काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा आइतबार आयोजित मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, घट्दो उत्पादन र बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिमा प्रभावकारी सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुक अहिले आर्थिक रूपान्तरणको चरणमा रहेकाले बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरू मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। नेपाल ७० प्रतिशत वस्तु आयात र ३० प्रतिशत मात्र उत्पादनमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बताए।
उनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि लगानीको माग कमजोर रहेको भन्दै लगानी प्रवाह बढाउन ‘ट्रान्समिसन मेकानिजम’ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे। साथै, एउटै व्यक्तिको आफ्नै खाताबीच रकम स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने शुल्क हटाउन र कर्जाको व्यक्तिगत ग्यारेन्टीसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउन सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले हालको प्रमुख चुनौती ब्याजदर नभई बजारमा मागको अभाव रहेको बताए। उनले उपभोग र लगानी बढाउने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा नराखी क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार ‘वर्किङ क्यापिटल’ सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतहरू घट्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै घरेलु तथा साना उद्योगका लागि विशेष सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगलाई तत्काल खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुको सट्टा एकपटक पुनर्संरचना र पुनरतालिकाको सुविधा दिनुपर्ने तथा स्टार्टअप उद्यमीका लागि सहज वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
दुवै संस्थाले भारतमा जस्तै नेपालमा पनि स्वतन्त्र मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्न तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रको तुलनामा एक प्रतिशत कम ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्।
मुख्य बुँदाहरू:
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घरनेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, बेरोजगारी र उत्पादनमा आएको गिरावट समाधान गर्न साहसिक मौद्रिक सुधार आवश्यक रहेको बताए।
- महासङ्घका अध्यक्षअञ्जन श्रेष्ठले बजेटले नसमेटेका विषय मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
- आयातमा निर्भरता घटाई स्वदेशी उत्पादन बढाउन अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
- बैंकमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा माग कम भएकाले लगानी बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न ‘ट्रान्समिसन मेकानिजम’ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे।
- आफ्नै खाताबीच रकम स्थानान्तरणमा लाग्ने शुल्क हटाउन र व्यक्तिगत ग्यारेन्टीसम्बन्धी कर्जा व्यवस्था खुकुलो बनाउन सुझाव दिए।
- परिसंघका उपाध्यक्षभीम घिमिरेले अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदर नभई बजारमा मागको कमी भएको बताए।
- क्षेत्रअनुसारवर्किङ क्यापिटलसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन तथा समस्यामा परेका उद्योगलाई एकपटक पुनर्संरचना/पुनरतालिकाको सुविधा दिनुपर्ने माग गरे।
- स्टार्टअप उद्यमीका लागि सहज र वैकल्पिक वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
- दुवै संस्थाले भारतको जस्तै नेपालमा स्वतन्त्रमौद्रिक नीति समितिगठन,राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा१ प्रतिशतसम्म कम ब्याजदरकायम गर्न आग्रह गरेका छन्।
Facebook Comments