काठमाडौं ।शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७औँ वार्षिक दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले आगामी चार वर्षभित्र भागबण्डाको राजनीति पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताए।

उनले सरुवा, बढुवा वा नियुक्तिमा कुनै पनि राजनीतिक वा दलीय दबाब आउन नदिने उल्लेख गर्दै दलीय दबाब आए तत्काल शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे। इतिहासमै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिहरू चयन हुनुले उच्च शिक्षामा नयाँ ऊर्जा र प्रतिबद्धता थपिएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय सुधार पदाधिकारीबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी तथा सरोकारवालाले आ–आफ्नो ठाउँबाट नेतृत्व र जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए। विदेशी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई नेपाल ल्याउने तथा नेपाली प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अध्यापनको अवसर उपलब्ध गराउने विषयमा विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। विश्वविद्यालयलाई थप स्वायत्तता र प्राध्यापकलाई शैक्षिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने नीति सरकारको रहेको पनि उनले बताए।

समारोहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग तथा शैक्षिक कार्यक्रमको पुनर्संरचनामा विशेष ध्यान दिइने बताए। अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन, अन्तरविषयक सहकार्य, अनुसन्धान कोषको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता रहेको उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उपकुलपति थापाले राष्ट्रिय आवश्यकता तथा विश्वव्यापी श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष, सिर्जनशील, नैतिक र प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन उत्पादनतर्फ विश्वविद्यालय निरन्तर क्रियाशील रहने बताए।

यसअघि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलबिरुद्ध युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। समारोहमा सहभागी हुन कीर्तिपुर पुगेका मन्त्री पोखरेलविरुद्ध युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। ‘नेपो बेबी मुर्दावाद’ लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका केही युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

प्रदर्शनकारीले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न, मेरिटोक्रेसी लागू गर्न तथा विश्वविद्यालयहरूको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्।