आर्थिक विधेयकमा भन्सार दर हेरफेर गरिएको, संसद्मा दर्ता भएको दस्तावेजमा परिवर्तन गरिएको तथा १६ पाना हटाइएको आरोपपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले दबाबमा परेका छन् । यद्यपि उनले सबै आरोपलाई भ्रामक, अतिरञ्जित र राजनीतिक रूपमा प्रेरित भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।

विवादको मुख्य केन्द्र जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीच देखिएको भिन्नता हो । आलोचकहरूका अनुसार संसद्मा दर्ता भएको विधेयक करिब ४६० भन्दा बढी पृष्ठको थियो भने वेबसाइटमा राखिएको संस्करणमा पृष्ठ संख्या कम देखिएको थियो । केही कर तथा भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत फरक देखिएपछि विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद्लाई छलेर करका दर परिवर्तन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकमा कुनै नीतिगत वा गोप्य चलखेल नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार देखिएका फरकहरू केवल भाषागत स्पष्टता, प्राविधिक त्रुटि सुधार तथा छुटेका विषय समावेश गर्न गरिएको संशोधन मात्र हुन् ।

पूर्वप्रशासक तथा कानुनविद्हरूले भने संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने तर्क गरेका छन् । यही आधारमा विपक्षी दलहरूले घटनालाई गम्भीर भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने आरोपलाई “चियाको कपमा तुफान सिर्जना गर्ने प्रयास” भन्दै खारेज गरे । उनका अनुसार कर वा भन्सार दरमा व्यापक हेरफेर गरिएको भन्ने दाबी गलत हो । उनले रगत तथा भ्याक्सिन बोक्ने विशेष क्यारियरको भन्सार दरमा मात्र सामान्य संशोधन गरिएको स्वीकार गर्दै अन्य परिवर्तनहरू प्राविधिक सुधार भएको बताए ।

बजेट भाषणमा उल्लेख भएका केही विषय आर्थिक विधेयकमा छुटेको कारण समावेश गरिएको भन्दै उनले यसलाई लिएर राजद्रोह वा देशद्रोहको आरोप लगाइनु अतिरञ्जना भएको टिप्पणी गरे । साथै केही सञ्चारमाध्यमले तथ्यभन्दा बढी सनसनी फैलाएको आरोप पनि लगाए ।

१६ पाना हटाइएको आरोपबारे उनले प्राविधिक कारण प्रस्तुत गर्दै माइक्रोसफ्ट वर्डमा फन्ट, लेआउट वा कोलम परिवर्तन गर्दा पृष्ठ संख्या घटबढ हुन सक्ने बताए । त्यसैले पृष्ठ संख्या फरक देखिनु सामग्री हटाइएको प्रमाण नभएको उनको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १७ गते संसद् सचिवालयमा पाँच बुँदे त्रुटि सुधारसम्बन्धी पत्र पठाइएको स्वीकार गर्दै विधेयकमा देखिएका त्रुटि जानकारी गराएर सच्याउने प्रक्रिया अपनाइएको स्पष्ट पारे । तर यस विषयको विस्तृत कानुनी आधार भने उनले स्पष्ट गर्न सकेका छैनन् ।

विपक्षी दलहरूले करका दर हेरफेर भएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । यता वाग्लेले भने सरकारविरुद्ध संगठित रूपमा भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै यस्तो गतिविधिले बजेटका सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पार्न खोजिएको टिप्पणी गरे ।

विद्युतीय सवारी तथा केही आयातित गाडीको भन्सार दरसम्बन्धी विवादमा उनले रसुवा र कोरोला नाकाबाट भएका आयातबारे छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । साथै चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीलाई लिएर भइरहेको बहसमा पनि स्वार्थ समूह सक्रिय हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

समग्रमा, आर्थिक विधेयकमा देखिएको भिन्नता, पृष्ठ संख्या विवाद र कर दरसम्बन्धी आरोपले अर्थ मन्त्रालयमाथि दबाब बढाएको छ भने सरकार र विपक्षबीचको राजनीतिक टकराव थप चर्किएको छ ।