काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर संरचना, भन्सार व्यवस्था र पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ईभीमा भन्सार महसुल ‘पिक पावर’ क्षमताका आधारमा नभई सवारीको मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिनेछ।

यसअघि विद्युतीय सवारीमा मोटरको पिक पावर क्षमताअनुसार भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो। सरकारले उक्त प्रणाली हटाउँदै मूल्यगत आधार (भ्यालु बेसिस) मा कर निर्धारण गर्ने नीति लिएको हो। यसले सवारीको वास्तविक मूल्यअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले विद्युतीय सवारी, ढुवानीका साधन तथा सम्बन्धित पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गर्दै ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ समेत लागू गरेको छ। बजेटअनुसार नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनमा भन्सार बिन्दुमै उक्त शुल्क असुल गरिनेछ।

स्वदेशमै उत्पादन भएका विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा भने दर्ता गर्ने निकायले दर्ताको समयमा उत्पादकबाट लागत मूल्यका आधारमा शुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संकलित रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ।

सरकारले स्वदेशी ईभी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कर छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। नेपालमै विद्युतीय रिक्सा उत्पादनका लागि दर्ता भएका उद्योगले उत्पादन प्रयोजनका लागि आयात गर्ने पार्टपुर्जा तथा सहायक सामग्रीमा कर छुट पाउनेछन्। त्यस्तै, उद्योग विभागको सिफारिसमा चार्जिङ मेसिन उत्पादन वा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगले आयात गर्ने सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागको सिफारिसमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीमा शून्य दरको सुविधा प्रदान गरिने भएको छ। यसलाई स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र ईभी उद्योगको विकासलाई टेवा पुर्‍याउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले ईभीको प्रयोग विस्तार गर्न चार्जिङ पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा पेट्रोल पम्पहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। बढ्दो ईभी प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै निजी क्षेत्रलाई समेत चार्जिङ नेटवर्क विस्तारमा सहभागी गराउने नीति लिइएको छ।

यस्तै, सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस, चार्जिङ स्टेसन र स्मार्ट बसपार्कसहितको ‘स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा उपत्यकामा समेत सार्वजनिक बस सेवालाई विद्युतीय बसमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित ‘ई–मोबिलिटी’ सेवा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।

सरकारले यी नीतिलाई वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्द्धन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउने रणनीतिसँग जोडेको छ। यद्यपि, भन्सार संरचनामा भएको परिवर्तन र नयाँ शुल्क व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीको मूल्य तथा बजारमा पार्ने प्रभावबारे उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको चासो बढेको छ।