काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएसँगै असन्तुष्टि चुलिएको छ। शिक्षकहरूले विधेयकमा समावेश गरिएका विषयले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति विपरीत भएको बताएका छन्।

सरकारसँग भएको सहमतिको विरुद्धमा विधेयक आएको भन्दै शिक्षकहरूले अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदन अनुदान र शिक्षक-कर्मचारी विरोधी भएको बताए । प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी  विरोधी भएको उनको भनाइ छ।

यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, अस्थायी, करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई सहमति बमोजिम न्याय नगरेको बताए ।

त्यस्तै आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने उनेका भनाइ छ। सरुवा प्रक्रिया झन् शिक्षक मारा भएको बताए ।


अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको, विभागीय कारबाही जस्ताको त्यस्तै रहेको, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या समेत सम्बोधन हुन नसकेको बताए ।

विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषयहरूले सबैलाई अन्याय गरेको उनेका भनाइ छ। २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्त्याइएको उनेका भनाइ छ ।

हालै गरिएको २९ दिने सडक आन्दोलन र शैक्षिक हडताल समेत बिर्सिएको उनेका भनाइ छ। अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प नरहेको उनेका भनाइ छ।