काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्व ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले २१ खर्ब बढिको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९ दशमलव आठ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ रु ३ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २० दशमलव तीन प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु ४ खर्ब २२ खर्ब अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१ अर्ब ७४ करोड व्यहोर्दा रु ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुन जाने बताए । सो न्यूनपूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गर्ने र राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट न्यून हुने रु चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्ने भनिएको छ । उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका लागि रु ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि रु ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत् पुनरावलोकनको घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मध्यम व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत् पुनरावलोकन गरेको जानकारी दिए । करको बोझ घटाउन आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि दश लाख रूपैयाँ पु¥याएको उनले बताए । त्यस्तै व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई दश प्रतिशत विन्दुले घटाएको, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुनेगरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको मन्त्री वाग्लेले बताए । बाइट ः डा. स्वर्णिम वाग्ले, मन्त्री, अर्थ
विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरेको, हाल ३६० वस्तुमा लागि आएको अन्तशुल्क खारेज, भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छ । सुचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको, डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरीदमा बिजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकता बारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिने भएको छ । त्यस्तै मन्त्री वाग्लेले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष योजना ल्याएको जानकारी दिए । बाइट ः डा. स्वर्णिम वाग्ले, मन्त्री, अर्थ
सरकारको बजेटमा लगानी प्रवद्र्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने र यसका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन हुने भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट उल्लेख मुख्य विषयहरुः
२७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा कर घटाइयो
३६० वस्तुमा लाग्ने गरेको अन्तशुल्क खारेज
व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख
आयकरको उच्चतम दर २९ प्रतिशत
निजामती कर्मचारीको तलब निरन्तर वृद्धि गरिने
३१ निकाय खारेज, ६ निकाय मर्जर 
कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित बनाउन निजामती,जंगी, शिक्षकको तलब निरन्तर बढने
११ तहको भन्सार दर ७ तहमा सीमित
कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सहज बनाउने सरकारको घोषणा
बिल लिनेदिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री कार्यक्रम ल्याइने

आगामी आर्थिक वर्षदेखि हेजिङ फण्डको सुरुवात गरिने
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराइने
विचाराधीन कर विवादमा १ प्रतिशत थपेर बुझाए मुद्दा फिर्ता लिने
नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर बेच्ने सरकारको घोषणा
५० प्रतिशतभन्दा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने मुख्य १२ वस्तुलाई विशेष छुट
पुँजीगत लाभकर कर अन्तिम हुने घोषणा
विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई थप सहज बनाइने
डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट पाइने
एआइमा प्रयोग हुने गणित शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने
विकास आयोजनासम्बन्धी सनसेट कानुन संसदमा पेस हुने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट उल्लेख मुख्य विषयहरुः वैदेशिक मुद्रामा अफसोर बन्ड स्थापना गरिने, काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गरिने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने घोषणा, कृषि उपज र बजारीकरणमा ४० प्रतिशतसम्म छुट, बालबालिकाको बाल पोषण भत्ता दोब्बर, मासिक १ हजार कायम, निःशुल्क वितरण भइरहेकामध्ये २५ प्रकार औषधि नेपालमै बनाउने, भीसा प्रणाली सुधार्न नयाँ विधेयक ल्याइने, राजनीतिक दलले प्राप्त मतका आधारमा अनुदान दिन बहस, प्रवासीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउने घोषणा, आगामी आर्थिक वर्षभित्र १ हजार किमि सडक कालोपत्र गरिने, २ सय ७५ वटा पक्की पुल निर्माण गरिने ।

सरकारले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणलाई बृहत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले व्यवसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका हुन् । न्यूनतम दुई करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पूँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पायलट कार्यक्रमको तयारी भएको छ । उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोध भर्न हुने छ । वास्तविक कृषकलाई उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बिमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरूपयोग रोक्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएकाले पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिए । कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा दश प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको हो । कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको दश प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट यसबाट हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भइ ग्रेडसहित सहित न्यूनतम पारिश्रमिक करिब रु चालिस हजारदेखि रु एक लाख माथि कायम हुने छ । 

नयाँ तलब २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने छ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र मासिक भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसी क्यामेरासहितको आधुनिक ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन घोषणा गरेको छ । आगामी वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायतका प्रमुख सहरी सडकको नियमित मर्मतसम्भार गरी धुलोमुक्त एवं खाल्टाखुल्टी मुक्त बनाउने भनिएको छ । सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मतसम्भार अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न रु २८ अर्ब ५२ करोड विनियोजन भएको छ । राजमार्गका उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माण गर्ने र पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोधलाई तत्काल हटाई सेवा सुचारु गर्न रु तीन अर्ब सत्र करोड विनियोजन गरिएको छ । एक हजार २८ किलोमिटर लामो पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यसै वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न हुने र आगामी वर्ष काकड़भिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरुसिङे र धानखोला–लमही खण्ड अन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सरकारको बजेटमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको लागि रु सैँतीस अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ भने काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा आगामी वर्ष चालिस वटा पुल र पाँच दशमलव चार किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरि काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलङ्की–वसुन्धरा खण्ड विस्तार कार्य सुरु गर्ने, वसुन्धरा–चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गर्ने र टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने मन्त्री वाग्लेले बताए । 

बर्दिबासदेखि काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्मको रेलमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र निर्माणाधीन बथनाहा–विराटनगर तथा जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न रकम विनियोजन गरेको मन्त्री मन्त्रीले जानकारी दिए । 

शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक बर्षको भन्दा ७ अर्बले बृद्धि गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको हो । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्नका लागि रु एक अर्ब विनियोजन भएको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १०१ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई  प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने जनाएको छ । श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ३ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ । उक्त व्यवस्थाका कारण जग्गा रोक्का, फुकुवा, खरिद–बिक्री तथा राजस्व संकलन प्रक्रिया व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । बजेटमा घरजग्गा खरिद–बिक्रीलाई सहज बनाउन जग्गाधनी संकेत नम्बर जारी गरिने व्यवस्था गरिएको समेत जनाइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यस वर्ष ३.८५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । समग्रमा हेर्दा यो बजेटले विकास र सुधारको ठूलो सपना देखाएको छ । कर्मचारीलाई राहत, पूर्वाधारमा लगानी, सामाजिक सुरक्षामा विस्तार र प्रशासनिक सुधारका संकेत सकारात्मक छन् । तर नेपालको वास्तविक समस्या नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयनमा छ । त्यसैले यो बजेट सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा रकम घोषणा र भाषणले होइन, सडक, अस्पताल, विद्यालय, खेत र सरकारी सेवामा देखिने परिणामले तय गर्नेछ ।