरिकको आक्रोशलाई सुन्ने र उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै भएको लामिछानेको जोड छ ।

बाढीको विपत्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय नबनाई राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा समेत लामिछानेले जोड दिएका छन् । प्रतिकूल मौसमका बाबजुद उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको प्रशंसा गर्दै उनले रसुवा–भोटेकोशीको विपत्तिलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्तिका रूपमा घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । साथै, बाढीको कारण, क्षति र आगामी जोखिमबारे अध्ययन गर्न सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सरकारको विपद् व्यवस्थापन प्रयासको बचाउ गर्दै लामिछानेले सुरुवाती घन्टादेखि नै राज्य संयन्त्र परिचालन भएको दाबीसमेत गरेका छन् । हवाई उद्धार, राहत वितरण तथा घरबारविहीन नागरिकलाई अस्थायी आश्रयमा राख्ने कामलाई उनले सरकारको सक्रियताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर विपत्तिमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकमाथि भइरहेको सामाजिक सञ्जालको दुर्व्यवहार रोक्नुका साथै उनीहरूको पीडा र आक्रोशलाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सन्देश पनि सत्तारुढ दलकै सभापतिले सरकारलाई दिएका छन् ।

विपत्तिमा परेका नागरिकलाई थप पीडा दिने शब्द र व्यवहारमाथि कारबाहीको चेतावनी दिँदै लामिछानेले उठाएको ‘फराकिलो छाती भएको राज्य’को प्रश्न अब सरकारकै परीक्षा बनेको छ । उद्धार र राहतसँगै पीडितको आवाज सुन्ने, सामाजिक सञ्जालको दुर्व्यवहार रोक्ने र विपत्तिको कारण तथा क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्ने काममा सरकार कति संवेदनशील हुन्छ, त्यसैले राज्यको जवाफदेहिता तय गर्नेछ ।