काठमाडौं ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अध्ययन बिदा लिएर विदेश गएका तर अध्ययन पूरा गरेपछि विश्वविद्यालयको सेवामा नफर्किएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता शिक्षक–कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन अन्तिम अवसर दिएको छ। तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआए विश्वविद्यालयसँग गरिएको कबुलियतनामा र विद्यमान नियमअनुसार कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ। यो कदम केवल रकम असुलीको प्रक्रिया मात्र नभई वर्षौंदेखि त्रिविमा मौलाउँदै आएको अध्ययन बिदा दुरुपयोगको प्रवृत्तिविरुद्धको संस्थागत हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।

त्रिविले अध्ययन बिदा व्यवस्था दक्ष, अनुसन्धानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लागू गरेको हो। विश्वविद्यालयले प्राध्यापकलाई तलब–भत्ता सहित विदेशमा अध्ययन गर्ने अवसर दिन्छ र अध्ययन सम्पन्न भएपछि निश्चित अवधि विश्वविद्यालयमा सेवा गर्ने सर्त राख्छ। नियमअनुसार तीन वर्षसम्म अध्ययन बिदा लिने शिक्षकले कम्तीमा तीन वर्ष र पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा लिनेले कम्तीमा पाँच वर्ष विश्वविद्यालयको सेवामा काम गर्नुपर्छ। तर व्यवहारमा भने धेरै प्राध्यापक अध्ययन पूरा गरेपछि नेपाल नफर्किने, फर्किए पनि तोकिएको अवधि पूरा नगरी राजीनामा दिने वा विदेशमै स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने गरेको पाइएको छ।

अध्ययन बिदाको यही दुरुपयोगका कारण त्रिविले ठूलो आर्थिक र शैक्षिक क्षति व्यहोर्नुपरेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार ३९८ जना प्राध्यापक अध्ययन बिदासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा भेटिएका छन्। तीमध्ये १९१ जना अध्ययन पूरा गरेर पनि सेवामा नफर्किएका छन् भने २०७ जनाले अध्ययन बिदा लिएर अध्ययन नै पूरा नगरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। समितिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले मात्र विश्वविद्यालयलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको देखाएको छ। यो रकम केवल तलब–भत्ताको हिसाबले मात्र होइन, विश्वविद्यालयले लगानी गरेको जनशक्ति, अनुसन्धान क्षमता र शैक्षिक उत्पादनको सम्भावित क्षतिसमेत हो।

त्रिविको सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिकभन्दा पनि प्राज्ञिक क्षति हो। विश्वविद्यालयले कुनै विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउँछ। तर अध्ययन सकेपछि त्यही जनशक्ति विदेशको विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था वा निजी क्षेत्रमा स्थायी रूपमा संलग्न हुँदा त्रिविले अपेक्षा गरेको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन। यसले विभागीय शिक्षण, अनुसन्धान, नयाँ पुस्ताको मार्गदर्शन र शैक्षिक नेतृत्वमा समेत असर पार्छ। विशेष गरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा चिकित्सा जस्ता क्षेत्रमा दक्ष शिक्षकको अभाव बढ्नुमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग पनि एउटा कारणका रूपमा देखिएको छ।

तथ्यांकले पनि समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ। अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै ११४ जना मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका छन्। त्यसपछि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका १०६ जना र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका ९९ जना छन्। वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा २८ जना, व्यवस्थापन संकायमा १९ जना, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा १३ जना, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र शिक्षाशास्त्र संकायमा ९–९ जना तथा कानुन संकायमा १ जना रहेका छन्। यसले समस्या कुनै एक संकायमा सीमित नभई विश्वविद्यालय प्रणालीकै संरचनागत कमजोरी भएको संकेत गर्छ।

यद्यपि पछिल्लो समय त्रिविले असुली प्रक्रिया सुरु गरेपछि केही सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका छन्। हालसम्म ५० जनाले ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिसकेका छन्। रकम फिर्ता गर्नेहरूमा वर्तमान सांसदहरू समेत रहेका छन्। कैलाली–५ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. आनन्द चन्द र गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले अध्ययन बिदासम्बन्धी दायित्वबापत रकम फिर्ता गरेका छन्। यसले विश्वविद्यालयले प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि पनि समान रूपमा नियम लागू गर्न खोजेको सन्देश दिएको छ।

यो अभियान सफल हुनुलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सक्रियता र राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। अध्ययन बिदा लिएर नफर्किने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार स्वयंले चासो देखाएपछि त्रिविले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। अब १५ दिनको समयसीमा समाप्त भएपछि सम्पर्कमा नआउने शिक्षक–कर्मचारीको विवरणसहित थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ।

त्रिविको यो अभियान केवल रकम फिर्ता गराउने प्रयास मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको जवाफदेहिता स्थापित गर्ने परीक्षण पनि हो। राज्यकोषबाट तलब–भत्ता लिएर अध्ययन गर्ने, तर अध्ययनपछि संस्थागत दायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिए उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने राज्यको नीति नै कमजोर बन्न सक्छ। त्यसैले अध्ययन बिदाको दुरुपयोगमा संलग्नहरूबाट रकम असुली र आवश्यक कानुनी कारबाहीलाई विश्वविद्यालयको आर्थिक हितभन्दा पनि उच्च शिक्षा क्षेत्रको सुशासन र नैतिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेरिनुपर्ने देखिन्छ। त्रिविले सुरु गरेको यो अभियान अन्तिम परिणामसम्म पुग्न सके नेपालको सार्वजनिक विश्वविद्यालय प्रणालीमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बन्न सक्छ।